काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापन गर्न भन्दै माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट नागरिकले खेप्नुपरेका असह्य कष्टको समयले तीन दशक प्रवेश गर्दैछ । २०५२ साल फागुनदेखि विधिवत्रूपमा यस्तो सशस्त्र आन्दोलन सुरुभएको थियो । १० वर्ष चलेको योे हिंसामा १७ हजारको ज्यान गएको भनेर राज्यले नै रेकर्डमा राखेको छ । त्यसक्रममा बेपत्ता कति भए भन्ने अत्तोपत्तो छैन । दुई हतियारधारीहरूको भीडन्तमा निःशस्त्र नागरिक पनि मारिएका थिए । दुवै पक्षले नियन्त्रणमा लिएर चरम यातना दिएका कारण कतिपय यतिबेलासम्म घाइते नै छन् । कतिका जायजेथा कब्जा गरिएका थिए, ती पनि फिर्ता भएका छैनन् । आफैँ अदालत खडा गरेर दण्ड दिने काममा माओवादी बढी दोषी थियो । सुराकी गरेको भन्ने र गाउँमा सानातिना झै–झगडामा न्यायका नाममा एकातर्फी फैसला सुनाउने गरिएको अवस्थाले पनि सर्वसाधारण अतिपीडित हुन पुगेका हुन् । पीडाको यस्तो अवस्थामा केही मात्रामा भए पनि पीडिकलाई दण्ड दिएर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको समय पनि दुई दशक बितिसकेको छ ।
यस्तो द्वन्द्वलाई विधिवत् अन्त्य गर्ने भनी सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष नाघेको छ । त्यसबेला अर्थात् २०६३ मंसिरमा संक्रमणकालीन अवस्थाको छ महिनाभित्र अन्त्य गर्ने भनिएकोमा भर्खर मात्रै सम्बन्धित ऐन पारित भयो । अति मानवीय संवेदना लुकेको विषयमा राज्य कति उदासीन भइरहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थालाई देखाउँदै मानवअधिकार आयोग भन्छ–मानवअधिकार आयोगले यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरू उपरका निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी आयोगहरू गठन गर्न र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको पनि भनाइ यस्तै छ । भन्छ, हिजो दलहरू गम्भीर नहुनाले संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्न सकेन, यसपटक भने दलहरूमा केही गम्भीरता आएको होकि भनेजस्तो देखिन्छ । सरकारले इमान्दार भएर पारदर्शीरूपमा काम अघि बढाए संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।
यसको अर्थ हो शान्ति प्रक्रियाका दुईदशकमा पनि पीडितको यो अवस्था जहाँको तहीँ छ । यसो हुनुमा राजनीतिक तह इमान्दार नहुनु हो । सरकार र माओवादीबीचको सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । त्यही सम्झौताअनुसार बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि यसबारे बोलेको छ । तर त्यो समयमा बेपत्ता पारिएकाहरूलाई घटना हुन थालेको तीन दशक र खोज्ने भनी सम्झौता नै भएको दुईदशक बित्न लाग्दा पनि संस्थागतरूपले खोजी नहुनु आफैँमा असामान्य कुरा हो ।
बेपत्ता पारिएका आफ्ना नागरिकहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आएको पनि एक दशक बढी भइसकेको छ । पीडितहरूका तर्फबाट धेरै करबल भएपछि २०७१ सालमा बल्ल ऐन बन्यो । त्यसमा पुरान भएका प्रावधान थप्न बल्ल एक दशकपछि सम्भव भएको छ । मान्छे मारिएका छन्, बेपत्ता पारिएका छन् । राज्य भने न खोजतलास गर्छ न पीडकलाई दण्ड दिन्छ । पीडितहरूले दिएका उजुरीको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने लाखभन्दा पीडित छन् र न्याय खोजी रहेका छन । यति ठूलो संख्याका पीडालाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन । खासगरी मानव अधिकारका कुरा देशभित्र मात्र सीमित रहँदैनन् । यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले यसलाई छिटो टुङ्गो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याओस् । अर्थात् पीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
- कपिलवस्तुमा पाटेबाघको छालासहित एक व्यत्ति पक्राउ
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया