काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले गत साल फागुन २८ देखि चैत ९ गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना भएको ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला स्थितिसम्बन्धी आयोग (सीएसडब्लु)’ को ६८ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुँदा आफ्नो तर्फबाट भएको खर्च माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण र परामादेश माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।
अमेरिका गएर फर्किएपछि सदस्य कृष्ण कुमारीले आयोग समक्ष भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ताबापत सात लाख ३० हजार दुई सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन माग गरेकी थिइन् । तर आयोगले खर्च उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि उनले भ्रमण खर्च उपलब्ध नगराउने भनी आफूलाई गराइएको २०८० साल फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन् ।
आयोग सदस्य कृष्ण कुमारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला आयोगकी अध्यक्ष र सचिव समेतलाई विपक्षी बनाएर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सो रिट उनले सविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम दायर गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) मा उच्च अदालतलाई नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको, अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार छ ।
आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारीले जुनजुन निकाय (मन्त्रालय) वा पद (आयोगको अध्यक्ष, सचिव)लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् कुनै पनि निकाय वा पदमा कार्यरत अधिकारीहरूले समर्थन गरेका थिएनन् । सबै निकायले उनको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरेका थिए । सबैले मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल फागुन ६ गतेको बैठकले महिला मन्त्री र सचिवबाहेक अन्य कसैलाई पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने सहमति दिएको कारण खर्च दिन नसक्ने भनी लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिगत खर्चमा जानका लागि उनको भ्रमण स्वीकृत गरे पनि उनी भ्रमणमा गएर फर्किएपछि सरकारी पैसा लिन रिट दायर गर्न पुगेकी थिइन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको फागुन ४ गतेको प्रस्तावअनुसार फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमणमा जाने टोलीको नाम र क–कसलाई खर्च दिने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (१) मा भ्रमण आदेश वा निर्णयविना भ्रमण खर्च गर्ने गरी भ्रमण गर्न वा काजमा जानुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । साथै, उक्त नियमावलीको नियम १४ को उपनियम (१) मा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा पठाउँदा सो भ्रमणको खर्च व्यहोर्ने स्रोत र नेपाल सरकारको स्रोतबाट विदेशमा भ्रमणमा पठाइने भएमा त्यसरी जानेले नियमावलीबमोजिम पाउने दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च, पकेट खर्च वा अन्य कुनै खर्च तथा भैपरी आउने खर्चजस्ता कुनकुन सुविधा पाउने हो सो खुलाई भ्रमणमा खटाउनुअघि निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
साथै, उपनियम २ मा सरकारले खर्च नदिए पनि आफूखुसी भ्रमणमा गएकोमा वा खर्चविना पठाएकोमा भ्रमणबाट फर्केपछि गरेको दाबीबमोजिमका त्यस्ता खर्चहरू भ्रमणमा जानेलाई दिइने छैन भनेर किटान गरेको छ । कानुनको उक्त व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै दायर रिट उच्चले खारेज गरेपछि उनी आयोगमा एक्लिएकी छन् । अब आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारीले त्यतिबेला अमेरिका गएर आउँदा लागेको कुनै पनि खर्च पाउने छैनन् । स्रोतका अनुसार उनी अदालतमा रिट लिएर जानुअघि आयोगबाट जसरी पनि खर्च फुत्काउन डर, धम्की र झूटको साहारा लिएकी थिइन् । आफूलाई मुख्यसचिवले खर्च दिन मिल्छ भनेको, पछि पठाइदिने रे, अर्थमन्त्री र सचिवले पनि हुन्छ भनेको भन्दै भुक्तानीको लागि निरन्तर दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र बजेट अख्तियारीविना निकासा दिन नसकिने अडान आयोगले लिएपछि मात्र उनी रिट लिएर अदालत पुगेकी थिइन् ।
‘निवेदकले भ्रमण खर्च माग गर्नु कानुनसम्मत देखिँदैन । भ्रमण खर्च नपाउने भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै भ्रमणमा जाने निवेदकले भ्रमणपश्चात दाबी गरेको खर्च दिन मिल्ने देखिन आएन’, उच्च अदालत पाटनको गत भदौ ५ गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘भ्रमण खर्च नदिने भन्ने निर्णयको जानकारी निवेदक समेतलाई दिएको भन्ने देखिएबाट निवेदकले माग गरेको भ्रमण खर्च नदिने कार्यले निजलाई अन्याय परेको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण परामादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ उक्त आदेशको पूर्णपाठ आयोगले केही दिन अगाडि मात्र पाएको हो । सदस्य कृष्ण कुमारीले आयोगबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पारिश्रमिकबापत वार्षिक नौ लाख १६ हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँ, सञ्चयकोष थप ९१ हजार छ सय ५९ रुपैयाँ ६० पैसा, महँगी भत्ता २४ हजार सञ्चार सुविधा १८ हजार, घरभाडा वा मर्मत खर्च १८ हजार, चाडपर्व खर्च ७६ हजार तीन सय ८३ रुपैयाँ र पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएकी छन् । साथै, एउटा स्कोर्पियो गाडी, एक जना चालक, एक जना निजी सुरक्षा गाडी पनि आयोगले उपलब्ध गराउने गरेको छ भने प्रतिमहिना एक सय लिटर इन्धनको पैसा प्रचलित मूल्यअनुसार भुक्तानी दिने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ५५÷०८० अर्थात् फागुन २०८० साल फागुन ६ गते बसेको बैठकले न्युयोर्कमा आयोजना हुने उक्त ६८ औँ सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को ५७÷०८० को बैठकले अघिल्लो बैठकले स्वीकृत गरेको न्युयोर्कमा हुने सम्मेलनमा नेतृत्व गर्ने नेता परिवर्तन गरेको थियो । आचार्यको सट्टा तत्कालीन महिला बालबालिकामन्त्री भगवती चौधरीलाई फागुन २८ देखि चैत ४ गतेसम्मका लागि मात्र उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएको कारण आचार्य मन्त्रीबाट हटेका थिए । सोही कारण मन्त्रीको नाम परिवर्तन गरेर न्युयोर्क पठाउने अर्को निर्णय भएको थियो । स्रोतका अनुसार सदस्य कृष्ण कुमारी झण्डै एक महिना अमेरिका बसेर फर्किएकी थिइन् । अदालतको आदेशबाट समेत भ्रमण खर्च नपाउने ठहर भएपछि अहिले आयोग र आयोगकै सचिवलगायतका कर्मचारीविरुद्ध बोल्दै हिँड्न थालेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
सरकारले कुनै पनि आयोगमा विज्ञताभन्दा पनि पैसा कमाउन पाइन्छ र पैसाका लागि नियुक्ति लिने हो भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्दा आयोगका कर्मचारी र आयुक्त तथा सदस्यहरूबीच बेलाबेलामा मनमुटाव हुने र ती बाहिर आउने गरेको छ । कानुनभन्दा बाहिरबाट जसरी पनि पैसा र गाडी दिनुपर्छ भन्ने आयुक्त तथा सदस्यहरूको माग र कानुनविपरीत भुक्तानी दिन्न मिल्दैन भन्ने कर्मचारीहरूको भनाइ विवादको रूपमा केही वर्ष अगाडि निर्वाचन आयोगबाट पनि आएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया