काठमाडौं, साउन ६
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवारुप)को शुभारम्भ गरिएको छ । आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । आर्थिक रुपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिबृद्धी र रोजगारमूलक सेवाको विस्तार मार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सोमबार श्रम मन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल रकम एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर) रहेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले कोभिड–१९ को कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको सन्दर्भमा यस आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममूखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरु बिस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचनाहरु बेरोजगार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्ष समेतको विवरण एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्धति सुरु गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान रहने बताए ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक हदाद जर्भोसले आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त विश्व बैंकको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिअनुरुप चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलव्ध गराउने बताए । विश्व बैंकको सहयोग रणनीतिलाई प्रष्ट्याउँदै उनले बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ । जसमध्ये एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएअनुरुप कुल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन् । स्थानीय तहका ७ सय ५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया