काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको अनिमततामाथि छानवीन गर्न सरकारले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोख्रेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानवीन समिति बनाएको छ । विहिबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उक्त छानवीन समिति बनाएको हो । उक्त न्यायिक समितिमा एक जना चार्टर एकाउण्टेण्ट र एक जना प्राविधिक रहने थाहा भएको छ ।
यस अद्दि सरकाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग स्पष्टिकरण सोधको थियो तर पनि उनले जे सकेको गर भनेर ओठे जवाफ मात्र दिएपछि सरकारले न्यायिक छानवीन समिति गठन गरेको हो । यस अघि सरकारले उद्योगीहरुको महसूल बक्यौता विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा अरबीन्द मिश्रको संयोजकत्वमा टीओडी मिटरको गणना गरी महसूल निर्धारण गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो र उत्तः समितिमा प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक राजाराम पाण्डे र चाटर्ड एमाउण्टेण्ट सुमन कुमार काफ्ने सदस्य तोकिएका छन् ।
समिितले तोकिएको १५ दिनको काम गर्न नभ्याउँदै सरकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा गरेको अनियमितता माथि छानवीन गर्न अर्को न्यायिक समिति गठन गरेको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया