औद्योगिक विकासका लागि ठूला उद्योग
केबी बस्नेत २०८१, कात्तिक २७ १३:५१ 
कुनै पनि देशमा आवश्यक राजस्व उठाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आवश्यक सामानहरू आपूर्ति गर्ने काम औद्योगिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । परन्तु, धेरैजसो देशहरूमा आजसम्म पनि आवश्यक विकास हुन नसक्नाले उक्त आवश्यकताहरू सन्तोषजनक परिपाटीबाट परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन ।युरोपेली देशहरूलगायत अन्य विकसित देशहरूमा झन्डै दुई शताब्दीअघि औद्योगिक क्रान्ति गरिएको थियो । आज यी देशहरू सम्पन्न छन् । एसिया महादेशका दुई ठूला राष्ट्रहरू चीन र भारतमा सन् १९८० देखि ९० को दशकमा खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेदेखि औद्योगिक विकास तीव्र गतिले भइरहेको छ । त्यसैले आज यिनीहरू विश्वकै ठूला शक्तिको रूपमा अग्रसर भइरहेका छन् ।
नेपालको मध्यकाल वा राणा शासनको पूर्वाद्र्धसम्म यहाँ औद्योगिक विकास भएन । वस्तुतः श्री ३ चन्द्र शमशेरभन्दा पहिले यहाँ आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादन स्वदेशमै उत्पादन गरिन्थ्यो । प्रथम विश्वयुद्धपछि यहाँका लाखौँ युवाहरू युद्धमा समाहित हुन विदेश गए । उनीहरू स्वदेश फर्केपछि यहाँ आयातित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने चलन निकै नै बढ्यो ।तत्कालीन सरकारले पनि यहाँ औद्योगिक विकास गरी आत्मनिर्भर हुनुभन्दा आयातित वस्तुहरूमा कर लगाएर उठेको राजस्वबाट आम्दानी गरी देश सञ्चालन गर्ने नीति लियो । फलतः यहाँ धेरै वर्षसम्म सोचेअनुरूप औद्योगिक विकास गर्न सकिएन र हालसम्म पनि अतिआवश्यक वस्तुहरूको लागि अन्य देशहरूमा भर पर्नुपरेको छ ।विसं १९९० को दशकमा नेपालमा संस्थागत औद्योगिक विकास सुरु गरियो । यसै सन्दर्भमा विराटनगरमा जुटमिल र वीरगञ्जमा चुरोट तथा सलाई कारखाना स्थापना गरियो । विसं २००७ सालमा यहाँ राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति भयो । त्यसपछि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भएकाले औद्योगिक विकास ओझेलमा प¥यो ।
वि.सं. २०१५ मा यहाँ आम निर्वाचन भयो । जसमा नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी सरकार गठन ग¥यो । झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा तत्कालीन काँग्रेस सरकारले रुस सरकारको सहयोगमा वीरगञ्जमा चिनी र कृषि औजार कारखाना र जनकपुरमा चुरोट कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । यति मात्र नभई नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना गरी दीर्घकालीनरूपमा औद्योगिक विकासको लागि नयाँ नीति बनाइयो । तर, यसलाई सोचेअनुरूप व्यवहारमा उतार्न नसक्नाले यहाँ औद्योगिक विकासले गति लिन सकेन ।विसं २०१७ मा यहाँ निर्वाचित सरकारको अपदस्थपछि पञ्चायत व्यवस्था लागू गरियो । पञ्चायत सरकारले उद्योग तथा अन्य व्यवसाय स्थापना गर्न सरकारसँग अनमुति लिनुपर्ने र सरकार प्रमुखसँग निकट सम्बन्ध हुने व्यक्ति वा संस्थाहरूले मात्र उद्योगहरू स्थापना एवं सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । जसको फलस्वरूप यहाँ झण्डै ३० वर्षसम्म औद्योगिक विकासले गति लिन सकेन ।
विसं २०४३ मा यहाँ जनआन्दोलन गरियो । त्यसपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारले यहाँ खुला अर्थतन्त्रको प्रादुर्भाव ग¥यो । तत्पश्चात् एकतर्फ उद्योगहरूको दर्ता खुला गरियो भने अर्कोतर्फ लाइसेन्स प्रणालीको अन्त्य गरियो । यीबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था, यातायात, पर्यटन आदि क्षेत्रहरूको विकास खुला गरियो । यति मात्र नभई एकातिर विदेशी लगानी नीति तर्जुमा गरियो भने नयाँ श्रम ऐन पनि निर्माण गरियो । यथार्थतः खुला अर्थनीतिको दृष्टिकोणमा निर्वाचित काँग्रेस सरकारको साढे तीन वर्षको कार्यकाल उत्साहजनक एवं प्रशंसनीय थियो ।विसं २०५२ मा माओवादी द्वन्द्व बीजारोपण भएकाले नेपालभरि नै ध्वंसात्मक कार्यहरू हुन थाले । जसको कारण युवाहरू गाउँबाट सहरतिर र सहरबाट रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम निरन्तररूपले बढ्न थाल्यो । परिणामस्वरूप नेपाल औद्योगिक विकासको सट्टा विप्रेषणबाट प्राप्त रकमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने र आयातमुखी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरी भन्सार राजस्वबाट प्राप्त रकमबाट सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्न थाल्यो । फलतः यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः घट्न थाल्यो । वर्तमान समयमा यहाँका केही उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस्तो हुनुमा विशेषतः राजनीतिक कारणहरू नै हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगहरूको अंश १३ दशमलब ४५ प्रतिशत थियो भने कुल गार्हस्थ्य बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात छ दशमलब ४१ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी कुल स्थिर पुँजी निर्माण र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २५ दशमलव २१ प्रतिशत र ३१ दशमलब ६६ प्रतिशत रहेको थियो ।वर्तमान समयमा नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । पूर्वाधार विकासका कामहरू यथेष्ट मात्रामा गर्न नसक्दा यहाँ औद्योगिक विकासले गति लिन सकेको छैन । फलतः समृद्ध देश निर्माण गर्न जोश र जाँगर भएका झन्डै ५० लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् ।
जुन यहाँको समग्र विकासको लागि बाधक भएको छ । आगामी दिनहरूमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना नगरी नेपाल प्रगतिको पथमा लम्किन सक्दैन । यसको लागि औद्योगिक विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ ।नेपालमा आजसम्म पनि उद्योगमैत्री ऐन–नियम एवं नीतिहरू निर्माण गर्न नसकिएकाले यहाँ अधिकांश ठूला तथा साना उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले, यो क्षेत्रमा आजसम्म पनि सोचेअनुरूप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । वस्तुतः यहाँ विभिन्न किसिमका उद्योगहरू स्थापना एवं सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति नियमहरू सही तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । साथै, यहाँका उद्योगमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नाले औद्योगिक विकासमा बाधा पुगेको छ ।यहाँ श्रम संगठन नभएको होइन । तथापि, उक्त संगठनका केही व्यक्तिहरू उद्योग व्यवसायीहरूको दलालको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र यहाँ श्रम ऐनको गलत व्याख्या गरी उद्योगहरूमा बेलाबेलामा अशान्ति उत्पन्न गर्छन् । यहाँका धेरैजसो स्थानीय तहहरू उद्योगमैत्री छैनन् । यिनीहरूले जथाभावी कर उठाई स्थानीय जनतालाई शोषण गरिरहेका छन् । परन्तु, आजसम्म पनि यिनीहरूको सुनुवाइ हुन सकेको छैन र जनता मारमा परेका छन् ।
स्थानीय जनता पनि उद्योगमैत्री छैनन् । उनीहरू केही बहानामा औद्योगिक क्षेत्र प्रवेश गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएसम्म उद्योगहरू बन्द गर्न अभ्यस्त छन् । यहाँका राजस्व कार्यालयमा विद्यमान ढिलासुस्ती र कुशासनको कारण विभिन्न उद्योगहरूको सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । फलतः यहाँका उद्योगीहरू निरुत्साही भएका छन् ।विगतमा भएका राजनीतिक क्रान्तिको कारण यहाँ सत्ता उथलपुथलबाहेक खासै केही उल्लेखनीय काम भएन । अबको क्रान्ति भनेको औद्योगिक क्रान्ति हो । जसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका पूर्वाधार र जनजीविकाको आवश्यकता परिपूर्ति देशभित्रै परिपूर्ति गर्न सकियोस् । साथै, यहाँका युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् ।
हाल नेपालमा उपयुक्त किसिमबाट उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सहज नभए पनि औद्योगिक विकासविना यहाँको चौतर्फी विकास सम्भव छैन । त्यसैले भविष्यमा यहाँ उद्योग मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नित्तान्त आवश्यक छ । जसका लागि एकतिर उदार औद्योगिक नीतिको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर थप वैदेशिक लगानीको उत्तिकै जरुरी छ । यति मात्र नभई यहाँ मुख्य सम्पत्तिका रूपमा विद्यमान कृषि, वन र जडीबुटीको सही परिचालन गरी औद्योगिक विकासमा सघाउ पु¥याउन धेरै जरुरी छ । यसका लागि उपयुक्त नीति–नियमहरूको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट हुनुपरेको छ ।वास्तवमा नेपालका कुनै पनि प्रदेशमा हालसम्म पनि उपयुक्त किसिमबाट उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि यहाँको सबैभन्दा ठूलो मानिएको बारा–पर्सा औैद्योगिक कोरिडरमा संस्थागत उद्योग स्थापना गरिएको झन्डै नौ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी औद्योगिक क्षेत्र छैन । यसैबारे आजसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएको छैन ।
नेपालमा हालसम्म पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक मापदण्ड बनाउन सकिएको छैन । यसबाहेक जग्गा प्राप्ति, ढल निर्माण आदिका समस्याले यहाँको औद्योगिक विकासमा बाधा पुगेको छ । यहाँ ठोस औद्योगिक विकास गर्न हरेक स्थानीय निकायलाई एक निकाय मानी यसमा उपयुक्त उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसको लागि अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार १५ करोड रूपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका लघु तथा घरेलुबाहेक उद्योग साना उद्योग हुन् । पन्ध्र करोड रूपैयाँभन्दा बढी र ५० करोड रूपैयाँसम्मका स्थिर पुँजी भएका उद्योग मझौला उद्योग हुन् । पचास करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योग ठूलो उद्योग हुन् । हाल नेपालमा विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा पाँच करोड तोकिएको छ । तर यस सम्बन्धमा अधिकतम सीमा भने अझसम्म पनि तोकिएको छैन ।
यहाँ ठूला विदेशी लगानीको आप्रवाहकर्ताहरूले मझौला र ठूला उद्योग थोरै मात्र खोल्ने गरेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क मनन् गर्दा विदेशी लगानीका साना उद्योगका दर्ता तुलनात्मक रूपमा बढी देखिए पनि ठूला उद्योगका दर्ता कम देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशी लगानीका ५२ ठूला उद्योग मात्र दर्ता गरिएको छ भने उक्त लगानीका १३ सय ८२ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । यद्यपि रकमको दृष्टिकोणले ठूला उद्योगहरूमा बढी लगानी गरेको देखिन्छ ।वस्तुतः ठूला उद्योगहरूको दर्ता दर एवं लगानी पर्याप्त मात्रामा नबढाएसम्म यहाँ ठोस औद्योगिक विकास गर्न सकिँदैन । निर्यात बढाउने नीति एवं नीतिगत स्थिरता भएमा भविष्यमा यहाँ ठूला उद्योगहरूमा लगानी बढ्न सक्छ ।
नेपालमा झण्डै तीन दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो भने हाल अन्दाजी पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । वास्तवमा आर्थिक विकासको अवधारणालाई मूल मन्त्र मान्दै सुरक्षित एवं अनुशासित रहँदै व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाउने हो भने स्वदेशी उद्योगहरूले यहाँको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुरा निर्विवाद छ । तर त्यसका लागि पुँजी निर्माण एवं लगानी प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । जसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा विकासको अवधारणामा विशेष जोड दिँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया