काठमाडौं । बिजुलीमा एकाधिकार पाएको वा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले असुल गर्नुपर्ने बिजुलीको २२ अर्बको राजस्वमा हुँदैसम्मको खेलवाडमा लागेको देखियो । उद्योगीहरूसँग यो संस्थाले असुल गर्नुपर्ने रकमको अंक २२ अर्बको हो । यो रकम महालेखापरीक्षकको हिसाबमा देखिएको हो । प्राधिकरणमा झण्डै एक दशकदेखि कायम रहेको नेतृत्व यो रकममाथि आँखा गाडेपछि असुल उपर हुनैपर्ने यो रकम यता न उताको ठाउँमा पुगेको अवस्था छ । महालेखाले यो रकम असुल गर्नुपर्ने भनी किटानी गर्दा त्यसलाई आलटाल र जालझेल गर्दै त्यसलाई छ अर्बमा झारिएको थियो । यसले प्राधिकरणमा झण्डै एक दशकदेखि कायम रहेको नेतृत्वको नियत उदाङ्गो बनाइदियो । उद्योगीहरूसँग असुल गर्नुपर्ने २२ अर्बको अंकबाट अहिले छ अर्बमा झारिएको अवस्थामा पनि यो रकम उठाउने छाँट देखिएन । बाहिर देखाउन लाइन काटने र जोडने खेल भने उच्चस्तरमा नै चलिरह्यो । यही कात्तिक महिनाको प्रारम्भ अर्थात् ७ गते काटिएको लाइन कात्तिक २७ गते यथास्थितिमा नै फेरि जोडिएको छ ।
कात्तिकको प्रारम्भमा काटिएको लाइन कात्तिकको अन्त्यमा यथास्थितिमा नै फेरि जोडियो । यी दुवै समयमा अर्थात् लाइन काट्ने र जोड्ने काममा एउटै कार्यकारी निर्देशक हुन् । अर्थात् एउटै पदाधिकारी यस प्रकारको दोहोरो भूमिकामा प्रकट हुँदा पनि कसैले कतै जवाफ दिनुपरेन । यसले विद्युत् प्राधिकरणमा झण्डै एक दशकदेखि कायम रहेको नेतृत्वले कसरी काम गरिहेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । पछिल्लो समय त यी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अर्को पनि दोहोरो भूमिकामा प्रकट भए । त्यो हो नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयंविरुद्ध आफैँले काटेको लाइन यथास्थितिमा पुनः जडान गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिनु । विद्युत् प्राधिकरणका एकथरी कर्मचारीले अघिल्लो दिन लाइन जोडिदिए र अर्काथरी कर्मचारीले लाइन जोडने सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाएर उनका विरुद्धमा रिट हाले । यसको नियत भने असुल हुनुपर्ने विद्युत् महसुलमाथि जालझेल भएर मिनाहा हुने अवस्था आउनु । महालेखाले देखाएको २२ अर्बको बक्यौता आयोगका नाममा छ अर्बमा झारियो र अब त्यो छ अर्ब पनि नउठ्ने गरी वातावरण बनाइयो । राजस्वमाथि यो जतिको काइते काम अरू के होला ? बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै रिट हाल्ने व्यक्ति प्राधिकरणकै कानुनी सल्लाकारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । रिटका विपक्षीहरूमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आदि छन् । त्यसैले यो पनि एउटा अर्को नाटकजस्तो बन्न गएको देखिन्छ ।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेखित २२ अर्ब बिजुलीका सम्बन्धित उपभोक्ताबाट असुल गर्नू भनेर किटानी नगरेको भए या सबै रकम भित्रभित्रै लेनदेन भएर सकिने थियो । २२ बाट असुल गर्न छ अर्बमा झार्दा नै खेलवाड भएका थिए । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नै १६ अर्ब कता गयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्व निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका विशेष सहयोगी भनी चिनिन्छन् । यही नेतृत्वले उठ्नुपर्ने रकमको उक्त अंकदेखि बिलभौचर गायब पार्ने काम ग¥यो । त्यसपछि असुल हुनुपर्ने रकम कति हो भन्ने कुरा लुकाउन थालियो । कतिसम्म भने यस्तो बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगपतिहरूको सूची समेत लुकाइयो । विगतमा गरिएका यस्ता खेलवाडमा उठाउनै पर्ने राजस्व नउठ्ने मोडमा पुगेको दुःखद् अवस्था यसरूपले प्रकट हँुदैछ । यसको जवाफदेहीको हुने भन्ने प्रश्नले छिटो उत्तर पाउनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया