भरतपुर महानगरपालिकाले सीसीटीभी जडान गर्न खुलाएको टेन्डर विवादित
एउटा मात्रै कम्पनीको उत्पादनस“ग मिल्ने मापदण्ड राखेको आरोप
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो इलाका भित्र सीसीटीभी राख्न खुलाएको टेन्डर विवादित बनेको छ । एउटा चिनियाँ कम्पनीको उत्पादनसँग मात्रै मिल्नेगरी मापदण्ड राखेर टेन्डर खुलाएपछि विवाद भएको हो ।
महानगरपालिकाले आफ्नो इलाका भित्र विभिन्न स्थानमा भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम (भीएमएस) सहितको सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न असार २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा चिनियाँ कम्पनी दाहुवासँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको भन्दै व्यापारीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले २०८० पुसमा तोकेको मापदण्डसँग दुरुस्तै मिल्न गएको छ । त्यसबेला पनि प्रहरीले चिनियाँ कम्पनी दाहुवाको उत्पादनसँग मिल्नेगरी मापदण्ड तोकेर टेन्डर खुलाएको थियो । त्यस विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो । जुन अहिलेपनि विचाराधिन छ ।
व्यापारीहरुले एउटा मात्रै कम्पनीको उत्पादनसँग दुरुस्त मिल्ने स्पेसिफिकेसन राख्नु कुनै संयोग नभएर सेटिङमा गरिएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । यसबाट दाहुवालाई अनुचित फाइदा पुग्ने व्यापारीहरुको दाबी छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई बाहिर राखेर दाहुवालाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी प्रहरीले चलखेल गरेको आंशका व्यापारीहरुको छ ।
“पहिले त प्रहरीको आफ्नै थियो, तर यसपाली मूल्यांकन समितिमा केही प्रहरीहरू संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँहरू दाउवासँगको ‘सेटिङ’ मा नै बस्नु भएको हो,” एक व्यापारीले भने, “प्रहरीलाई मूल्यांकन गर्न दिने हो भने उनीहरूको आवश्यकता बुझ्ने हो । उनीहरूले हाल भनेको स्पेसिफिकेसन सबै हाल्ने होइन ।”
भरतपुर महानगरले खुलाएको टेन्डरमा छ वटा भेन्डरहरूले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये तीन वटा चिनियाँ कम्पनी दाहुवाकै उत्पादन बिक्री गर्ने कम्पनी हुन् । महानगरपालिकाले नमूना परीक्षण गर्न प्रत्येक भेन्डरहरूलाई बोलाइसकेको छ । कानूनतः त्यसमा जसले राम्रो गर्छ र कम मुल्यमा काम सम्पन्न गर्छु भन्छ त्यही भेन्डरले टेन्डर पाउँछ । तर यसो हुनेमा व्यापारीहरूले आशंका गरेका छन् ।
“प्राविधिक डेमोमा दाहुवाले सत प्रतिशत राम्रो गर्न नसके बाँकी सबै कम्पनीलाई स्वतः नलिने सम्भावना छ । अरु कम्पनीले ७०÷८० प्रतिशत मात्र राम्रो गर्ने हो भने जसले कम रकममा बोलकबोल गर्छ उसलाई दिनु पर्छ,” एक व्यापारीले भने । तर २०८१ असोज ७ गते महानगरले प्राविधिक मुल्यांकनका लागि डेमो लिने काम सकिसकेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको नतिजा आएको छैन । नतिजा आउन ढिलाई हुनुलाई ब्यापारीहरुले चलखेल हुनसक्ने बताएका छन् ।
श्रोतका अनुसार हालसालै केहि कम्पनीका प्रतिनिधिहरु प्रहरी मुख्यालय गइ उच्च प्रहरी अधिकृतलाई भेटेर मुल्यांकन निस्पक्ष गर्न अनुरोध गरेका थिए । उच्च प्रहरी अधिकृतले सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य बुझी आवस्यक कदम चाल्ने र उक्त निस्पक्ष मुल्यांकन गरिने आश्वासन दिएको श्रोतको दाबी छ ।
यसअघि बागमती प्रदेश अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले क्यामेरा जडान गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा पनि यही कम्पनीको सीसीटिभी स्पेसिफिकेसनसँग मिलेको थियो । त्यसमा पनि व्यवसायीहरूले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार, महानगर
ताजा अपडेट
- तारागाउँ रिजेन्सी सम्मानित
- आईटी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको असोसियो अवार्ड कुँवरलाई
- लिट्मस केबल्स र फिटनेस प्रशिक्षक सनम मूल गुठीबीच सहकार्य
- प्रभु केवलकारको आईपीओ निष्काशन कुमारी क्यापिटलले गर्ने
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा कलेज अफ लका विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण
- सिटिजन्स बैंक र नेपाल क्लियरिङबीच सम्झौता
- शिखर इन्स्योरेन्सको वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगको मुख्य प्रायोजक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया