काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेको ‘सुशासन’ अर्थहीन बन्दै गएको देखिन थालेको छ । पछिल्लोसमय एउटा मन्त्रालयको एउटा विभागले गरेको कर्मचारी सरुवामा खुला रूपले पैसाको लेनदेन भएको भनेर किटानीसहितको प्रतिवेदन प्राप्त हँुदा पनि त्यसबारे कतै केही भएजस्तो नदेखिनु सिंहदरवारभित्रै भ्रष्टाचारको जालो कतिसम्म फैलिइसकेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको बलियो सरकारले सय दिन पुरा गर्दानगर्दै भएको एउटा विभागका कर्मचारी सरुवामा साढे सात करोड रूपैयाँको चलखेल भएको भनी छानबिन गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन आफैँ लुक्न पुगेको घटनाले पनि भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरोसम्म पुगेको छ भन्ने देखाउँछ ।
भ्रष्टाचारको यो सन्दर्भभूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको हो । यसका तत्कालीन महानिर्देशकले ठूलो संख्यामा मालपोतका कर्मचारी सरुवा गरेको र त्यसक्रममा साढे सात करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा मालपोतका चार सय बढी कर्मचारी सरुवा गर्दा यति रकम असूल गरेको भन्ने उल्लेख छ । यो समितिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको थियो र त्यसमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख, प्रशासन शाखा प्रमुख र कानुन अधिकृत थिए । यो समितिले नै सरुवामा उल्लेखित रकमको लेनदेन भएको भनेर किटानी नै गरेर मन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सामान्यतया विभागीय प्रमुखले गरेका काममा नीतिगत त्रुटिबाहेक अरू भ्रष्टाचारको कुरा विरलै मात्र उल्लेख हुने गर्छन् । यो प्रतिवेदनमा भने सरुवा गर्दा के–कसरी घुसको लेनदेन भयो भनेर विवरण नै उल्लेख भएको वताइएको छ । कात्तिकको दोस्रो दिन प्राप्त भएको यस्तो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । जानकार सूत्रका अनुसार अझै पनि उच्च प्रशासन यो प्रतिवेदन लुकाउने पक्षमा नै छ । प्रतिवेदनले रकम लेनदेन भएर गरिएको सरुवा बदर गर्न समेत सिफारिस गरेको हुँदा लुकाउन लागिएको बताइन्छ ।
यो प्रतिवेदन मन्त्रीका हातमा पुग्दा भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको सय दिन पुग्दै थियो । सय दिनकै अवसरमा उनले देशवासीका नाममा गरेका सम्बोधनमा भनेका थिए– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ । भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउछौँ ।तर उनको यो घोषणालाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशकबाट गरिएको मालपोतका कर्मचारीको यसरूपको सरुवा एउटा व्यङ्ग्य भएर आएको छ । अन्यत्र पनि यस्ता सरुवामा लेनदेन भएको आरोप लाग्ने गथ्र्यो तर उजुरीमाथि छानबिन भएर मन्त्रालयकै अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो लेनदेनको रकम कलम नै किटानी भएर उल्लेख भएको अवस्था भने गम्भीर नै हो । यसमा दुःखद् पक्ष केहो भने त्यस्ता कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन नै गायब पार्न खोजे र अहिलेसम्म सफल पनि भएको देखियो । नत्र यति संवेदनशील विषयको अध्ययन प्रतिवेदन महिना दिनसम्म थन्किएर बस्नु सामान्य कुरा होइन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया