काठमाडौं । ओली सरकारको सय दिन पुग्दाको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्रमा यो सय दिनकै बीचमा धेरै सुधार आएको भनेर दाबी गरेका थिए । सुधारका संकेतहरू देखाउने तथ्याङ्क भने त्यसपछि पनि उस्तै देखिए । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आम्दानी र खर्चको अवस्था, विकास खर्चमा कमी, व्यापार घाटाको बढ्दो अवस्था, कर्जा प्रवाहमा झन्झन् शिथिलता, व्याजदर प्रत्येक महिना घटेको घटेकै अवस्था आदि विवरणहरूले अर्थमा सुधार आएको देखाउँदैन । हो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भने वृद्धि भएका छ । तर यसले पनि मुद्राको ढुकुटी परिचालन हुन नसकेकै देखाउँछ । यता व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेकै कारण राजस्व उठ्ती पनि घट्ने भयो नै ।
सय दिनको सम्बोधन भाषणमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए–चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब तीन सय २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब दुई सय ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको पहिलो चौमासिक विवरण नकारात्मक नै देखिन्छ । यो भनेको प्रधानमन्त्रीले सय दिनको सम्बोधन भाषणमा भनेको र सरकारी निकायको नै विवरण बाझिनु हो । अरू त अरू अर्थमन्त्रीले नै पछिल्ला दिन दिनहुँ जसरी नै राजस्व संकलन झन्झन् कमजोर हुँदै आएको भनी जानकारी गराउँदै आएका पाइन्छ । यो भनेको राजस्व परिचालनमा वृद्धि भएको अवस्था होइन । चालु वर्षको चार महिना राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको अवस्था पनि सुधारको संकेत होइन । पुँजीगत खर्च भनेको विकासको मूल आधार हो । त्यो नै न्यून भएपछि खासगरी विकास निर्माणका काममा सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको भनी प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी मेल खाँदैन । सरकारले राखेका लक्ष्यअनुसार चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा करिब पौने पाँच खर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भयो सवा तीन खर्ब मात्र ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो चौमासिक प्रगतिविवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो भनेको बजेटले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । बजेटमा चालु वर्ष सरकारी आम्दानीको अंक १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहने भनिएको थियो । राजस्वको मूल स्रोत आयातित व्यापार नैहो । खासगरी दशै तिहारका पर्व व्यापार बढेर त्यसले राजस्वमा योगदान गर्नुपर्ने हो । दशैँतिहारको यो चौमासिकको आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने चालु वर्ष राजस्व लक्ष्य र अनुमानभन्दा चार खर्ब कम हुनेछ । यो पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको संकेत होइन ।
तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारको कुल खर्च चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको विवरणले वताएको छ । कुल खर्च चार खर्ब १५ अर्ब पुग्दा पुँजीगततर्फ भने ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको अवस्था छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको नौ दशमलव आठ प्रतिशत हो । यहीबमोजिम खर्च भए पुँजीगततर्फको खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । सरकारले अब यसमा सुधार गरोस् भन्ने अपेक्षा गरौँ । तर प्रधानमन्त्रीले सुधार भएको भनेर देखाइएका विवरण भने तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैनन । यसमा सुधारका खाका पनि ल्याइएका छैनन् । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रदूषण बढेपछि नयाँदिल्लीका विद्यालय बन्द
- खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च: राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन
- डोटी सवारी दुर्घटना: क्षतिपूर्तिको माग गर्दै के आई सिंह राजमार्ग अवरुद्ध
- महासंघमा साना तथा मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना
- एभरेस्ट कलरको आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित
- नेपाल टेलिकम सम्मानित
- तारागाउँ रिजेन्सी सम्मानित
- आईटी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको असोसियो अवार्ड कुँवरलाई
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया