बाँकेका स्थानीय तहको ४५ करोड बेरुजु

जीएम यादव
बाँके, साउन ४
बाँकेका आठ स्थानीय तहहरुले ४५ करोडभन्दा बढी बेरुजु रकम खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७५/०७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकेका आठ स्थानीय तहहरुले ४५ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखाले बाँकेका स्थानीय तहको १३ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बाँकेका आठवटै स्थानीय तहको गरी कुल ९ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरेकोमा महालेखाले ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो ।

आ.व. ०७४/०७५ को तुलनामा आ.व. ०७५/०७६ मा भने बेरुजु रकम स्वात्तै घटेर ४५ करोडमा झरेको छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्ष जनप्रतिनिधिले गरेको मनलागी खर्चका कारण बाँकेमा बेरुजुको थुप्रो लागेको थियो । पहिलो वर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, बैठक, अनुगमन भत्ता र नीतिविहीन विकास निर्माणमा गरिएको खर्च बेरुजुमा परेको छ । कतिपय कामको कागजात पूरा नहुँदा पनि स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु बेरुजु थुप्रिएको हो । त्यो क्रम आ.व. ०७५/०७६ घटे पनि अझै आर्थिक ऐन, नियमपालनामा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

आ.व. ०७५/०७६ मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ६६ हजारको लेखा परीक्षण गरेको महालेखाले १३ करोड ७९ लाख ८९ हजार बेरुजुको प्रतिवेदन दिएको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा आ.व. ०७५/०७६ मा कोहलपुरको ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको छ । कोहलपुरको १ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ७१ हजार खर्चको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । आ.व. ०७४/०७५ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा ५ करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले नरैनापुरको ८५ करोड ४४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । आ.व. ०७४/०७५ मा नरैनापुरको बेरुजु ४ करोड ६७ लाख ८९ हजार रहेको थियो । राप्तीसोनारीको बेरुजु आ.व. ०७५/०७६ मा रकम ४ करोड ४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । राप्तीसोनारीको १ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । त्यसअघिको आ.व. ०७४/०७५ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ८ करोड ३६ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, आ.व. ०७५/०७६ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको १ अर्ब ११ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये २ करोड ४४ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा परेको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको ३ करोड ७२ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको थियो । खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/०७६ मा १ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाले ३ करोड ८६ लाख ५० हजार बेरुजु देखाएको छ । यसअघिको आ.व.मा खजुरा गाउँपालिकाको ४ करोड १५ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको थियो ।

डुडुवा गाउँपालिकाको आ.व. आ.व. ०७४/०७५ मा ६ करोड ४३ लाख ९२ हजार, जानकी गाउँपालिको आ.व. ०७४/७५ मा ५ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा आ.व. आ.व. ०७५/०७६ मा क्रमशः ६ करोड ३२ लाख ६० हजार र ३ करोड ५० लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाकाले जानकीको ८० करोड ६३ लाख ५ हजार र डुडुवाको ८६ करोड २३ लाख २२ हजारको आ.व. ०७५/०७६ मा लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

यसअघिका बेरुजु केही स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ । विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments