काठमाडौं, असार ३०
कोरोना महामारीपछि अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई शीर्षक तोकेर खर्च नगर्नु भनी दिएको निर्देशन अवज्ञा भएको र पुरानो मितिको बिल बनाएर सामान खरिद गरेर राज्य कोषको खर्च गरिएको थाहा भएको छ । कोरोना महामारीका कारण देशभर लकडाउनको घोषणा गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वि.सं. २०७६ चैत १९ गते खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको र २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेकोबाहेक १९ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते सर्कुुलर गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुुमार ढुुंगाना आफैँले हस्ताक्षर गरेर सर्कुुलर गरिएको च.नं. ६८७ नम्बरको पत्रमा विषय बजेट रोक्का सम्बन्धमा भनेर किटान गरिएको छ ।
‘विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल पनि प्रभावित भई देशभर विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ’, उक्त सर्कुुलरमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ ।’ यसबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । विनियोजित ऐन २०७६ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको कतिपय कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरी विभिन्न निकायहरुमा विनियोजित बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकताप्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोेग गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने भएको छ ।
उक्त सर्कुुलरमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस सिलसिलामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ (१) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम त्यहाँ मन्त्रालय निकायको स्वीकृत बजेटको देहायका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये २०७६ चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको बाहेक बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुुने गरी मिति २०७६ चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार रोक्का गरिएको हुँदा सोबमोजिम गर्ने व्यवस्थाको लागि सादर अनुरोध गर्दछुु ।’
त्यसरी तत्काल खर्च गर्न रोक्का गरिएको १४ शीर्षकहरुमा सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुुगमन मूल्यांकन खर्च (अत्यावश्यकबाहेकको) भइपरी आउने खर्च, सवारीसाधन खरिद खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्युटर र सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गाप्राप्ति खर्च र भइपरी आउने पुँजीगत खर्च रहेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकलाई समेत बोधार्थ एवं कार्यार्थ गरी ‘प्रिय सहकारीज्यूहरु’ भनी सम्बोधन गरेर अर्थसचिव ढुंगानाले त्यसरी सर्कुुलर जारी गरे पनि कर्मचारीहरुले विनियोजित बजेट खर्च भइसकेको पुरानो मितिको बिल भर्पाइ बनाएर हिसाब मिलान गरेको पाइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सन नेपाल लाइफले पायो आईएसओ-आईईसी २७००१ः२०२२ प्रमाणपत्र
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको ऊर्जा ऋणपत्र निष्काशनको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल
- एभरेस्ट बैंकले मनायो ३०औं वार्षिकोत्सव
- कोशी प्रदेशमा ३४ करोड मूल्य बराबरको अन्नबालीमा क्षति
- निगमद्वारा असोज मसान्तसम्मको जहाजको ऋण भुक्तानी
- सनफिस्ट डार्क फ्यान्टसीको चोको फिल्समा विशेष छुट
- मुक्तिनाथ विकास बैंक र आईडिया नेपालबीच साझेदारी
- ग्लोबल आइएमई बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया