काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवादमा मारवाडी सेवा समितिको दाबी झुटो साबित भएको छ । गत असोज १६ गते धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी विवाद भएपछि समिति अदालत पुगेको थियो । सोसम्बन्धी विवादमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले समितिको दाबीलाई झुटो सावित गर्दै पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा मनोमानी गर्न नपाउने फैसला सुनाएको हो ।
मारवाडी सेवा समितिको तर्फबाट महासचिव प्रमोदकुमार अग्रवाल र पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालक समितिका महासचिव महावीरप्रसाद अग्रवालले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
विवादित जग्गाको पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले २०४६ वैशाख २५ गते पशुपति गौशाला धर्मशालाको नामा मोही दर्ता प्रमाणपत्र दिएको, उक्त जग्गाको नियमित बैंकमार्फत पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीमा भू–बहाल बुझाउँदै आएको, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रदान गरेको जिम्मेवारीबमोजिम गोठ एवं भक्तजनको निम्ति धर्मशाला बनाएर मारवाडी सेवा समितिबाट सञ्चालन गर्दै आएको लगायतका दाबी पेस गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
फैसलाको खण्ड २३, २४ र २५ मा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषका बिचमा चलेको विवादमा विस्तृत व्याख्या गर्दै अदालतले मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट प्रमोद अग्रवालले दायर गरेको फिरादको दाबी नपुग्ने भनी खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘फैसलामा विवेचित तथ्य प्रमाणहरूबाट वादी दाबीको पशुपति क्षेत्रको कि.नं. ८३ र ८५ को जग्गामा वादी मोही भन्ने हो भने नदेखिएको, मिति २०६० साल जेठ १२ गते भएको विवादित करारका सर्तहरू वादी पक्षले पूर्णरूपमा पालना गरेको नदेखिएको, करारको सर्तहरू पालना भएको नदेखिएको अवस्थामा करारको अर्काे पक्षले करार रद्द गर्नसक्ने सर्तलाई वादी पक्षले करार गर्दा नै स्वीकार गरेको देखिएको तथा करारको उल्लंघन नै भएको अवस्थामा पनि मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति भराई पाउन दाबी गर्नसक्ने हुँदा करारको यथावत् परिपालना नै अन्तिम एवं एक मात्र विकल्प नभएकाले प्रतिवादी पक्षबाट कोषको निर्णय बदर गरीपाऊँ भन्ने फिराद दाबी पुग्दैन ।’
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
त्यसो त पशुपति क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समितिले यो मुद्दाको पुनरावेदन गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत कात्तिक २ गते न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर तत्काल समितिलाई त्यहाँबाट नहटाउन आदेश जारी गरेको हो । जब कि यही मुद्दामा यसअघि तल्लो अदालतले दाबी झुटो भएको बताएको थियो ।
असोज १६ को जिल्ला अदालतको फैसलासँगै कोषले असोज २२ गते गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहमति गरेको थियो । लगत्तै काठमाडौं महानगरले गौशाला/धर्मशालामा नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर त्यसका सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड टाँगेसँगै विवाद सुरु भएको थियो । महानगरपालिकाको नगरप्रहरी र मारवाडी सेवा समितिका व्यक्तिहरूबीचको विवाद चर्किरहेको बेलामा उच्चको अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया