Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठराजनितिमानव तस्करीमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी: एक जेलमा अर्का पदमा !

मानव तस्करीमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी: एक जेलमा अर्का पदमा !


काठमाडौं । करिब चार महिनाको छोटो समयअन्तरमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी मानव तस्करीको जघन्य अपराधमा मुछिए । जो एक मन्त्री र अर्का उपसभामुख हुन् । समान कसुरका यीमध्ये प्रदेशका गृहमन्त्री जेलमा छन् भने प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख भने पदमा नै ।

यी दुवै विशिष्ट पदाधिकारीको काम भने मानव तस्करी नै हो । एउटाले पत्र लेखेर र अर्काले आफैँ साथमा लगेर आफ्नो ओहोदाको हैसियत देखाएर अनधिकृत मान्छेलाई विदेश लैजान खोजेका थिए ।

मानव तस्करीको यो विशिष्ट अभ्यासमा देश भिन्न थिए । एउटाले अमेरिका र अर्कोले जापान पठाउन लागेका थिए । जापानवाला त्यो देशको विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइए भने अमेरिकावालाको नेपालमा नै रहेको दूतावासले प्रवेशआज्ञा नै दिएन ।

यी दुवै मानव तस्करीमा रकमकै खेल थियो । उल्लिखित दुई पात्र र पदाधिकारी हुन्, उपसभामुख इन्दिरा राना र कोशी प्रदेश सरकारका गृह तथा न्याय कानुन मन्त्री लिलाभक्त अधिकारी । यिनी अहिले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको हिरासतमा अर्थात् जेलमा छन् भने उपसभामुख राना पदमा नै छिन् ।

उपसभामुख रानाको मानव तस्करी गएको असार पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो । उनले अमेरिकाको एउटा कार्यक्रममा लाने सन्दर्भमा आफूबाहेक पाँच जना मान्छे लैजान भनी अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको हैसियतबाट पत्र लेखेकी थिइन् । दूतावासले नै उनको तस्करीको पोल खोलिदिएको हो । त्यसपछि यो प्रकरण चर्किँदै आएको हो । उनी भने त्यही पदमा रहेर प्रतिनिधिसभा चलाइरहेकी छन् ।

प्रदेश सरकारका गृह तथा न्याय कानुन मन्त्री अधिकारी भने केही व्यक्तिलाई साथमा लिएर जापानको भ्रमणमा गएका थिए । तर वहालवाला मन्त्री नै अनधिकृतरूपले जापन प्रवेश गर्न लागेको पाइएपछि उनले नेतृत्व गरेको टोलीलाई त्यहाँको अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएपछि यो मानव तस्करी घटना सार्वजनिक भएको हो । तर, उनको समूहका केही भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै र उनी त्यसको दुई दिनपछि पक्राउ परे ।

प्रदेशमन्त्री अधिकारीका हकमा उनी पक्राउ पर्नुअघि केही सकारात्मक मानिने काम भए । जस्तो, उनले आफ्नो मन्त्रीपदबाट राजीनामा नै दिए । उनको दलले उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न भनेर सार्वजनिकरूपमा सम्बन्धित निकायलाई आह्वान नै गर्यो ।

यी सबैपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । त्यतिले मात्र पुगेन । प्रदेशसभाले उनको सदस्य पद नै यो अभियोग किनारा नलागुन्जेलका लागि भनी निलम्बन गरिदियो । यी कुरालाई यी विशिष्टले आफ्नो कामअनुसारको दण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै कानुनी कारबाहीलाई सहयोग गर्ने भनेर वक्तव्य नै निकाले ।

अधिकारीमाथि लागेको मूल आरोप हो, उनले सम्बन्धित निकायमा जानकारी नै नदिई विदेश जानु र त्यही रूपले केही व्यक्तिलाई साथमा लानु । प्रदेशमन्त्रीले पनि केन्द्रीय सरकारको अनुमतिबाट मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाइन्छ । त्यो उनले पूरा गरेका थिएनन् ।

यस्तो प्रकृतिको तस्करीको काम गरेका अर्का विशिष्ट पदवाला उपसभामुखको काम पनि यस्तै हो । उनले संसद् सचिवालयलाई जानकारी नै नदिई सांसद र आफ्ना (उपसभामुख पदका) सहयोगी भनेर परिचय गराउँदै अमेरिकाको प्रवेशाज्ञाका लागि पत्र लेखिन् । त्यो पत्रको बेहोराले पनि धेरै कुरा बताउँछ ।

आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा संसद् सचिवालयलाई समेत जानकारी नदिई सिफारिस गरेको पत्रमा उनले आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङका लागि न्युयोर्कमा हुने कार्यक्रममा जान भिसा लगाइदिन भनेकी हुन् । यी नाम कुनै सरकारी निकायसँग जोडिएका होइनन्, न सांसद नै । त्यो पत्रमा लेखिएको बेहोरा–
‘म आउँदो ६ मार्चदेखि १७ मार्चसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने एनजीओ सीएसडब्लू ६७ फोरममा जान लागिरहेकी छु, उक्त कार्यक्रमको अतिव्यस्त तालिकाका कारण म आफ्नो टिमका सदस्य, सांसद र सहयोगीहरू सबै जनाको अन्तरवार्ता एकै दिन मिलाइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । यूएन उमेनको उक्त कार्यक्रम नेपालबाट जाने सबै प्रतिनिधिका लागि एकदमै महत्वपूर्ण रहेको र यस कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण विकासमा सहयोग पुग्ने हुँदा अमेरिकाबाट आएको निम्तोको सराहना गर्दछु ।’

यो पत्र सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना भयो । त्यसप्रति उनले खासै चासो देखाइनन् । बरु यस्तो पत्र लेखिएकोमा होइन, उल्टो यो पत्र सार्वजनिक भएकोमा आक्रोश पोखिन् । त्यसबेला यी विशिष्टले निकालेको वक्तव्य यस्तो थियो –
‘गत वर्ष २०२३ मार्चमा यूएन कमिसन अन स्टाटस अफ उमेन (यएन सीएसडब्लू) सम्मेलनसँगै समानान्तररूपमा आयोजना हुने एनजीओ ‘सीएसडब्लू ६७’ मा सहभागिताको लागि मलगायत सहभागीलाई आएको निमन्त्रणा स्वीकार गरी जाने क्रममा यात्रा अवधि छोटो थियो । तर, दूतावासमा अन्तरवार्ताको मिति लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अन्तरवार्ताको लागि एकै दिन दूतावासलाई अन्तरवार्ता मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेको थिएँ’, कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वःनिर्णय दूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम गर्छ । मैले कसैको भिसाको लागि अनुरोध गरेको छैन । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भइसकेपछि पनि म अन्य कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकासहितका मुलुकको यात्रा गरिरहेको छु  । तर, मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ ।’

यो मानव तस्करीको प्रयासलाई रानाले त आफ्नो कसुर मानिनन् भन्ने यो वक्तव्यले नै बताउँछ  । उपसभामुख रानाको यो कसुरबाट जोगाउँदै उनलाई उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दिएको वक्तव्य यस्तो थियो –
: प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको नाम उल्लेख गरी आएका विभिन्न समाचारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ध्यानाकर्षण भएको छ ।

केही समयअघि उक्त विषयबारे पार्टीमा सूचना आएपछि तुरुन्तै सोधखोज गरिएको थियो । भिसा अन्तरवार्ताका लागि अग्रीम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरू नेपाल अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देशबाहिर गएको नदेखिनुका साथै कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन सकेन । यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित भनिएका व्यक्तिहरूसँग रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालज्यूले गर्नुभएको अडियो रेकर्डिङ हामीसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।

विभिन्न कूटनीतिक निकाय एवं जानकारहरूसँग बुझ्दा धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तरवार्ता मिति मात्र होइन भिसाकै लागि लिखित वा मौखिक सिफारिस गर्नेगरेको अभ्यास पाइएको छ । उपसभामुखज्यूलगायत अन्य नेताहरूले कूटनीतिक मर्यादासँग सम्बन्धित विषयमा असावधानीपूर्वक गतिविधिहरू भए–नभएको बारे अख्तियार प्राप्त निकायबाट हुने निष्पक्ष छानबिनका लागि रास्वपा सधैँ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

आफ्ना सारा आम्दानी र सम्पत्ति निःस्वार्थ समाजसेवामा लगाउनुभएकी उपसभामुखज्यू विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट विभूषित हुनुहुन्छ । उज्यालो छविकै कारण रास्वपाले उहाँलाई उपसभामुखको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । यद्यपि पदमा निर्वाचित भइसकेपछि इन्दिरा राना मगर पार्टीको सदस्य नरहनुभएको सर्वविदितै छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्य र प्रमाणले कतै पनि समाचारमा अतिरञ्जन गरिएजस्तो भिसा माग गरिएको वा आर्थिक लेनदेन भएको आधार देखिँदैन । भिसा मितिको सहजताका लागि मात्र अनुरोध गरिएको पत्र पदीय मर्यादाअनुरूप भएन कि भन्नेबारे आइरहेका दृष्टिकोणप्रति उहाँ स्वयम्ले नै विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइसक्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा जबर्जस्ती विनाप्रमाण ‘मानव तस्करी’जस्तो आरोप लगाउनु निन्दनीय छ ।

संसद् सचिवालयलगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरूलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले ‘अनर्गल’ प्रचारमा ल्याइनुमा पक्कै पनि कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता गलत प्रहारहरूबाट विचलित नभई रास्वपा सुशासन, सामाजिक न्याय र द्रुत आर्थिक विकासको मार्गमा नेपाललाई अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहँदै समग्र शुभेच्छुक र पार्टी परिवारलाई काण्डै काण्डको चाङमाथि मध्यरातमा ठडिएको गठबन्धनका आगामी चालहरूप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गर्दछौँ  (मनिष झा प्रवक्ता (कार्यवाहक) ।

यस्तै प्रकृतिको मानव तस्करीमा मुछिएका प्रदेशमन्त्री तथा एमाले नेता अधिकारीमाथि भने एमालेले कारबाही गर्न आह्वान नै ग¥यो । उनी जापानबाट ‘डिपोर्ट’ भएलगत्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रदेश कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । ‘लिलावल्लभ अधिकारीको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्नको कानुनी निरूपण नभएसम्मका लागि कोशी प्रदेश कमिटीले उहाँलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीहरू र पार्टी सदस्यताबाट समेत मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै उहाँलाई सबै खालका जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ती आरोपहरूबारे वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र गम्भीर छानबिनमा सरकारले गर्ने र त्यसमा पार्टीको तर्फबाट पूर्णरूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि बैठकबाट भएको छ’, उपमहासचिवले बताएका छन् ।

यी दुई विशिष्टका समान कसुरमा राज्यले किन कसैलाई जेलमै लगेको र कसैलाई छानबिनसमेत नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ आएको छैन ।


क्याटेगोरी : राजनिति
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x