अदालतबाट जेल सजाय तोकिएकी रविपत्नी निकिता प्रहरीकै संरक्षणमा ! (फैसलाको पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौँ । सहकारी ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपमा यही कात्तिक २ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने (उपसभापति डिपी अर्यालद्वारा नमरुन्जेलका लागि रास्वपाको सभापति घोषणा गरिएका) कास्कीमा प्रहरी हिरासतमै रहेको बेला उनकी श्रीमती निकिता पौडेलविरुद्ध अदालतबाट जेल सजायको फैसला भएको तर उनी जेल सजाय नभोगी फरार अवस्थामा प्रहरीकै संरक्षणमा हिँडडुल गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
अदालतले जेल सजायको फैसला गरेको र उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा फरार अभियुक्तको हैसियतमा रहेकी निकिता पौडेल यही कात्तिक २ गते सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका आफ्ना पति रवि लामिछानेसँगै प्रहरी भ्यानमा बसेर पोखरा गएकी थिइन् । निकिताका श्रीमान् लामिछाने अहिले पनि पोखरामै प्रहरी हिरासतमा छन् र उनीचाहिँ होटलमा बसेर लोग्ने लामिछानेको प्रहरी हिरासतको बासस्थान जाने÷आउने गरिरहेकी छन् । तर, प्रहरीले चाहिँ रविपत्नी निकितालगायतका बारेमा भएको अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
श्रम अदालत भक्तपुरका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र निशा बानियाको संयुक्त इजलासले गत जेठ ३१ गते उनलाई एक महिना जेल सजायको फैसला गरेको हो । भक्तपुर चाँगुनारायण न.पा. वडा नं २ बस्ने ज्ञानेन्द्र खड्काले गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि, त्यसका सञ्चालक उद्धव पौडेल, निकिता पौडेल, निरज पौडेल र निरक पौडेलविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलना सम्बन्धमा हालेको निवेदनमा श्रम अदालत भक्तपुरले उनीहरूलाई एक महिना जेल पठाउने र फैसला कार्यान्वयन गराउने फैसला गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन २०७४ को दफा १६८ (२) मा अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि कार्यालयले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने वा सो कार्यान्वयन गर्न आलटाल वा धिङ्न्याइँ गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकलाई श्रम अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ भन्ने अवस्था भएको देखिँदा मुद्दाको विषयवस्तु र अदालतको आदेशको आलटाल गरी अदालतको फैसला आदेश कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले विपक्षी प्रतिष्ठानले प्रस्तुत मुद्दा निवेदनको फैसला आदेशको जानकारी पाएको मितिले एक महिनाभित्र उक्त मुद्दा नं ०८०-AP-००३८ फैसला मिति २०७९–०२–०४ को फैसला निवेदक ज्ञानेन्द्र खड्काको हकमा कार्यान्वयन गर्नु भनी लेखी पठाइदिनू ’ फैसलामा अगाडि भनिएको छ- ‘तोकिएको अवधिभित्र उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरे/नगराएमा विपक्षी सञ्चालकहरू उद्धव पौडेल, निकिता पौडेल, निरज पौडेल र निरक पौडेललाई सोही दफा १६८(२) बमोजिम जनही १(एक) महिना कैद सजाय गर्नू, तोकिएको अवधिभित्र फैसला कार्यान्वयन गरी सञ्चालकहरूले यस अदालतलाई फैसला कार्यान्वयन भएको १५(पन्ध्र) दिनभित्र जानाकारी गराएमा दिइसकेको कैद सजाय पूर्णरूपमा छुट दिनू ।’
चावहिलमा रहेको गोपीकृष्ण मुभिज सञ्चालक पौडेलहरूले श्रमिकहरूलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा नदिई एकपक्षीय ढङ्गले सिनेमा हल बन्द गरेपछि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू पाण्डवकुमार गौतम किरणमान सिंह, रवीन्द्र खत्री, ओमप्रकाश कोइराला, टेकबहादुर गुरुङ, राकेश देउजा, अरुण पौडेल, दिनेश महर्जन, न्हुच्र्दे बहादुर महर्जन, कृष्णमान नापित, गोपाल कामैत, जगतमान लामा, दिनेश मिश्र, कपुर राई र सञ्जयकुमार गुप्ताले आफूहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा नपाएकाले उपलब्ध गराईपाऊँ भनी श्रम अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेका थिए र त्यसमा न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य प्रेम कुमार राई र निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले काम गरेको वर्षको थप एक महिनाको रकमसहित सबै सेवा सुविधा र पारिश्रमिक रकम २०७७–०३–२५ देखिको गणना हुनेगरी भुक्तानी गर्न र त्यसअघिको भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि दिन आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरिएपछि खड्का अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लिएर अदालत पुगेका थिए ।
यसअघि पौडेल परिवारले अदालत समक्ष झुटा विवरण पेस गरेको कुरा पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । तर, गोपीकृष्ण मुभिजका सञ्चालकहरू फैसला कार्यान्वयन नगरी अवहेलना गरेको मुद्दा हाल्ने ज्ञानेन्द्र खड्काको नाम घुटाएर अरु मजदुरलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेका हुन् र कानुनी छिद्रमा टेकेर अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी अटेरी गरेका हुन् । तर, रविपत्नी निकिता पौडेल, रवीका ससुरा उद्धव पौडेल र सालाहरू निरज पौडेल र निरक पौडेलले श्रम अदालतको फैसलाअनुरूप श्रमिकलाई दिनुपर्ने रकम अहिलेसम्म दिएका छैनन् । निकिताका पछिल्लो पति रवि लामिछाने गृहमन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला गत जेठ ३१ गते उक्त फैसला भएकाले कार्यान्वयनका लागि उनकै वरिपरि घुम्ने प्रहरीलाई अप्ठ्यारो परेको भए पनि अहिले पनि फैसलालाई चुपचुप लुकाएर राख्न खोज्नु र रविपत्नी निकिता र उनका माइती परिवारलाई जोगाउन खोज्नुले प्रहरीको नियत उदाङ्गो हुनपुगेको छ ।
स्मरणीय के छ भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेका भनी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा शासन समितिमा नै आईजीपी कुँवर रवि जोडिएका नराम्रा घटना दबाउन लागेको आशंका गरिएका थियो र यो घटनाले त्यो आशंकालाई थप पुष्ठि गरेको छ ।
अदालतको अवहेलनामा ज्ञानेन्द्र खड्काले हालेको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वन भएको छैन । अदालतले एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भने पनि अहिलेसम्म मजदुरहरूले सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् र उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरिएपछि रविपत्नी निकितासहित सबैलाई एक महिना जेल सजायको लागि गरिएको फैसला पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
निकिता पौडेललगायत गोपीकृष्ण मुभिजका सञ्चालक पौडेल परिवारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने श्रमिक ज्ञानेन्द्र खड्काले रकम नपाएको कुनै सहमति पनि नगरेको र फैसला कार्यान्वयन पनि नभएको थाहा भएको छ । तर, गोपीकृष्णका सञ्चालक पौडेल परिवारले खड्कालाई छाडेर अरु मजदुरविरुद्ध श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थाहा भएको छ ।निकिताका पति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गत जेठ ३१ गते भएको फैसला छ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन र फरार भएकी भनिएकी रविपत्नी निकिता र उनका पिता तथा भाइहरू अहिले पनि प्रहरी सुरक्षा र सम्पर्कमै हिँडडुल गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुलसुले
ताजा अपडेट
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
- बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएर सहकारीलाई लयमा फर्काउनेछौँ : मन्त्री अधिकारी
- चीन भ्रमणका एजेन्डा कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा तय हुने
- टोरन्टो घुम्ती शिविरबाट चार सय नेपालीले लिए राहदानी
- नेपाल–क्यानडा सम्बन्धका साथै साझा चासोका विषयमा छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- सुनको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया