काठमाडौं । ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा तीन वटा प्रदेशमा सो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब १६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गरिनेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नेछ । सो कार्यक्रमको बिहीबार एक विशेष समारोहका बीच शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्याउने साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय किमी सडक सर्वयाम सञ्चालन हुने गरी प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति गर्ने, तीन सय किमी प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने, २५ सय किमी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, एक सय किमी नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरूको सडक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
कार्यक्रममा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सडक सञ्जाल विकासका लागि मेरुदण्ड भएको बताउँदै तीन तहका सरकारको समन्वय रहेकाले यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरे । यसरी प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दा दिगो बनाउनका लागि वातावरणमैत्री, जलवायुमैत्री र श्रमिकमैत्री हुनुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी भूमिका रहेको र संघले नीतिगत र बजेटको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने बताए । उनले सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्नुका साथै अन्य प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नतिका साथै मर्मत सुधार कार्यका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदा विकास साझेदारहरूको सहयोग समेतको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे ।
विश्व बैंकका ‘सिनियर अपेरेसन अफिसर’ विज्ञान प्रधानले यस कार्यक्रमको सफलताले स्थानीय सेवाग्राहीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा तीनै तहका भौतिक मन्त्रीहरूले एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमका संयोजक माधवप्रसाद भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहले सिधै विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नहुँदा केन्द्र सरकारले विकास साझेदारसँग सम्झौता गरी सो रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिने उल्लेख गरे । कार्यक्रमको अवधि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८४/८५ सम्म रहेको छ । कार्यक्रमको लागत अनुमान एक सय २८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । त्यसमध्ये एक सय मिलियन अमेरिकी डलर विश्व बैंकको ऋण र २८ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया