काठमाडौं, असार २९
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा पहिचान गरेर तारबार लगाउन कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । कोषको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले कोषको गोठाटारको जग्गा अतिक्रमणबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरे । मन्त्री भट्टराईले छिट्टै चार किल्ला निश्चित गरेर आफ्नो जग्गामा तारबार गर्न र कसैले कोषको जग्गामा संरचना बनाएको भए तिनलाई हटाउन समेत निर्देशन दिए । साथै उनले बृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकासअन्तर्गतका हरेक योजनाहरु सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरु राखेर सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिए ।
कोही बिचौलियाका स्वार्थमा पनि काम हुने गरेको गुनासो सुन्नमा आएको भन्दै उनले त्यस्तो काम गरेको पाइएमा जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने बताए । गत पुस २६ मा मन्त्री भट्टराईले ८ घण्टा पशुपति क्षेत्रकोे स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा उनले तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने कामबारे ४८ बुँदे निर्देशन समेत दिएका थिए । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न छ महिनापछि मन्त्री भट्टराईले आइतबार कोषको कार्यलयमै समीक्षा बैठक राखेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्री भट्टराईले यस्ता प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थाहरुको सम्पत्तिमा व्यक्ति तथा समूहको आँखा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै निजी स्वार्थका निम्ति पशुपतिको सम्पत्तिमा दख्खल दिने कार्य नियन्त्रण गर्न समेत कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले मुलुक विस्तारै कोभिड–१० को त्रासबाट माथि उठ्दै गरेको र सार्वजनिक सवारीसाधनहरु पनि चल्न थालेको अवस्थामा निश्चित समयसम्मका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकल बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन पनि खुला गर्ने गरी तयारी सुरु गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हुनाले यो क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा युनेस्कोको मापदण्डलाई समेत आधार बनाएर गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले लकडाउनका समयमा पनि कोषले गरेका कामहरुबारे जानकारी गराउँदै आउने दिने गर्न लागिएका योजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।
कोषले लकडाउनको समयमा पनि डेक पार्किङ, वेद विद्याश्रम, डियर पार्क (मृग उद्यान), भण्डारखाल पार्क, बहुउद्देश्यीय सभा हल लगायतको निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बैठकमा यसको प्रस्तुतीकरण (पावर प्रिजेन्टेसन) गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई पनि सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ गराएर १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न साथै कोषले तयार पारेको कोषको वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटरलगायतका एप्सहरु आउँदो साउनको पहिलो सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिए । त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले आइतबार नै प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको समेत निरीक्षण गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया