काठमाडौँ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया जानका लागि इ७ भिसा तत्काल लागू नगर्ने भएको छ । इ७ भिसामार्फत दक्षिण कोरिया जाँदा लागत बढ्ने विवादास्पद निर्णय गरेका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आलोचना भएपछि आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्ने बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले कोरियाका लागि इ७ भिसा लागू नगर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू आएसँगै निर्णय पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पुगेको बताए । ‘इ७ भिसा लागू गर्दा कोरिया रोजगारीमा समस्या पर्ने सुझाव आएसँगै अघि नबढाउने तयारीमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘विवाद र समस्या नआएमा भोलिका दिनमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ सोहीअनुरूप अघि बढ्ने उद्देश्यले हालका लागि स्थगन गरिएको हो ।’ इ७ भिसामा नेपाली श्रमिक कोरिया जाँदा मेनपावर व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी रकम असुल गर्नसक्ने भन्दै विवाद आएको थियो ।
मेनपावर व्यवसायीहरूले मलेसिया, खाडीलगायतका मुलुकमा पठाउदा पनि तोकिएभन्दा बढी रकम लिनेगरेका छन्, जसले गर्दा कोरिया रोजगारी पनि सोही अवस्था आउला भनेर विवादित बन्न पुगेको छ । दक्ष श्रमिक मात्र जान पाउने उक्त भिसा कार्यान्वयन गर्ने मोडल व्यवसायीदेखि व्यवसायी (बीटूबी) मार्फत हो । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीहरूले नेपाली श्रमिकमाथि ठगी गर्ने हुँदा कोरिया रोजगारी बीटूबीमा विवाद आएको हो । कोरिया रोजगारी व्यवसायीको हातमा सुम्पन्न नहुने श्रम विज्ञहरूले समेत बताएका छन् । नेपालको व्यवसायी श्रमिकमैत्री नहुँदा कोरिया रोजगारी व्यवसायीलाई दिन नहुने श्रमविज्ञहरू बताउँछन् ।
विवादित भए पनि श्रममन्त्री भण्डारी र सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भने कात्तिक दोस्रो साता कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० संशोधन गर्दै इ७ भिसा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । कोरिया जानका लागि हाल सरकारदेखि सरकारमार्फत इ९ भिसामार्फत नेपाली श्रमिकहरू कोरिया गइरहेका छन् । इ९ मार्फत जाँदा अदक्ष श्रमिक जान पाउने र रोजगारदाता भने साना तथा मझौला कम्पनीहरू रहने गरेका छन् । यो भिसामार्फत जाँदा न्यूनतम तलब सरदर एक हजार दुई सय अमेरिकी डलर रहेको छ भने बस्ने पाउने अवधिमा १० वर्ष र परिवार लैजान नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
इ७ भिसामार्फत जाँदा न्यूनतम तलब कम्तीमा तीन हजार अमेरिकी डलर रहेको छ भने बस्न पाउने अवधि आवश्यकताअनुसार जति पनि पाउने र एक वर्षमा परिवार लैजाने पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो भिासामार्फत वार्षिक १५ देखि २५ हजार जना र इ९ मार्फत भने पाँच हजारदेखि १० हजार जना तोकिएको छ । ईपीएस प्रणालीमा भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ भने इ७ भिसामार्फत भने रोजगारदाता वा कम्पनीले प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ । कोरियामा श्रम व्यवस्था राम्रो भएको कारण आप्रवासन श्रमिक समेत लाभन्वित हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा नेपाली श्रमिकले समेत राम्रो सेवासुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । मासिक एक लाख ५० हजार तलब बुझने तथा थप समय काम गरेबापत तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म पाउने हुँदा नेपाली श्रमिकहरू कोरियाको रोजगारीमा आकर्षित भएको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरिया जानका लागि १२ हजार १७ जना पुरुष र एक हजार नौ जना महिला गरी कुल १३ हजार २६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिने अधिकांश नेपाली श्रमिकहरू कोरिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, श्रम
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया