‘रोयल्टी बाँडफाँटका सूचकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको रोयल्टी बाँडफाँट पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले रोयल्टी बाँडफाँटका अहिलेका सूचकहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीयतापछिको प्रारम्भमा रोयल्टीसम्बन्धी सूचकहरू बनाइए पनि अभ्यासको आधारमा अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नयाँ संरचना प्रदेश हो, प्रदेशलाई केन्द्र भागमा राखेर अघि बढ्दा संघीयता बलियो हुन्छ’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘त्यसका लागि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता बलियो हु्नुपर्छ ।’ हाल देखिएको रोयल्टी बाँडफाँटमा असन्तुलन भएको गुनासा सबैतिरबाट आइरहेकाले यसलाई पर्याप्त अध्ययन गरेर आयोगले नै सन्तुलित बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘रोयल्टी वितरण गर्न लागेको पाँच वर्षभन्दा बढी भयो, अहिलेका सबै विवरण र गुनासाहरूबारे आयोग जानकार छ, यसलाई सन्तुलित बनाउनेतर्फ तपाईंहरूले नै बढी मेहनत गर्नुपर्छ ।’

प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै र पानी, संस्कृति, सभ्यता लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको रोयल्टीलाई बाँडफाँटको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । आर्थिक हिसाबले प्रदेश जति कमजोर छन्, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि उति कम पुगेको बताउँदै उनले अहिलेको वितरणको व्यवस्थाले सिँगो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाउँपालिकाको जति पनि नरहेको बताए ।

सबैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भएर पनि उत्पादनको अभावमा कर्णाली प्रदेश त्यस्तो रोयल्टीबाट बञ्चित भएको उनले बताए । रोयल्टी प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन पनि उनले संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री कडेलले रोयल्टी बाँडफाँटको प्रतिशतलाई ४०/३०/३० अनुपातमा बनाउनुपर्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments