‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रस्तावमै सीमित
काठमाडौं । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । तीन वर्षअघि घोषणा गरेको यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा कार्यविधि स्वीकृत भए पनि हालसम्म प्रस्ताव मात्र पेस भएको बताइएको छ ।
कार्यक्रम निर्माणसँगै करिब पाँच सय प्रस्तावहरू परेका छन् तर कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रमलाई लिएर जानकारी भएका व्यक्तिहरूले प्रस्ताव राखेका थिए । तर, कार्यान्वयनमा जान नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय करिब दुई सय ५० प्रस्तावहरू थप भएका छन् ।
यस वर्षको सुरुवाती महिनासम्म कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदानतर्फ एक सय ४८ र प्रविधि हस्तान्तरणतर्फ एक सय २२ वटा गरी कुल दुई सय ७० वटा प्रस्ताव परेको थियो । दर्ता भएका प्रस्तावहरूमा कृषि, पशुपालन, डेरी, काष्ठकला, कपडा, कागज उद्योग, फर्निचर उद्योग, मसला उद्योग, साबुन उद्योग, एग्रो फार्म र ‘होम स्टे’, स–साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट छन् । प्रस्ताव गराउने काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरूदेखि कर्णालीका केही जिल्ला, कन्चनपुर, रुपन्देही, विराटनगरदेखि लिएर पाँचथर, इलामलगायतका क्षेत्रका रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनमा भने कार्यक्रम सञ्चालनको रुपरेखामा स्पष्टता नहुनु रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यतिर मात्र कार्यविधि स्वीकृत भएको कारण कार्यान्वयनको लागि समय अभाव हुँदा कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन जान नसकेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । यद्यपि समस्याहरू भने यथावत् रहेका छन् ।
ब्याज अनुदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमबाट कुनै एक उद्यमीले वार्षिकरूपमा तथा कार्यक्रम अवधिभर प्राप्त गर्ने अधिकतम सुविधा (अनुदान)को सीमा सम्बन्धमा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्त्यतिर स्वीकृत भएको कारण मूल्यांकन समितिले प्राप्त प्रस्तावहरूको चेकजाँच र मूल्यांकन गर्न समयसीमाको कारण नभ्याउने अवस्था थियो भने अर्कोतिर ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बहुवर्षीयरूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी स्वीकृत हुनुपर्नेमा सो नहुँदा ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि स्वीकृत भएको समयदेखि नै अन्योलताको अवस्था रहेको पाइन्छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा रहने प्रमुख तथा अधिकृत र अन्य कर्मचारी दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा काम गर्न पर्याप्त समय नहुने कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनको नतिजा निकाल्न बाधा परेको अनुभव अधिकारीहरूमाथि रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्ताव कम्पनी दर्ता, नागरिकताको असप्ष्टता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र कालोसूचीलगायतका विषयहरूमा समस्या देखिएको छ ।
उद्योग दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको हकमा कतिपय प्रास्तवकले नविकरणको कागजात पेस नगरेको र कम्पनीमा मात्र दर्ता गरेको, गत आर्थिक वर्षमा मात्र उद्योग दर्ता हुँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिन नसकेको, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि धेरैले समावेश नगरेको पाइएको छ । कार्यक्रमका लागि विनियोजितभन्दा बढी रकम माग गरेको तथा प्रविधि माग गर्दा भवन, गाडी माग गर्दा समस्या देखिएको छ । यसैबीच सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भने अधिकांशले लिएका छन् ।
२०८० वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवम उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि चार लाख नौ सय ९९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको लािग उक्त कार्यक्रमको लागि तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेटको ७९ नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिनेछ भनी उल्लेखमा मात्र सीमित गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया