डा. माधव अधिकारी
नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारणले विपद्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र घटनाले देखाएको पाइन्छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान भएको छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न अति आवश्यक भएको छ ।
यसै क्रममा यही २०७४ साउनको अन्तिम हप्ता आएको अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको छ । बाढी, पहिरो, डुबानमा हजारौं मान्छे बेपत्ता र घाइते तथा नागरिक प्रभावित भई घरहरुमा क्षति पुगेकोे छ । जस्तै बबईमा भीषण बाढी, बर्दियाको सदरमुकाममा डुबान, बाढीले जीप बगाउँदा रौतहटमा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्था जाँदै गर्दा एउटै परिवारको ६ जनाको मृत्यु, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नेपालगञ्ज, दाङ्ग सदरमुकामका पुलहरु ठाउँ–ठाउँमा भत्किएर हजारौँ यात्रु अलपत्र, चितवनको पर्यटन क्षेत्र सौराहा डुबी ७ सय पर्यटक फसे, राजधानी जोड्ने पूर्वी नेपालको लाइफलाइन रातो पुल भासियो, चितवनको माडीमा कयौं घर क्षति, इटहरीमा अहिलेसम्मको ठूलो बाढी, विराटनगर विमानस्थल डुब्यो, मकवानपुरमा बाढी पहिरो, महेन्द्र राजमार्गको नवलपरासीमा ४० घण्टादेखि यातायात अवरुद्ध, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दुधारा पुल भासिई यातायात ठप्प, उद्धारमा खटिनुपर्ने प्रहरी आफैँ डुबानमा महोत्तरी, सिरहाको धेरै ठाउँमा डुबान आदि दुःखदायक हजारौं घटनाहरु विभिन्न पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।
यी माथि उल्लेख गरिएको बाढी डुबानका घटनाहरु केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता घटना देशभरि भएका छन् । यसको मुख्य कारण समयमा नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहभागितामूलक विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा नगरी र बाढी डुबानको पूर्वतयारी एवं आवश्यक जागरण, सचेतना जगाउने विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन नगरिएको कारणबाट यी घटनाहरु घटेको हो । यस्ता विपद्का घटनालाई स्थानीय सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा प्रयासले मात्र पर्याप्त एवं प्रभावकारी हुनसक्तैन । तसर्थ, यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबै क्षेत्रको एकीकृत प्रयास आवश्यक हुन्छ । स्थानीय विपद् जोखिम, व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८ ले योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको लागि मार्गनिर्देश गरेको पाइन्छ ।
आधुनिक, वैज्ञानिक प्रविधियुक्त सूचना प्रणालीको विकास हुन नसक्नु, विपद् व्यवस्थापन/जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायको सहभागिता न्यून रहनु, समन्वयको कमी रहनु, भवनसंहिता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु, निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी हुनु, स्थानीयस्तरमा विकास आयोजनाहरुको निर्माण गरिँदा विपद् जोखिमको अवस्थालाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास नहुनु, कुनै पनि निर्माणकार्य पारदर्शी किसिमवाट समयमा नै बन्न नसक्नु आदि ।
स्थानीय निकायले बाढी, पहिरो, डुबान आउनुपूर्व आफ्नो नगरपालिका, गाउँपालिकाअन्तर्गत न्यूनीकरण तथा रोकथाम र तयारीका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जसमा जोखिम मूल्यांकन, रोकथाम, बचावट, क्षतिको नक्सांकन, नाजुक अवस्थाको मूल्यांकन, प्रकोप व्यवस्थापन रणनीतिको तर्जुमा, बाढी नियन्त्रणका संरचना निर्माण, कमजोर भवन तथा संरचनाको सबलीकरण, कानुनी प्रावधान र निर्माण संहिताको कार्यान्वयन, आकस्मिक योजना, कार्ययोजना, पूर्वचेतावनी, शिक्षा, जनचेतना अभिवृद्धि भूउपयोग योजना, बसाइ सार्ने योजना, खुल्ला स्थान व्यवस्था, आकस्मिक बसोबास, आधारभूत बन्दोबस्तीका सामाग्री व्यवस्थालगायतका क्रियाकलापहरुको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यी क्रियाकलापहरुले जिउधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दछ ।
प्रकोप घटेको अवस्थामा शीघ्र सहयोगको तुरुन्त जरुरत पर्दछ । प्रकोपपश्चात् उद्धार तथा राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणसम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । उद्धार तथा राहतअन्तर्गत पीडित र निजहरुको सम्पत्तिको उद्धारमा तदरुकता, प्राथमिक उपचार, खाद्य, पानी, बासस्थान, लत्ताकपडा, उपचार, सुरक्षा आदि क्रियाकलापहरु आफ्नो सामथ्र्यले नभ्याए आफूभन्दा माथिको निकाय तथा नेपाल सरकारसँग तुरुन्त सहयोग लिई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आधारभूत सुविधा स्थापना, दङ्गा तथा महामारी हुनबाट जोगाउने, अस्थायी बासस्थान, पीडितहरुको हेरचाह, आधारभूत पूर्वाधार व्यवस्था र घाइतेको उपचार पर्दछन् ।
पुनर्निर्माणमा सेवा सुविधाको पूर्ण सामान्यीकरण, भत्केका सम्पत्तिको मर्मत पुनर्निर्माण, भौतिक पूर्वाधार मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माण कार्य गर्नुपर्दछ । घर, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको निर्माणकार्य, सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी तथा ढल र सरसफाइ आदि कार्यहरुको व्यवस्था मिलाई सामान्य अवस्थामा लैजानुपर्ने हुन्छ । निष्कर्षमा नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौँ स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौँ स्थानमा राखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान मुख्य चुनौतीहरूको पहिचान गरेर समस्याको जरोसम्म पुग्ने प्रयास गरिनुपर्दछ । यिनै चुनौतीपूर्ण सवालहरूलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक क्रियाकलाप, सूचक क्रियाकलाप तथा परिणाम तथा जवाफदेही निकायहरू यथासम्भव विस्तृत रूपमा तोकिनुपर्दछ ।
विभिन्न रणनीतिगत प्रावधानहरू आफैँमा परिणाममुखी हुन नसक्ने तथ्यलाई मनन गरी र विद्यमान संस्थागत क्षमताको पुनरवलोकन गरी नेपाललाई एक विपद् उत्थानशील समुदायको रूपमा स्थापित गर्ने, दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई इङ्गित गरी नयाँ संगठनात्मक संरचनाको प्रस्ताव गरिनुपर्दछ । नयाँ संरचना प्रस्ताव गर्दा विद्यमान उद्धार तथा राहतमुखी संरचनागत प्रक्रियाबाट माथि उठी जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिबाट हेर्ने र विकास क्रियाकलापमा जोखिम न्यून गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । (लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवनका लागि स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरणीय शिक्षामा एनजीओ र आईएनजीओको भूमिका विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त हुन्।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया