Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगकिन हुन्छ, धेरै भ्रष्टाचार ?

किन हुन्छ, धेरै भ्रष्टाचार ?


काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारमा बारम्बार हुने परिवर्तनले भ्रष्टाचारमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । त्यहाँ नेतृत्वको लागि उच्च रकमको कारोबार हुन्छ, प्रायः नीति र सुधारहरूमा निरन्तरताको अभाव हुन्छ । राजनीतिक दलहरू, गुटहरू र व्यक्तिगत राजनीतिज्ञहरूलाई प्रायः व्यक्तिगत र पार्टी लाभका लागि राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्ने गर्छन् । नेपाली राजनीतिमा प्रायःजसो संरक्षक सञ्जालहरूको प्रभुत्व हुन्छ, जहाँ राजनीतिक दलहरूले वफादार समर्थकहरू र वित्तदाता जसले रकम लगानी गर्छ उनीहरूलाई पद, सम्झौता र सरकारी स्रोतहरू वितरण गर्छन् । यसले भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । मत खरिद, चुनावी नतिजामा हेरफेर र चुनावको समयमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगको बारम्बार आरोप लाग्छ । केही उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रक्रियाको अखण्डतालाई कमजोर पार्दै आफ्नो सम्पत्ति र प्रभावलाई मत सुरक्षित गर्न पनि प्रयोग गर्छन् । घुसखोरी, गलत कार्य र पक्षपात सामान्य भएकाले नोकरशाहीभित्र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । निजामती कर्मचारी र अधिकारीहरूले प्रायः सेवाहरूको गति बढाउन वा परियोजनाहरू अनुमोदन गर्न घुस माग्छन्, जसले गर्दा अक्षमता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको छ ।

नेपालमा प्रहरी प्रशासनलगायत कानुन प्रवर्तन निकायहरू प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप वा व्यक्तिगत लाभका कारण भ्रष्ट अभ्यासविरुद्ध कार्य गर्न असफल रहेका छन् । न्यायिक प्रणाली पनि ढिलाइ र अक्षमताहरूबाट ग्रस्त छ, जसले भ्रष्टाचारका उच्च–प्रोफाइल मुद्दाहरूको मुद्दा चलाउन गाह्रो बनाउँछ । राजनीतिक सम्बन्ध भएका व्यवसायीहरूले नियम र कानुनलाई बेवास्ता गर्दै प्रायःजसो अधिमान्य व्यवहार प्राप्त गर्छन् । सार्वजनिक टेन्डर र सरकारी अनुबन्धहरू प्रायः प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरू वा तिनीहरूका सहयोगीहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिन्छ । विदेशी सहायता र रेमिट्यान्समा नेपालको निर्भरताले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा भ्रष्ट अभ्यासका अवसर सिर्जना गरेको छ । सरकारी वित्त पोषित पूर्वाधार परियोजनाहरू र सहायता वितरण प्रायः किकब्याक र स्रोतहरूको दुरुपयोगका स्रोतहरू हुन् । अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (एनभीसी)जस्ता संस्थाहरूले भ्रष्टाचारको सामना गर्नुपर्ने मानिन्छ । तर तिनीहरू प्रायः अक्षमता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभावका लागि आलोचनाको सामना गर्छन् । भ्रष्टाचारका उच्च–प्रोफाइल मामिलाहरू प्रायः पूर्णरूपमा अनुसन्धान गरिँदैनन् र सजायहरू दुर्लभ हुन्छन् । सूचना र जवाफदेहिताका उपायहरूमा सार्वजनिक पहुँच अपर्याप्त रहन्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली पूर्णरूपमा पारदर्शी छैन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू प्रायः सार्वजनिक गरिँदैनन् वा कार्य गरिँदैनन् । सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार परियोजनाको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । ढिलाइ र लागत ओभर रनहरू सामान्य छन् र अधिकारीहरूले प्रायः यी परियोजनाहरूका लागि पकेट कोषहरू राख्छन् । नेपालले विकासका लागि उल्लेखनीय मात्रामा विदेशी सहायता प्राप्त गर्छ तर यी कोषहरूमा कुप्रबन्धन र भ्रष्टाचार भएको थुप्रै रिपोर्टहरू आएका छन् । गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र विपद् राहतका लागि सहायता कहिलेकाँही भ्रष्टाचारका कारण दुरुपयोग गरिन्छ ।

भ्रष्टाचारले सरकारी संस्था र राजनीतिक दलहरू दुवैमा जनताको विश्वासलाई बिगारेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता प्रमुख सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रगति नभएको कारण नागरिकहरू प्रायः निराश हुन्छन् । भ्रष्टाचारले नेपालमा सामाजिक असमानता बढाएको छ । राजनीतिक वा आर्थिक शक्ति भएका व्यक्तिहरूले अरूले गर्न नसक्ने स्रोत र अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्, जसले गर्दा धनी र गरिबबीचको अन्तर फराकिलो हुन्छ । अवसरको अभाव र भ्रष्टाचारको व्यापकताका कारण धेरै कुशल व्यवसायी र युवाहरू विदेशमा राम्रो सम्भावनाको खोजीमा नेपाल छोडेर जाँदैछन् । यसले ‘ब्रेन ड्रेन’ निम्त्याउँदै देशको विकासमा थप बाधा पुर्याइरहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालको ग्लोबल रेद्रिङ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाललाई अपेक्षाकृत कम स्थानमा राखेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा सुधार भए पनि नेपालको प्रहरी बल भ्रष्टाचारको जोखिममा रहेको छ । घुसखोरी, जबरजस्ती असुली र पक्षपात व्यापक छ । विशेषगरी साना अपराध वा विवादहरू समावेश भएका मामिलाहरूमा । पैसा वा सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूले प्रायः कानुनी परिणामहरूबाट बच्न प्रहरीलाई हेरफेर गर्छन् । जबकि सामान्य नागरिकहरू प्रायः उचित व्यवहार प्राप्त गर्न घुस तिर्न बाध्य हुन्छन् । न्यायपालिका र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन सकेको छैन । न्यायपालिका औपचारिकरूपमा स्वतन्त्र भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ग्रस्त छ ।

न्यायाधीशहरूलाई कहिलेकाहीँ शक्तिशाली राजनीतिक अभिनेता वा व्यापारिक चासोको बाह्य दबाबको जोखिममा देखिन्छन् । नतिजाको रूपमा उच्च–प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू प्रायः दण्डित हुँदैनन् वा ढिलाइ हुन्छन् । न्यायपालिकामा जवाफदेहिताको अभावले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको छ, जसले न्यायिक प्रक्रियाबारे व्यापक शंका निम्त्याएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अदालतमा पुग्दा पनि धनी र शक्तिशालीहरू प्रायः सजायबाट बच्न सफल हुन्छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई कम जोखिम, उच्च पुरस्कारको गतिविधिको रूपमा हेर्ने अभिजात वर्गमा दण्डहीनताको व्यापक भावनामा योगदान पुर्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा परीक्षा र भर्नासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार हो । विद्यार्थीहरूले परीक्षा पास गर्न वा प्रतिष्ठित विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना सुरक्षित गर्न शिक्षक वा अधिकारीहरूलाई घुस दिन सक्छन् । यसले शिक्षाको गुणस्तरलाई कमजोर पार्छ र यस्तो प्रणाली सिर्जना गर्छ जहाँ योग्यतालाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ ।

शिक्षा कोषको गबनः सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले प्रायः कुप्रबन्धन वा सरकारी कोषको गबनको सामना गर्छन् । पूर्वाधार विकास वा शैक्षिक स्रोतको प्रावधानका लागि कोषको दुरुपयोग एउटा प्रमुख मुद्दा हो । शिक्षकहरूको तलब र विद्यालय मर्मत सम्भारको बजेट बारम्बार दुरुपयोग गरिन्छ । विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू र विश्वविद्यालयका संकायहरूको नियुक्ति प्रायः राजनीतिक सम्बन्धबाट प्रभावित हुन्छन् । यसले शिक्षामा व्यावसायिक मापदण्डलाई कमजोर पार्छ र यस्तो प्रणालीलाई कायम राख्छ जहाँ सम्पर्क नभएका व्यक्तिहरूलाई छेडिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र चिकित्सा सेवाका लागि घुसखोरीदेखि लिएर स्रोतको कुप्रबन्धनसम्म भ्रष्टाचारले भरिएको छ । सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्य सेवा दुवैमा, बिरामीहरूले प्रायः आधारभूत सेवाहरू वा चिकित्सा उपचार पहुँच गर्न अन्डर–द–टेबल भुक्तानीको मागको सामना गर्छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी कोषको वितरणमा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट भ्रष्टाचार भएको रिपोर्टहरू आएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार, चिकित्सा आपूर्ति वा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका लागि लक्षित स्रोतहरू कहिलेकाहीँ भ्रष्ट अधिकारीहरू वा संस्थाहरूद्वारा परिवर्तन गरिन्छ । जसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई कमजोर पार्छ ।

पूर्वाधार विकासमा भ्रष्टाचारको प्रभाव लागत ओभर रन र ढिलाइः पूर्वाधार परियोजनाहरू विशेषगरी सरकारद्वारा वित्त पोषित, ढिलाइ र लागत ओभर रनका लागि कुख्यात छन् । सम्झौताका लागि बोली प्रक्रिया प्रायः भ्रष्टाचारले बिगारेको हुन्छ । किनकि राजनीतिक सम्बन्ध भएका कम्पनीहरूलाई बढाइएको लागतमा परियोजनाहरू प्रदान गरिन्छ । यी कम्पनीहरूले त्यसपछि गुणस्तरमा कुनाहरू काट्न सक्छन्, जसले जनताको सर्वोत्तम हितमा नभएको सबपार काममा लैजान्छ । जलविद्युत् आयोजनासहित धेरै ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू भ्रष्टाचारमा फसेका छन् । त्यस्ता परियोजनाहरूका लागि अनुबन्धको पुरस्कारमा प्रायः पारदर्शिताको अभाव हुन्छ र त्यहाँ बारम्बार घुसखोरीको आरोप लाग्छ । यसबाहेक वातावरणीय नियमहरू कहिलेकाहीँ नाफा कमाउने पक्षमा बेवास्ता गरिन्छ । जसले दीर्घकालीन वातावरणीय हानि निम्त्याउँछ । पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि जग्गा अधिग्रहण विशेषगरी सहरी क्षेत्रहरूमा धेरै भ्रष्टाचार घोटालाहरू निम्त्याएको छ । स्थानीय राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरूले कहिलेकाहीँ भूमिको मूल्यमा हेरफेर गर्छन् वा उचित क्षतिपूर्तिविना परिवारहरूलाई विस्थापित गर्छन् । केही अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोगका लागि आरक्षित हुनुपर्छ भन्ने जग्गा व्यक्तिगत लाभका लागि बेचिन्छ ।

भ्रष्टाचारले नेपालमा आन्तरिक र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । घुस दिन वा राजनीतिक पक्ष सुरक्षित गर्न इच्छुकहरूको तुलनामा इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायहरू प्रायः प्रतिस्पर्धात्मक असुविधामा पर्छन् । यो अवरुद्ध आर्थिक वातावरणले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक सम्भावनालाई पूर्णरूपमा साकार गर्नबाट रोक्छ र गरिबीको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x