अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा

काममा सक्रिय अदालतमा फरार अभियुक्त

काठमाडौं । पशुपति मुरारका अध्यक्ष रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सबै सञ्चालकविरुद्ध जिल्ला अदालत पाल्पामा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरेको अभियोगमा अभियुक्त ठहर गर्दै अध्यक्ष पशुपति मुरारका र सञ्चालकहरू मनोजकुमार केडिया, राजेशकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

विनाइजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन पैदावर उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अर्घाखाँची सिमेन्टलाई चुनढुंगा सप्लाई गर्ने कम्पनी सिद्धार्थ मिनरल्सले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको श्रीडाँडामा अवैधरूपमा चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आएको थियो । कम्पनीले पाँच हेक्टर भोगाधिकार लिएर करिब सात हेक्टर क्षेत्रफलमा अवैध उत्खनन गरेको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियुक्तहरू सोही सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालकहरू समेत हुन् ।

उनीहरूविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार जिल्ला अदालत पाल्पामा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुनुअघि नै पशुपति मुरारकाबाहेक अन्य अभियुक्तहरू फरार भएका छन् । मुरारका भने पक्राउ परेर पनि छुटिसकेका छन् । केडिया सिद्धार्थ बैंकको अध्यक्ष समेत हुन् ।

जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले बुझाएको अभियोगपत्रमा पाँच जना अभियुक्त फरार रहेको उल्लेख छ । जिल्ला वन कार्यालयको अनुसन्धानमा ७ दशमलव १२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सोमध्ये १ दशमलव ३० हेक्टरको चुनढुंगा उत्खनन गरेको खुलेको छ । बयानका क्रममा पशुपति मुरारकाले इन्कार गरे पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चुनढुंगा उत्खनन भएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ मिनरल्सले विनाइजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र फँडानी गरी खनिज पदार्थ उत्खनन, ओसार पोसार तथा बिक्रीवितरण गरेकाले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) र (च) आकर्षण हुने निष्कर्ष वन कार्यालयले निकालेको छ ।

विज्ञ टोली तथा अनुसन्धानमा सम्मिलित अधिकारीहरूले स्वीकृत माइनिङ स्किम, आईई प्रतिवेदनमा उल्लिखित भोगाधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर चुनढुंगा उत्खनन तथा निकासी गरेको ठहर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कुल ७ दशमलव १२ हेक्टर उत्खनन गरिएको भने पनि चुनढुंगा भने १ दशमलव ३० हेक्टरको मात्रै निकालिएको तत्य पेस गरिएको छ ।

जसमा आठ लाख ४७ हजार पाँच सय ५१ घनफिट चुनढुंगा उत्खनन गरी निकासी गरिएको र ५ दशमलव ८२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाटो तथा उत्खनित क्षेत्रबाट निस्किएको काम नलाग्ने वस्तु भण्डारण गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ । वन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन २०८० बमोजिम चुनढुंगा राजस्व प्रतिटन ६० रुपैयाँका दरले विनाइजाजत ओसारपोसार तथा बिक्री गरेको बिगो रकम ३७ लाख ४६ हजार एक सय ८२ कायम गरिएको छ । रुख कटान गरेबापत भने दुई लाख १७ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । कुल गरी ३९ लाख ६३ हजार आठ सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

फौजदारी मुद्दा भएका कारण मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (३०) बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुर गर्ने गराउनेलाई अपराधिक दायित्व समेत हुने भएका कारण मुरारका, केडिया, राजेसकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल विनोद श्रेष्ठलाई प्रतिवादीको रूपमा ठहर गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताअनुसार प्रतिवादीहरूलाई पाँच/पाँच वर्ष कैद सजाय समेत माग गरिएको छ । त्यस्तै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड च र छ अनुसारको कसुरमा पनि थप सजाय माग भएको छ । जसमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षको सजाय पनि माग गरिएको छ ।

मुरारका जिम्मा जमानीमा छुटेका हुन्
जिल्ला वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमबहादुर चौधरीका अनुसार वन कार्यालयद्वारा पक्राउ परेका अध्यक्ष मुरारका जिम्मा जमानीमा छुटेका हुन् । मुरारका कात्तिक २९ गते भएको थुनछेक आदेशमा धरौटीमा छुटेका हुन् । जिल्ला अदालत पाल्पाका न्यायाधीश दलबहादुर केसीले धरौटीमा छाडिदिएका हुन् । वन क्षेत्र अतिक्रमणको गम्भीर मुद्दामा अभियुक्त धरौटीमा छुट्नुलाई शंकाष्पद मानिएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments

आजको आर्थिक दैनिक

पेज १