गम्भीरबहादुर हाडा
सामाजिक र समाजकल्याणको विषय राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासको एक अभिन्न अंग हो । आधुनिक कल्याणकारी राज्यले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु-याएका जेष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुविधा प्रदान गरी आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रका असहाय, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि उचित पुनर्स्थापना, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था गरी देश विकास कार्यमा सरिक गराउनु आवश्यक छ । नेपालको मूल कानुन संविधानमा महिला, बालक र वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, स्थानीय विकास, कृषि आदि)ले महिना विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् भने यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन र समन्वय गर्न २०५२ सालमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना गरिएको पाइन्छ । फिड ल्यान्डरको भनाइअनुसार– ‘सामाजिक संरक्षण भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवनमा आइपर्ने बिरामी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, परिनिर्भरता औद्योगिक दुर्घटना तथा कमजोर स्वास्थ्य भएको अवस्थमा समाजले उसलाई गर्ने संरक्षण हो ।’
सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षा भन्नाले मानवीय प्रतिष्ठा तथा सामाजिक न्यायसँग गहिरो समबन्ध राख्ने गर्दछ । यसले प्रारम्भमा सामाजिक र मूलभूतरूपमा अन्य आर्जन गर्नेबाट अन्य आर्जन गर्ने क्षमता गुमाएका वा अन्य आर्जन गर्ने हैसियत नभएका व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गर्ने कुरासँग सरोकार राख्दछ । मानिसले सुखको अनुभूति गर्नका लागि आफू बसेको समाजमा शान्तिको अनुभव तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छ । तर वर्तमान विश्व समाजमा जनसंख्याको आकारमा उल्लेखनीयरूपमा हुँदै आएको वार्षिक बृद्धिले भने समाजमा सुरक्षा पद्धति खलबलिँदै जान थालेको अनुभूति रहन्छ । प्राचिन युगमा प्राकृतिक प्रकोपबाट समाजलाई बचाउनु नै सामाजिक सुरक्षा मानिन्थ्यो भने पछि आएर जीवन र काममा आउने कठिनाइबाट सुरक्षा दिलाउनुलाई नै सामाजिक सुरक्षा मान्न थालियो ।
१८औं र १९औं शताब्दीमा युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै कारखानामा काम गर्ने कामदार वर्गको प्रादुर्भाव भयो । कामदारहरूलाई उनीहरूको घर र परिवारबाट टाढा गएर कमाएको ज्यालाले दैनिक जीवन धान्न अत्यन्त कठिन थियो । कारखाना वा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार बिरामी भयो वा दुर्घटनामा प-यो भने उक्त कामदार वा निजको आश्रितलाई कसले सहयोग गर्ने ? कति सहयोग गर्ने ? र कसरी सहयोग गर्ने ? भन्ने अवस्थाको सृजना भयो । यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न कामदारहरूले आफ्नो आयको थोरै थोरै रकम बचत गरी एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने समाजको स्थापना गर्न थाले । शारीरिक अवस्थाका कारण जुन कामदार काम गर्न सक्षम हुँदैन त्यस्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने धारणाको विकास हुन थाल्यो । यसैलाई सामाजिक सुरक्षाको पहिलो रूप मानियो ।
समाजमा धेरै पहिलेदेखि नै गरिबहरूको हेर विचार गर्ने जिम्मेवारी व्यक्ति वा संस्थाहरूले बहन गर्दै आएको पाइन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि यो समस्या अर्कै रूपमा आउन थाल्यो । किनभने उद्योगहरू विकसित हुँदै गएपछि विभिन्न कारखानाहरूमा काम गरी नियमित ज्यालामा जीवनयापन गर्नुपर्ने मजदुरहरूको एउटा ठूलै जमातको सिर्जना भयो । समाजका कुनै असक्त वर्ग महिला, बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । कमजोर र अशक्त वर्गलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई सामाजिक न्याय, प्रदान गर्ने कुरा लोककल्याणकारी राज्यको आधरभूत मान्यता हो । राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि समाजका हरेक वर्ग र व्यक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्राचीन धर्मग्रन्थहरूमा उपकार, सेवा र अशक्त तथा उत्पीडितहरूको सामाजिक न्यायका लागि जोड दिइएको पाइन्छ ।
विश्वमा खासगरी सन् १९३० को महान आर्थिक मन्दीपछि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा तीव्र विकास भएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सर्वप्रथम अमेरिकामा सन् १९३५ को सामाजिक सुरक्षा कानुनबाट भएको पाइन्छ । राज्यले एकातिर कानुनको अगाडि सबै समान हुनेगरी समानताका व्यवस्था गरेको हुन्छ भने अर्कोतिर केही वर्ग वा कुनै किसिमका व्यक्तिहरूका लागि संरक्षित विशेष व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कुराहरू अतिरिक्त दुर्घटना, मृत्यु, बिरामी वा अशक्तताको अवस्थामा सहयोगका कुराहरू पर्दछन् । केही मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तृत छ भने केही मुलुकमा सिमित मात्रामा छ । विकसित मुलुकहरूमा सामाजिक सुरक्षाले जन्मदेखि मृत्यु र चिहानमा गाड्दासम्मको अवस्थालाई समेट्छ ।
खासगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत निम्नलिखित कुराहरू पर्दछन् :
१) प्रसूति हुँदा उपलब्ध गराइने सहयोग
२) बच्चाको हेरचाह र खानपिनका निम्ति उपलब्ध गराइने सहयोग
३) बिरामी हुँदाको बखत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था
४) बेरोजगारहरूलाई उपलब्ध गराउने सहयोग
५) अपाङ्गता भएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने सहयोग
६) वृद्धावस्थामा उपलब्ध गराइने सहयोग
७) दुर्घटना भएका बखत उपलब्ध गराइने सहयोग
८) महिला, दलित र केटाकेटीको संरक्षणका निम्ति उपलब्ध गराइने सहयोग
९) बिरामी भएका बखत पाउने तलबी बिदा
१०) विपन्नलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था
नेपालमा ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई वृद्ध मानिन्छ । अहिले नेपालमा वृद्धहरूको संख्या १३ लाखभन्दा माथि रहेको छ । आधुनिक औषधि विज्ञानको प्रभावकारिताले गर्दा वृद्धहरूको संख्या वृद्धि हुँदै जान थालेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनजणना २०५८ को तथ्यांकअनुसार ६० वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पुरुषको ३१ दशमलव २ प्रतिशत र महिलाहरूको २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै वृद्धाहरू साक्षर भएको पाइन्छ । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने शिक्षाको अभावका कारण वृद्धवृद्धाहरू बौद्धिक काम गर्न सक्दैनन् । शारीरिक श्रम गर्ने शक्ति उनीहरूमा हुँदैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको परिवार र समुदायमा नै रही समाजको अभिन्न अङ्गको रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य, शिक्षा जीवननिर्वाह, सामाजिकीकरण र सशक्तीकरणअन्तर्गतका विविध कार्यक्रमका लागि अपाङ्गता आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । अपाङ्गताको शारीरिक स्थिति हेरी उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक उपकरण, जस्तैः सेतो छडी, ह्वीलचियरहरू अनुदान प्राप्त अपाङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत तीन विकास क्षेत्रका संस्थाहरूबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा निःशुल्क वितरण भएका छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक पुहँच तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ जारी भएको छ ।
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यलाई सहज तुल्याउने उद्देश्यले अपाङ्गतापन पहिचान गर्न सजिलो हुने किसिमले फ्लिप चार्ट निर्माण कार्य सुरु भएको छ । अपाङ्गतासम्बन्धी विधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नीतिअनुसार सञ्चालित कार्यक्रम सेवा सुविधा तथा अधिकार उपयोगमा सहजीकरण गराउने, अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका २०६९ प्रकाशित गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यावस्था गरिएको छ । आथिर्क रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहको, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हरेचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लापोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ ।
सामजिक सुरक्षाका दुईवटा आयामहरूलाई प्रमखरूपमा दिन सकिन्छ । पहिलो क्षितिजीय दृष्टिकोणका रूपमा चिनिने सामाजिक सहायता हो । जसमा सबै नागरिकले आमरूपमा सहायता सुविधाका रूपमा पाउने राज्यको अनुदानजन्य सुरक्षा पर्दछ । त्यसैगरी दोस्रो लम्बिए दृष्टिकोणका रूपमा आफैँले योगदान गरेको थैलीको आधारमा पाइने सहायता सामाजिक सुरक्षा वा अधिकारको रूपमा प्राप्त हने सुरक्षा हो । स्रोत रमेशकुमार केसी सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा एक विवेचना कोष आर्थिक विशेषाङ्क २०७३ अंक ८३ कर्मचारी सञ्चयकोष केन्द्रीय कार्यालय पल्चोक काठमाडौँ नेपाल पेज नं १९ आर्थिक सामाजिकरूपमा पछिपरेका जेष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति ।
बालबालिकालाई नेपाल सरकारले विभिन्न्न दरमा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०७२ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आव २०७३/७४ को प्रथम आठ महिनमा सम्ममामा जेष्ठ नागरिक १० लाख ८३ हजार दुई सय ४३, एकल महिला तथा विधवा छ लाख १९ हजार पाँच सय ४६ जना लोपोन्मख आदिवासी जनजाति २४ हजार चार सय एक जना पूर्ण अपाङ्ग ३३ हजार एक सय १५ जना आंशिक अपाङ्ग ४३ हजार सात सय ५८ र कणाली अञ्चल तथा दलित परिवरका ५ वर्षमुनिका बालबालिका चार लाख ४२ हजार चार सय २८ जना समेत गरी जम्मममा २२ लाख ४६ हजार चार सय ९१ जनालाई भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्ममा सामापजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ३९ जिल्लानका १४ ला ३३ हजार ६६ जना नाम व्यावस्थापन सूचना प्रविधिमा सूचीकृत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि जुनसुकै लक्षित समूहमा परेका भए पनि ७० वर्ष उमेर पगेका जेष्ठ नागरिकलाई साबिकमा पाइआएको भत्ताका आतिरिक्त उपचार खर्च एक हजार प्रदान गर्न थालिएको छ । यो व्यवस्थाले ७० वर्ष उमेर पुगेका नौ लाख ३१ हजार छ सय २३ जना जेष्ठ नागरिक लभान्वित भएका छन् । कुल जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत जेष्ठ नागरिकहरू रहेका छन् । जेष्ठ नागरिक संरक्षणका लागि मुलकभरमा रहेका ४० वटा वृद्धाश्रमबाट आठ सय ६६ जना महिला र चार सय ४७ पुरुष गरी जम्मा एक हजार तीन सय १३ जनाले निःशुल्क सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा साझेदारीमा ८७ स्थानमा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ७० वर्ष उमेर पुगेका कर्णाली र दलितको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सहयोग संरक्षण गर्ने पुरानो तरिका हो । यसमा पीडित श्रमिकको प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान रहँदैन । यो त कुनै श्रमिक कठिनाइमा परेपछि राज्यले वा रोजगारदाता वा अरु कसैले एकतर्फीरूपमा गर्ने सहयोग हो । यस्तो सहयोग पनि दुई प्रकारका छन् । (अ) स्वेच्छिक सहयोग (आ) अनिवार्य सहयोग
गैरसरकारी क्षेत्रमा हाल देखापरेका समस्याहरूलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन वर्तमान समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन गरी समाज विकास ऐन निर्माण गर्ने गत वर्षमा देखिएको प्रयासलाई यस वर्ष पनि जारी राखिएको छ । सामाजिक बीमाअन्तर्गत कुनै प्रकारको दुःख तथा कठिनाइमा परेका श्रमिकलाई बीमा कम्पनी तथा बीमा गर्ने पेसाबाट उसको समस्याको गाँठो फुकाउने कार्य गरिन्छ । यहाँ कठिनाइमा परेको व्यक्ति स्वयंले वा उसको तर्फबाट व्यवस्थापक वा अरु कसैले नियमितरूपमा आर्थिक योगदान गरिरहेको हुनसक्छ । नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०४९ ले सवारीचालक, परिचालक तथा हेल्परको दुर्घटना बीमा सवारीधनीले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक सामाजिकरूपमा पछिपरेका जेष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, अपाङ्गता भएकाम नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, बालबालिकालाई नेपाल सरकारले विभिन्न्न दरमा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०७२ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आव २०७३/७४ को प्रथम आठ महिनासम्ममा जेष्ठ नागरिक १० लाख ८३ हजार दुई सय ४३, एकल महिला तथा विधवा छ लाख १९ हजार पाँच सय ४६ जना लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति २४ हजार चार सय एक जना पूर्ण अपाङ्गा ३३ हजार एक सय १५ जना आंशिक अपाङ्ग ४३ हजार सात सय ५८ र कर्णाली अञ्चल तथा दलित परिवारका ५ वर्षमुनिका बालबालिका चार लाख ४२ हजार चार सय २८ जनासमेत गरी जम्मा २२ लाख ४६ हजार चार सय ९१ जनालाई भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ३९ जिल्लाका १४ लाख ३३ हजार ६६ जना नाम व्यावस्थापन सूचना प्रविधिमा सूचीकृत गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि जुनसुकै लक्षित समूहमा परेका भए पनि ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई साबिकमा पाइआएको भत्ताका अतिरिक्त उपचार खर्च एक हजार प्रदान गर्न थालिएको छ । यो व्यवस्था ७० वर्ष उमेर पुगेका नौ लाख ३१ हजार छ सय २३ जना जेष्ठ नागरिक लभान्वित भएका छन् । कुल जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत जेष्ठ नागरिकहरू रहेका छन् । जेष्ठ नागरिक संरक्षणका लागि मुलकभरमा रहेका ४० वटा वृद्धाश्रमबाट आठ सय ६६ जना महिला र चार सय ४७ पुरुष गरी जम्मा एक हजार तीन सय १३ जनाले निःशुल्क सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा साझेदारीमा ८७ स्थामनमा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका कर्णाली र दलितको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको कर्मचारी सञ्चयकोषले यस अवधिमा केही निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने सञ्चय कोष योगदान रकमकै व्यवस्थापनको माध्यमबाट सञ्चयकर्तालाई सीमित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सहुलियतपूर्ण सापटी प्रदान गर्नेबाहेक मुलुकको समग्र सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायरामा खासै विस्तार गर्न सकेको छैन । मुलुकमा उपलब्ध कुल एक करोड ५० लाख श्रमशक्तिमध्ये पाँच लाख ५० हजार मात्र सञ्चय कोषमा आबद्ध छन् । यो संख्या कुल श्रमशक्तिको चार प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ अर्थात् ९६ प्रतिशत श्रमशक्ति सामाजिक सुरक्षाबाट हाल वञ्चित छन् ।
कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्तामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अवकासपश्चात् सरकारी ढुकुटीबाट मासिक निवृत्तिभरण पाउने विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक समावेश छन् । सञ्चय कोषको स्थापना गर्न अन्य देशमा स्थापना गरिएका समकालीन संस्थाहरू आज सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी मुलुकको प्रमुख सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् । सन् १९३१ मा स्थापना भएको इरानको सञ्चय कोष सन् १९७५ मा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा रूपान्तरण भई हाल कुल आठ करोड जनतामध्ये चार करोड १० लाख अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी इरानी जनतालाई सम्पूर्ण प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।
सन् १९५५ मा स्थापना भएको सिंगापुरको केन्द्रीय सञ्चयकोष संगठन ‘सीपीएफओ’ हाल ३७ लाख कामदार कर्मचारी एवं स्वयं स्वरोजगारलाई आबद्ध गराई योगदानकर्ता र तिनका आश्रितको सामाजिक सुरक्षा पूर्ण प्रत्याभूति गराइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्राविधिक सहयोगमा निजी एवं संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारी एवं स्वरोजगारहरूलाई समेत समेट्ने गरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाको खाका कोषले तयार गरिसकेको छ । सो योजनाअनुसार नियमित २० प्रतिशतको योगदानबाट ६० प्रतिशत प्रतिस्थापन दर कायम हुनेगरी वृद्ध अवस्था निवृत्तिभरण योजना असक्षमता निवृत्तिभरण योजना तथा आश्रित निवृत्तिभरण योजनासमेत तीनवटा निवृत्तिभरण योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया