सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति

काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले अर्थतन्त्रमा समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न, वित्तीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कायम गर्न, साधन स्रोतको सही र उच्चतम उपयोग गर्न, सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक अनुशासन र स्वच्छता कायम गर्न, विकास योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, साधन स्रोतको सन्तुलित र समतामूलक वितरण गर्न र अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित गर्न जोड दिएको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न खर्चहरू व्यहोर्ने गर्छ र जनकल्याण तथा विकासका लागि पनि खर्च गर्छ । यसलाई नै सार्वजनिक व्यय भनिन्छ । यसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न क्रियाकलापहरूमा विभिन्न प्रयोजनका लागि व्यहोर्ने सबै खर्च रकमहरू समावेश हुन्छ । सार्वजनिक व्ययको परिभाषा र परिधिमा परिवर्तन आएको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न खर्चहरू व्यहोर्ने गर्छ र जनकल्याण तथा विकासका लागि पनि खर्च गर्छ । यसलाई नै सार्वजनिक व्यय भनिन्छ । यसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न क्रियाकलापहरूमा विभिन्न प्रयोजनका लागि व्यहोर्ने सबै खर्च रकमहरू समावेश हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको महत्वहरू यसप्रकारका छन् :
क) यातायात र सञ्चारजस्ता आर्थिक विकासका आधारभूत आधारशीलाहरूसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको निर्माण र उत्थान गर्न ।
ख) कृषि, उद्योग एवं वाणिज्यको विकासमा सहयोग पुर्याउने हेतुले विकासात्मक कार्यक्रमहरू र आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न ।
ग) प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूको उत्थान र परिचालन गरी राष्ट्रिय उत्पादनको दरमा वृद्धि ल्याउन ।
घ) विद्युत, पिउने पानीजस्ता सार्वजनिक वस्तुुको निर्माण गरेर नागरिकलाई सेवा सुविधाहरू उपलव्ध गराउन ।
ङ) उत्पादन वृद्धि गर्न सुरक्षात्मक प्रबन्ध र जीवनस्तरमा वृद्धि गर्न पनि सार्वजनिक व्ययको बढी महत्व छ । सार्वजनिक खर्च दुई प्रकारका छन् ः जस्तै (१) साधारण खर्च (२) पुँजीगत खर्च ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता सर्वाधिक महत्वको विषय हो । राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको प्रयोग जवाफदेहितापूर्ण ढंगले गर्न गराउन सके मात्र नतिजामूलक राज्य प्रणाली स्थापित हुन सक्छ । सीमित शासन, नतिजा प्राप्ति र पुष्ट्याइँको साथै सरोकारवालालाई जवाफ दिनु जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताका संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद नेपालमा स्वतःस्फुर्त जवाफदेही हुनेभन्दा बाध्यात्मक र औपचारिकतामा सीमित हुनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा पद्धति स्थापित भई अपेक्षाकृत क्रियाशील हुन सकेको छैन । सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार, शक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी गरिएको निर्णय वा कार्यसम्पादन सम्बन्धमा सरोकारवालासामु जवाफ/उत्तर दिनुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । उत्तरदायित्व एकातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएका अधिकार शक्ति र स्रोतको औचित्यता पुष्टि गर्न सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्दछ । जवाफदेहिताभित्र केन्द्रित हुने विषयहरूमा : शक्तिको प्रयोगप्रतिको जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन र उपलब्धिप्रतिको जवाफदेहिता, वित्तीय साधनप्रतिको जवाफदेहिता, कार्यव्यवहार, आचरण र नैतिकताप्रतिको जवाफदेहिता उत्तरदायित्व आदि विषयहरू पर्छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन तहका सरकारको कुल राजस्व सङ्कलन (सो आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले सङ्कलन गरेको रोयल्टीमध्ये बाँडफाँट गर्न बाँकी रहेको छ अर्ब ८९ करोड ७० लाखसहित) १० खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड रहेको छ । तीन तहका सरकारले उपयोग गरेको राजस्व १० खर्ब ३५ अर्ब ७५ करोडमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गरेको राजस्वको हिस्सा क्रमशः ८० दशमलव ५३ प्रतिशत, आठ दशमलव ८८ प्रतिशत र १० दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खुद खर्च (एकीकृत खर्च) १६ खर्ब ५६ अर्ब सात करोड रहेको छ । एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६ दशमलव ३० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३१ दशमलव ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ११ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी कुल एकीकृत खर्चमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको खर्च क्रमशः ६१ दशमलव ८३ प्रतिशत, १० दशमलव ७७ प्रतिशत र २७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष अनुदान हस्तान्तरणसहित तीन तहका सरकारको कुल प्राप्ति १९ खर्ब १४ अर्ब दुई करोडमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल प्राप्ति क्रमशः ६७ दशमलव ६१ प्रतिशत, नौ दशमलव ९२ प्रतिशत र २२ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा अनुदान हस्तान्तरणबाहेक तीन तहका सरकारको खुद प्राप्ति १५ खर्ब एक अर्ब १८ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल एकीकृत खर्च तीन तहको सरकारको कुल आयभन्दा पाँच खर्ब २६ अर्ब ६७ करोडले बढी रहेको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा तीन तहका सरकारको कुल राजस्व खुद चालु खर्चभन्दा एक खर्ब तीन अर्ब ३५ करोडले बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारको बजेट सन्तुलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको नौ दशमलव ३३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा तीन तहका सरकारको बजेट सन्तुलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको नौ दशमलव ८५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सो अवधिमा सङ्घीय सरकारको राजस्व सन्तुलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई दशमलव ९४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा तीन तहका सरकारको यस्तो सन्तुलन भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक दशमलव ९३ प्रतिशतले धनात्मक (बचत) रहेको थियो । आर्थिक वर्षमा सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण चार खर्ब २३ अर्ब ७५ करोड अभिलेख भएकोमा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणबापत प्राप्त गरेको अनुदान चार खर्ब १२ अर्ब ८३ करोड रहेको देखिन्छ । अभिलेख भएको खर्च र प्राप्तिबीचको अन्तर १० अर्ब ९२ करोड रहेको छ ।

२०८० असार मसान्तमा तीन तहका सरकारको सञ्चित कोष ३८ अर्ब २० करोडले ऋणात्मक रहेको छ । २०७९ असार मसान्तमा तीन तहका सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब २७ अर्ब ६० करोडले बचतमा रहेको थियो । २०८० असार मसान्तमा सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब ८१ अर्ब २७ करोडले ऋणात्मक रहेकोमा प्रादेशिक सञ्चित कोष ६४ अर्ब ४२ करोड र स्थानीय तहको सञ्चित कोष ७८ अर्ब ६४ करोडले धनात्मक रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने तीन तहका सरकारको प्राप्ति भन्दा खर्च बढी भई तीनै तहमा सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म सङ्घीय खर्च गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिको तुलनामा दुई सय ८७ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च १५ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म सङ्घीय राजस्व १० दशमलव चार प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा कर राजस्व १० दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने गैरकर राजस्व आठ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्व १५ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब आठ अर्ब ७७ करोड रहेको थियो । यस अवधिमा राजस्व परिचालन बढे पनि लक्ष्यभन्दा २३ दशमलव प्रतिशत न्यून सङ्कलन भएको छ । यसबाट अर्थतन्त्र हालसम्म पनि कोभिडपश्चातको पुनरुत्थानको क्रममा नै रहेको र सरकारले केही वस्तुको पैठारीमा लगाएको प्रतिबन्धको असर केही हदसम्म कायमै रहेको देखिन्छ । सङ्घीय राजस्व परिचालन बढेको र सङ्घीय खर्च अपेक्षितरूपमा हुन नसकेकाले यस अवधिमा बजेट घाटा तुलनात्मकरूपमा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेर दुई खर्ब चार अर्ब १५ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा दुई खर्ब २३ अर्ब ११ करोड रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments