सहरी विकास र स्थानीय सरकार
डा. माधव अधिकारी ११ घण्टा अगाडी 
काठमाडौं । मानवको अस्तित्व उसको वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । मानिसको अस्तित्वको लागि वनजंगल, जल आदिमा पाइने प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । वन जंगल, जल आदिको अस्तित्व संकटमा पर्नु भनेको मानव जीवन नै पूर्ण संकटमा परि ठूलो आर्थिक क्षति हुनु हो । मानिसको आफ्नो अस्तित्वको लागि प्रकृतिबाट धेरै वस्तुहरू ग्रहण गर्छ । जुन वातावरणीय विकासबाट ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ न कि वातावरणीय विनाशबाट । वातावरण विनाशबाट हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको सहर तथा गाउँमा अरबौँ धनराशीको नाश भएको छ । वातावरण विनाशको कु–प्रभावले ठूलो असर परेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उचित संरक्षण नहुनु, आगलागी, फोहोरमैलाको उचित समाधान नहुनु पनि वर्तमान वातावरणको विनाशको एक प्रमुख तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । सहरमा घरायसी प्रयोजनबाट, कारखानाबाट, अस्पतालबाट, सडेगलेका वस्तुहरूबाट, वायु, जल, माटो आदिमा हानिकारक तथा घातक फोहोरमैला निस्कन्छ । हाम्रो सहरमा यसको उचित व्यवस्थापनको अभावले पनि वातावरणमा तीव्र हानि पु¥याएको छ । त्यस्तै, भू–क्षय, हरितगृह प्रभाव, ओजोन तह विनाश, अम्ल वर्षाजस्ता जल्दो बल्दो समस्या आदि वातावरण विनाशको कारक तत्वको उपज होइन र ? हाम्रो सहरमा उचित व्यवस्थापनको अभावमा वातावरण विनाशबाट जलवायुमा परिवर्तन भई पृथ्वीको तापक्रममा परिवर्तन भएको छ । सोको कारण सहरको उचित व्यवस्थापनको अभावले गुणस्तर जीवनमा ठूलो असर पारेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अक्टोबर ३१, २०१४ मा पहिलो सहरीकरण दिवस मनाइएको पाइन्छ । अक्टोबर महिनालाई अर्बन अक्टोबर भनिन्छ । सहरी महिनाको रूपमा अक्टोबर मासको अन्तिम दिनलाई विश्व सहरीकरण उत्सवको रूपमा मनाउँदै आइएको पाइन्छ । सहरको उचित व्यवस्थापनबाट मानवको गुणस्तरीय जीवन भन्ने सोचलाई मध्यनजर राखेर हरेक वर्षको अक्टोबर ३१ को दिन विश्वभर सहरीकरण दिवस मनाएको पाईन्छ । सन् २०२४ को विषयवस्तु युवा नेतृत्व, जलवायु र सहरहरूको लागि स्थानीय कार्यहरूसँग जोडिएको छ । युवाहरूले हाम्रो सहरहरूमा जलवायु संकटसँग जुध्न साहसी कदम र कार्यहरूको वकालत गर्नुपर्छ ।
सहर भन्नेबित्तिकै हामी सबैको सोचमा सुविधा सम्पन्न भन्ने बुझिन्छ । सहर एक ठूलो मानव उपयोग र सञ्चारको लागि व्यापक सुविधायुक्त स्थानको हो । वास्तवमा सहर भन्नाले स्मार्ट र हरियो सहर बनाउने मात्र होइन, यो त सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र निहित स्वार्थविनाको राजनीतिक जगतको स्थापनाबाट वातावरणमैत्री सहर बनाउनु हो । सोही सन्दर्भलाई मध्यनजर राखी यस लेखमा सोसम्बन्धी प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकासित राष्ट्रमा धेरै देखिएको छ । कुल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्र र २१ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा बस्छन् । यो दरले निरन्तरता पायो भने विकसित देशमा सन् २०५० सम्म सहरी क्षेत्रको जनसंख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म विकसित देशको जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत रहने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०३० देखि २०३५ भित्र विकसित देशमा सहरी क्षेत्रको जनसंख्या शून्य दशमलव ४० प्रतिशत पुग्ने जनाएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका तथा पर्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन हाम्रो देश नेपालमा अत्यन्तै कम भएकोले कुन भौगोलिक क्षेत्रमा, के कुन प्रकारको, कति परिमाणमा कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्न अझै बाँकी छ । मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको न्यूनतम एवम् उपयुक्त उपकरणको अभावले जलवायु प्रारूपीकरण हिमाल, पहाडदेखि तराई क्षेत्रसम्मका जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापका अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखाजस्ता कार्यहरू आशा गरेअनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैन । जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावको विस्तृत लेखा–जोखा हुन धेरै बाँकी छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बद्ध प्रभावहरू हटाउने वा घटाउने एवम् अनुकूलनका लागि उपयुक्त प्रविधि विकास तथा जोखिम एवम् प्रकोपसँग जुध्ने प्रभावकारी पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन हुन बाँकी छन् । समग्रमा, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रावधान र पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनले गरेका निर्णयहरूलगायत अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, आर्थिक स्रोत, प्रविधि विकास एवम् हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु समानुकूलनजस्ता अवयवहरूलाई समेटी जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी खाका निर्माण हुन नसक्नु आजको प्रमुख समस्या रहेको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा २०८१ आश्विन ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य भागमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
हाम्रो देशको सहरी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्न संस्थागत व्यवस्थाबाट क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि विकास तथा उपयोग, आर्थिक स्रोतको प्रवाह एवम् हरितगृह ग्यासको मापनलगायत तथ्याङ्क तथा सूचना–जानकारी अध्यावधिक गर्दै सरोकार राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ । जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा कार्वन सञ्चितिकरणलाई बढावा दिन, क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक स्रोत जुटाउन तथा सोमा पहुँच पु¥याउन एवम् प्रविधि विकास र हस्तान्तरणलगायत कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन कार्यहरू विस्तार गर्नुपर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई जलवायु–मैत्री एवम् पूर्वाधार विकासलाई जलवायु समानुकूलन बनाउन सर्वपक्षीय सहभागितामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास गर्नुपर्छ । स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, कार्वन व्यापार तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी संयन्त्रहरूबाट थप प्राविधिक एवम् आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट उपलब्ध अवसरको उपयोग गरी गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित रोगवाहक कीटाणु तथा संक्रामक रोगको महामारी फैलिन नदिन पूर्वानुमान तथा रोकथामको आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने, गराउने, जलवायु परिवर्तनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपारमा परेका असर र पर्न सक्ने प्रभावबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा अनुकूलित हुन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । न्यून कार्बन विकास तथा जलवायु समानुकूलन, दिगो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिका लागि न्यून कार्वन उत्सर्जन तथा जलवायु समानुकूलन विकास पथ अवलम्वन गर्ने, सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जलवायु–मैत्री एवम् समानुकूलन बनाउन आवश्यक रणनीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, भू–उपयोग योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन एवम् वन विनाश रोक्दै कार्बन सञ्चितिकरणको दायरा फराकिलो बनाउने, हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्न विद्यमान स्वच्छ तथा नवीकरणीय एवम् वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिको थप विकास र उपयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि गर्ने खालका वायु प्रदूषकको उत्सर्जन स्रोतमा नै न्यून गर्न उपयुक्त प्रविधिको विकास, हस्तान्तरण र उपयोगमा सहुलियत दिने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न उद्योगले ऊर्जा अडिट गरी जलवायु परिवर्तनको लागि तोकिएको निकायमा पेश गर्ने विद्युतीय ऊर्जामा आधारित यातायात तथा उद्योगको विकास र प्रर्वद्धन गर्ने, पुुल, बाँध, नदी नियन्त्रण आदि संरचना तथा पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दा स्वरूप–गुणस्तरलाई जलवायु समानुकूलन हुने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । न्यून कार्वन उत्सर्जनसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक स्रोतमा पहुँच एवम् उपयोग, जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक तथा निजी, आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाई गतिशील, प्रभावकारी जलवायु परिवर्तन कोषको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
अतः स्वच्छ विकास संयन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने, प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त, तथा सःशुल्क पर्यावरण सेवाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने, जलवायु परिवर्तन कोष तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यहरूको लागि विद्यमान तथा भावी अन्तर्राष्ट्रिय एवम् द्विपक्षीय सहयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण संयन्त्रबाट प्राप्त हुने फाइदाहरू गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लागि उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट जुटाइएको आर्थिक स्रोतलाई जलवायु अनुकूलन, प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा न्यून कार्वन विकास कार्यहरूलगायत जल उत्पन्न तथा अन्य प्रकोपहरूजस्तै बाढी, पहिरो, डढेलो, महामारी, खडेरी आदिबाट पीडितलाई राहतका लागि खाद्य, स्वास्थ्य तथा जीवनाधार सुरक्षाको लागि उपयोग गर्ने, जलवायु परिवर्तन कोषको वृद्धि गर्न तथा सदुपयोगको लागि प्रभावकारी रणनीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ । जलवायु अनुकूलन, समानुकूलन एवम् अन्य जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने तथा पहुँचलाई सरल वनाउने, क्षमता अभिवृद्धि, जनसहभागिता तथा सशक्तीकरण, स्थानीय तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म जलवायु अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, हरितगृह ग्यासको न्यून उत्सर्जन विकास पथ, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण, कार्बन व्यापारलगायतका विषयहरूमा सूचना–जानकारी अध्यावधिक गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा गरिब, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, आदिवासी, महिला, बालबालिका तथा युवाकोे सहभागिता सुनिश्चित गरी जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरूको कार्यान्वयन गरी सहरको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिई गुणस्तर जीवनको आधारशिलता बनाउनु आवश्यक छ । यसको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया