टिप्पणी : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्रोसँग सरकार चलाउन नसकेको आरोप सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैंठकमा चर्कोरुपमा उठेपछि सिंगो नेकपा दुुई भागमा तरंगित हुुनपुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने असन्तुुष्ट खेमामा ओली सरकारका आठ जना मन्त्रीहरु पनि उभिएका छन् । सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने समूहमा जोडिएका मन्त्रीहरु आफैँले पनि राम्रो काम गरेको देखिएको छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ मन्त्रीहरुलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुुने गरी काम गर्नुु भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् तर मन्त्रीहरुले सरकारको गरिमा बढाउनेभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनभन्दा ठीकविपरीत काम गर्ने मन्त्रीहरुले नै अहिले प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने कित्तामा उभिएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने ठूलो कसरत भइरहेको छ तर त्यो कसरतको उल्टो असर देखिनथालेको छ । चल्दाचल्दै स्थगित हुुनुुपूर्व नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पार्टी दुुवै चलाउन नसकेको आरोप लगाइयो र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल, मातृका यादवलगायतका नेताले ओलीसँग दुुवै पदबाट ओलीसँग दुुवै पदबाट राजीनामा दिन माग गरिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि स्थायी समितिको बैठक सहमतिको नाममा सर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म सहमति हुुन पनि सकेको छैन र बैठक दुुई/दुुई दिनको अन्तरले सर्दै आएको छ ।
संसद् अन्त्य हुुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग सरकार चलाउन नसकेको आरोप लगाउने सरकारकै मन्त्री रहेकाहरु पनि अहिले फेरि उही कुरो दोहो-याउन नसकेर मुन्टो निहुुराएर हिँड्न थालेका छन् । ओली सरकारमा रहेका आठ जना मन्त्री प्रधानमन्त्रीले सरकारले चलाउन नसकेको आरोप लगाउने समूहको समर्थनमा चल्ने गरेका छन् । तीमध्ये एक जना मन्त्रीले गत १७ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालकमा एक जनालाई नियुुक्त गरे । तर १८ गते बोलाएर राजीनामा दिनुु भनेछन् । ती मन्त्री हुुन् पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई । केही समयअघि उनले नेपाल वायुुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा दुुई जना सदस्य नियुक्त गरेका थिए । ती नियुक्ति पनि व्यापारिक समूहको स्वार्थमा भएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
२०७६ असार ३० गते बेलुुका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुुनले १३ वटा विद्युुत उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग १० करोड रुपैयाँ सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ । त्यतिमात्र होइन, ट्रंकलाइनको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता नउठाएर उद्योगपतिहरुसँग खोल सीमाको किस्सा पनि अझै टुुंगिएको छैन । यी उनै मन्त्री हुुन्, सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि मध्यरातमा गाडीमा हालेर आफ्ना कार्यकर्तालाई जिल्ला पठाएर लकडाउन घोषणा गरेको खिल्ली उडाएका थिए ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरु विदेशमा नै अलपत्र परेका छन् । उनीहरुलाई उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउने कार्य सुचारु हुुनसकेको छैन । पैसा भएका केही व्यक्तिलाई चार्टर्ड उडानबाट स्वदेश ल्याउने पनि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले चर्को भाडा असुुल गरेको आरोप लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको उद्धार गर्नेबारे श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले अहिलेसम्म मुुख खोलेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा विदेशिने युवाले जम्मा गरेको रकम समेत सरकारले अलपत्र युवाको उद्धारमा खर्च गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । तर तिनै मन्त्री यादवले अघिल्ला श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगीको आरोपमा कारबाही चलाएका कैलाश खड्कालाई प्रवद्र्धन बोर्डको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको त्रास अहिले उपत्यकामा बढिरहेको छ । तर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री राम बहादुर थापाले प्रमुुख जिल्ला अधिकारीहरु गृह मन्त्रालयका प्रवक्तालाई वक्तव्य दिन लगाउनेबाहेक अरु ठोस पहल गरेका छैनन् । प्रहरी प्रशासनको सेटिङमा सत्ता संरक्षित व्यक्तिहरुले देशको कुना कुनाबाट चर्को भाडा असुुलेर निर्बाधरुपमा यात्रुुलाई उपत्यका छिराइरहेका छन् । भाइ नरेश थापा र छोरो प्रतीक थापामार्फत असुुली धन्दा चलाएका थापाले अवसरमा परेर पक्राउ गर्न अनुुमति दिएका थिए ।
कृषि क्रान्ति गर्ने गफ हाँकेर चर्चामा आएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिका लागि प्राप्त एउटा सुनौलो मौका गुमाएका छन् । बजेट भाषण सुन्दासुन्दै ठुुस्स भएर मुुख बिगारेझैँ गरेका मन्त्री भुुसालले कृषि मल आयातको अनुभव नै नभएका एक जना निर्माण व्यवसायीलाई सेटिङमा दुुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया मल आयातको अनुमति दिलाएका छन् । त्यस्तो भाग्यमानी व्यक्ति शारदा प्रसाद अधिकारी हुुन् । उनी सैलुुङ कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार हुुन् । उनले दर्जनौँ सडक निर्माणका आयोजना सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेर अलपत्र पारिदिएका छन् ।
तर मन्त्री भुुषालले उनै अधिकारीको सैलुुङ इन्टरप्राइजेजलाई ५५ हजार टन युरिया मल ल्याउने अनुुमति दिएका छन् । रोपाइँ सकिन लाग्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् । तर मन्त्री भुुषालले चाहिँ असार महिना सकिन लागेपछि अनुुभवहीन र कामचोर प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई मल ल्याउन लगाएर किसानप्रति घोर अन्याय गरेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीले प्रक्रिया मिलाएर अधिकारीसँग सम्झौता गरेको छ । ती अधिकारी प्रधानमन्त्री ओली हटाउने मोर्चाको नेतृत्व गर्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका
घरभेटी हुुन् ।
कोभिड १९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको बेला नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुुने कल्पना कसैले पनि गरेका छैनन् । तर यस्तो अवस्थामा पनि ठग्नेहरुले ठग्न छाडेका छैनन् । स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर प्रधानमन्त्री राष्ट्र सन्देश दिए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी शिक्षाको पक्षपोषण गर्न छाडेका छैनन् । अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले विद्यार्थीहरुसँग अनलाइन कक्षाको नाउँमा शुल्क उठाइरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले म कुुटेझैँ गर्छु तँ रोएझैँ गर भने जस्तो गरेर मन्त्रालयबाट वक्तव्य जारी गराउनेबाहेक कुनै पनि कारबाही गर्नसकेको छैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले विद्यार्थीहरुसँग निर्बाधरुपमा शुल्क असुुलउपर गरिरहेका छन् । यसअघि मेडिकल कलेजहरुले उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउने मागसहितको विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि मन्त्री पोखरेलले यस्तै नौटंकी व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए । मेलम्चीको पानी सन् २००६ मै काठमाडौंमा आउने घोषणा गरिएको थियो ।
वि.सं. २०७२ सालदेखि प्रत्येक वर्ष पानी काठमाडौं आउँछ भनेर जनतालाई झुुक्याउने गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्री बिना मगरले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग ३६ करोड रुपैयाँ कमिसन मागेपछि उसले कामै छाडेर हिँडेको थियो । अहिले अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम थालिएको छ । सगरमाथाको पानी कतार सप्लाई गर्ने हावादारी गफ हान्ने मन्त्री मगरकै कारण पछिल्लोपटक मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउन अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ । गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति भए पनि पदविना बस्न नसकेर वनमन्त्री बनेका शक्ति बस्नेतले देशभरका वैज्ञानिक वनको संरक्षण गर्न नसकेकाले वनसँग सम्बन्धित समितिका अगुवाहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । बस्नेत वनमन्त्री भएपछि वन क्षेत्रमा त्यस्तो कुुनै उल्लेख्य काम भएको पनि देखिएको छैन ।
दुई तिहाइ बहुमतनजिकको ओली सरकारका केही मन्त्रीले गरेका यी प्रतिनिधिमूलक कार्यहरु मात्र हुुन् । यो सरकारका चर्चित मन्त्रीहरुमध्येका पनि यिनै हुुन् । यस्ता चर्चित र आश लाग्दा भनिएका मन्त्रीहरुले यस्ता बौलठ्ठीपूर्ण काम गरेका छन् भने यी मन्त्री सामेल भएको सरकारले राम्रो काम कसरी देखाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्नुु अन्यथा पनि होइन । सरकार भनेको मन्त्रीहरुको सामूहिक रुप हो । मन्त्रीहरुले यसरी जनताले आलोचना गर्ने कार्य गरेपछि सरकार अलोकप्रिय बन्नु स्वाभाविक पनि हो ।
मन्त्रीहरुले गरेको काम भनेको सरकारले गरेको काम हो । मन्त्रीहरुले नराम्रो काम गर्छन् भने सरकारले त्यसको जस लिनुुपर्छ । मन्त्रीहरुले गरेको कामको जिम्मा सरकारले लिनुुपर्छ । मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुुमा राखेर काम गरेपछि प्रधानमन्त्री सक्षम र लायक देखिने कल्पना गर्न पनि सुहाउने कुरा होइन । मन्त्रीहरुको यस्ता क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री अक्षम हुुन् कि मन्त्रीहरु नालायक हुुन् भन्ने छुट्याउन नै मुश्किल हुुँदै गएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
- बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- भारतमा बिक्री घटेसँगै नोकियाको समग्र कारोबारमा गिरावट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया