अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
नयाँ आवको सुरु, कोरोनाको सन्त्रास, आर्थिक संकट, भविष्यको चिन्ता, आत्महत्याको दर वृद्धि, सलहको त्रास, पहिरोको संकट, देशमा समस्या थपिँदो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भर्खरै बिदा भएको आवको ११ महिनामा १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोडको व्यापारघाटा भएको छ । कोरोनाकै उदयपछि आईएमएफले गत अप्रिलमा गरेको विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्दै ५ प्रतिशत ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । हाम्रो देश लामो समयदेखि घाटा व्यापारको अर्थतन्त्रमा चलेको छ । समग्र अर्थतन्त्र ध्वस्तप्राय छ र मनोवैज्ञानिक खाडल पुरिनसक्नुको छ । निजी क्षेत्रहरू लगानीमा उत्सुक छैनन्, बरु राहतको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
सरकारी ढुकुटी कम छ भने दातृ निकायहरूलाई पनि कोरोनाको चोट छँदै छ र पनि उनीहरूले सक्ने सहयोग गर्न छोडेका छैनन् । आईएमएफ, एडीबी, विश्व बैंकहरूले सहयोग मनग्गे गरेका छन् अहिले पनि । देश आर्थिक परनिर्भरतामा छ, उत्पादन खासै छैन । भएका केही उत्पादनमा निर्यात अवरोध छ । अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि त्यसमा पनि धान दिवस मनाइरहँदा ११ महिनामा गत वर्षभन्दा एक अर्ब बढीको चामल ३१ अर्बको आयात भएको छ । यतिबेला नै वाली निल्ने सलह किराको बथानै ओइरो लागेको छ । बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भई गत ३ महिनामा २ पटक ब्याजदर घट्नाले निक्षेपकर्ताहरू हतोत्साही भएका छन् भने लगानीकर्ताहरू उद्योग भनौँ उत्पादनमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छैनन् । जनसंख्या तीन करोड नाघेको छ भने सरकारी खर्च भारी वृद्धि भएको छ । विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्दा यहाँ घटेन । समग्र लकडाउन हुँदा पनि नेपाल आयल निगमले गत आवको आठ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी १० अर्ब ८६ करोड ग्राहकसँग निचोरेर नाफा कमाएको छ । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा घाटा व्यापारमा धानिएको अर्थतन्त्रबारे विश्लेषण गर्ने यो लेखको अभिप्राय रहेको छ ।
लकडाउनको पहिलो ३ महिना, आयातको चित्र : खाद्यान्नः तीन लाख ७० हजार दुई सय ८६ मेट्रिक टन, तरकारीः एक लाख नौ हजार दुई सय छ मेट्रिक टन, दलहन र गेडागुडीः ९२ हजार दुई सय ५४ मेट्रिक टन, फलफूलः ४३ हजार नौ सय ६३ मेट्रिक टन, दुग्ध पदार्थः ११ हजार ५ सय ८८ मेट्रिक टन, औषधिका कच्चा पदार्थ र तयारी औषधिः छ अर्ब ७० करोडबराबर, एलपी ग्यासः एक लाख एक हजार पाँच सय ८८ मेट्रिक टन, पेट्रोल ८० हजार तीन सय ७१ किलो लिटर, डिजेलः एक लाख ८२ हजार नौ सय २८ किलो लिटर गरी समग्रमा यी वस्तुहरू लकडाउन अवधि ३ महिनामा आयात गर्दा एक खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड रकम देशबाट बाहिरिएको भन्सार विभागको भनाइ छ । इन्धनकै लागि मात्र दुई खर्ब ४७ अर्बको कारोबार भएको देखिन्छ ।
भन्सार विभागकै भनाइमा लकडाउनको सेरोफेरो र यसअघि चालू वर्षको १० महिनामा १० खर्ब २५ अर्बबराबरको सामान आयात भएको छ भने निर्यातमा केवल ८२ अर्बबराबरका सामान मात्र । त्यसो त अघिल्लो आवको तुलनामा यो आयात १३ प्रतिशतले घटी हो र निर्यात भने ४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात व्यापारमा सुरुका केही महिना आशालाग्दो भए पनि लकडाउन सुरु भएको गत चैत्रदेखि निर्यात व्यापार पूरै खस्केको छ ।
लकडाउनका २ महिनामै अत्यावश्यक सामान मात्रै पनि ६६ अर्बको आयात भएको मध्ये ७५ अर्बको डिजेल, २७ अर्बको ग्यास, २५ अर्बको पेट्रोल मात्रै आयात भएको छ । त्यस्तै तयारी पोशाक २१ अर्बको, एमएस बिलेट ३५ अर्बको आयात भएको देखिन्छ । चिनबाट मात्र स्यानिटाइजर ९३ हजार लिटर, त्यहीँबाट मास्क ३९ लाख ९५ हजार दुई सय १० किलो, भारत, चीन र युरोपियन देशबाट ४१ लाख किलो मास्क र थुप्रै स्यानिटाइजर आयात भएको देखिन्छ । निर्यातको तथ्यांक हेर्दा पाम आयल १८ अर्ब, धागो छ अर्ब, कार्पेट पाँच अर्ब, भटमासको तेल आठ अर्ब, तयारी पोशाक चार अर्बको देखिन्छ ।
लकडाउन र औद्योगिक उत्पादन : कृषि क्षेत्रबाट देश औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो तर लामो समयदेखि कृषिक्षेत्र अल्मलिएको छ भने देशमा भएका १० औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने औद्योगिक उत्पादन आसालाग्दो छैन । उद्योग मन्त्रालय आफैँ भन्छ, उद्योग सञ्चालनमा कच्चापदार्थको अभाव छ । श्रमिकहरूको समस्या पुरानै हो । लकडाउनमा त श्रमिकहरूको झन् अभाव भयो जसले गर्दा उत्पादन आधा पनि हुन सकेन । १० औद्योगिक क्षेत्रमा लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन पनि ४६ प्रतिशत नाघ्न सकेन । यी औद्योेगिक क्षेत्रहरूमा पाँच सय ९७ उद्योगहरू छन् जसमध्ये तीन सय ३८ वटाले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्छन् । यिनमा काम गर्ने १६ हजार नौ सय ७१ श्रमिकमध्ये ११ हजार सात सय ३६ अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमा संलग्न थिए, तीमध्ये पनि लकडाउनमा काम गर्ने केवल चार हजार नौ सय मजदुर मात्र भए ।
चिया उद्योग साबिक सञ्चालन ७० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झरे, डेरी उद्योग ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झरे । दाना, ह्याचरी पोल्ट्री उद्योगहरू ५० प्रतिशतमा झरे, औषधि उद्योग ७० प्रतिशतको क्षमताबाट ६० प्रतिशतमा झरे, खानेपानी शत प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झरे, निर्माण उद्योग ६० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरे भने इँटा उद्योग त बन्द नै भए । खाद्यान्नका अधिकांश उद्योगहरू तराई क्षेत्रमा थिए । तराईमै कोरोनाको प्रभाव धेरै भयो र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आवतजावत बन्द गरिदिनाले यी उद्योगहरू थप मारमा परे । कतिपय कच्चापदार्थ नाकामै रोकिए भने ढुवानी हुन नसक्ता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माल वस्तु पुग्न सकेनन् । खाने मुख थपिँदो छ । देशको भान्छाभित्र अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी खर्च कटौतीका कुरा गफ मात्र भएका छन् ।
कृषिमा उत्पादन वृद्धि उत्तम विकल्प : कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गरिनुपर्ने हो तर यसो हुनसकेको छैन । सधैँ मानो रोपी मुरी फलाउने असार महिना आयो गयो । रौनकबिना नै धान दिवस असार पन्ध्र गयो । पहिले भूकम्प, बाढी, पहिरोका त्रासका बीच र यसपालि कोरोना र सलहका त्रासमा रहेका हाम्रा किसानसामु अतीतझैँ यस वर्षको पीडा पनि झन् बढी रह्यो । कोरोना सन्त्रासबाटै कृषिक्षेत्रमा चार अर्ब बढी नोक्सान भइसकेको छ । कोरोनाकै कारण लामो समय लकडाउनमा पर्दा कृषि कर्म, व्यवसाय चौपट छ ।
मजदुर समस्याले विदेशबाट आउन लागेको रासायनिक मल बाटैमा थन्किदा यस वर्षको असारमा पनि साबिकभन्दा बढीको मलको हाहाकार भयो । रोपाइँअघि धानका लागि नभई नहुने रासायनिक मल जेठ महिनासम्म डीएपी २९ हजार टन मात्रै र युरिया मल २३ हजार टन मात्रैकोे देशभित्र मौज्दात रहेको तथ्यांकले यो स्थिति देखापरेको हो । लकडाउन अवधिमा भारतको कोलकत्ता र गुजरातमा रासायनिक मल एक लाख टन अलपत्र रहेको बुझियो ।
धान रोप्नुअघि माटो उर्बर बनाउन खेतमा हालिने डीएपी मल र रोपिसकेपछि हालिने युरिया मलमा सरकारले अनुदान समेत दिँदै लामो समयदेखि किसानहरूलाई विदेशबाट आयात गरेर उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था पुरानै हो । हाम्रो वार्षिक आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध छैन । मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मलमा हामीले आत्मनिर्भर गराउन सकेका छैनौं । गत वर्षको चैत्रसम्म सरकारले कृषिअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा दुई खर्ब ६६ अर्ब खर्च गरिसकेको भए पनि यसै वर्ष अन्नको मूल बाली धानको उत्पादन भने घटेको अवस्था छ । देशमा वार्षिक ६९ लाख टन भनौँ लगभग ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको आवश्यकता छ भने उत्पादनको मुख्य आधार भनेको बीउ, पर्याप्त सिँचाइ र रासायनिक मल हो ।
वर्षैपिच्छे किसानहरूले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेकोे अवस्था विद्यमान छ भने सिँचाइको अवस्था पनि त्यस्तै छ । देशमा धान उत्पादनको क्षेत्र १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा देखिन्छ भने अधिकांश क्षेत्र आकासे पानी भनौँ मनसुनमा भर पर्नेगरेको छ । वर्षा सँगै बाढीबाट देशभर व्यापक धन जनको क्षति भएको छ ।
यसपालि असारको सुरुतिरै मनसुन आरम्भ भयो तर कोरोना सन्त्रास घटेन । धानको उर्वरक्षेत्र ७० प्रतिशत जमीन तराई क्षेत्र हुँदा कोरोनाकोे भय पनि त्यतैतिर धेरै छ । त्यतैबाट सलहको झुण्ड आएको छ । भारतसँग सीमा विवाद कायमै छ । कूटनीतिक तबरबाट वार्ता गरी सबै क्षेत्रमा शान्तिकोे वातावरण तयार गरी निर्धक्क आफ्नो कार्य गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्न सरकार चुकेको छ । जताततै संशय छ, सरकारप्रति जनताको विश्वास छैैन । बिस्तारै कोरोनासँगै लड्दै सबैक्षेत्रमा तत्काल आत्मनिर्भर हुन नसके पनि कृषिक्षेत्रलाई मजबुत गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा दुई तिहाइ जनता कृषिकर्ममा लागेका र कृषिक्षेत्रको योगदान जीडीपीमा २७ प्रतिशत हुँदा देशमा पछिल्लो पटकको बजेट प्रस्तुत हुँदा बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम विनियोेजन हुनु कृषिप्रति कम ध्यान भएको देखिन्छ ।
किसानहरूले कोरोना सन्त्रासबाट खासै राहतको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था र लकडाउन अवधिमा भएको ढुवानी समस्याबाट आक्रान्त किसानका उत्पादन खाल्टोमा पुर्नुपर्ने अवस्था र अर्बौं रकमका तरकारीहरू भारतीय बजारबाट आयात भएको छ । देशमा आवश्यक वार्षिक आवश्यताभन्दा यसवर्ष ०७६/७७ मा गत वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा धानको उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ५९ हजार टन कम उत्पादन भई जम्मा ५५ लाख ५० हजार आठ सय ७८ टन मात्र भएको छ । दिनप्रतिदिन खाने मुख थपिएका छन् । अब त विदेशमा रहेका नेपालीहरू ह्वात्तै फर्कने अवस्थामा छन् तिनलाई पनि खाद्यान्नको जोहो गर्नु पर्छ ।
नियन्त्रणबाहिरको परिवेश : कोरोनाका कारण देशमा आर्थिक क्रियाकलापको कमी भयो । गत आव को ११ महिनामा देशको कुल व्यापारमा १६ दशमलव ४ प्रतिशतले संकुचन आई १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड भएको छ । अल्घिलो यसै अवधिमा मुलुकको व्यापारघाटा १७ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैकको पछिल्लो भनाइअनुसार निर्यात आयातको हालको अनुपात ८ प्रतिशत छ । अघिल्लो यस अवधिको निर्यात आयात ६ दशमलव ८ प्रतिशतको थियो । साथै यो अवधिमा अघिल्लो वर्ष १९ दशमलव ४ प्रतिशतले निर्यात बढेको थियो । हाल भारततर्फको निर्यात ११ दशमलव २ प्रतिशत बढेको छ चीनतर्फ ४२ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ ।
अन्य देशमा हुने गरेको निर्यात व्यापार भने १८ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा १७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको मा गत ११ महिनामा ३ प्रतिशतले संकुचन आई जम्मा सात खर्ब ८७ करोडमा खुम्चिएको छ । यस अवधिमा कुल वस्तुको आयात २३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । कुल वस्तुको निर्यात भने १४ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेर ६१ अर्ब २२ करोडको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा निर्यात १० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल वस्तुको आयात भने यस अवधिमा २२ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत ८ महिनामा आयात निर्यात अनुपात साढे ६ प्रतिशतको थियो ।
यतिबेला भारततर्फ २६ दशमलव ३ प्रतिशतले र अन्य मुलुकतर्फ १ दशमलव ३ प्रतिशतले निर्यात बढ्दा चीनतिरको निर्यातमा २७ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । झण्डै ६ महिना बन्द भएको रसुवा नाका हालै मात्र खुलेको छ तर बाटो राम्रो छैन । यता तातोपानी नाकाको आफ्नै समस्या छ, असार २५ को भीषण पहिरोको चपेटाले त्यताको कहानी भिन्नै छ । वस्तुको आधारमा भन्नुपर्दा जुट, ऊनी गलैँचा, दाल, पोलिष्टरको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, जुत्ता, चप्पल प्रशोधित छाला, तयारी पोशाक, रोजिन आदिको निर्यात घटेको छ । मुलुकगत भन्नुपर्दा भारतबाट २२ प्रतिशतले, चीनबाट ३८ प्रतिशतले र अन्य देशहरूबाट हुने आयात २१ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुको आधारमा भन्नुपर्दा साबिकमाझैं पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेकै छ भने विलेट, विद्युतीय सामग्रीको आयात पनि बढेकै छ । सिमेन्ट, दूरसञ्चारका उपकरण, भटमासको तेल, स्वास्थ्य उपकरण सुपारी आदिको आयात भने घटेको छ ।
सम्भावना धेरै : उद्योग, उत्पादन र सेवा व्यापार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । वाणिज्य क्षेत्रको समृद्घिले वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य बजारमा स्वस्थ्य र गुणात्मक प्रतिस्पर्र्धी बन्दै विश्वका धेरै मुलुकहरू आर्थिक, कूटनीतिक र वस्तु एवं सेवा व्यापारमा धेरै अगाडि छन् । नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको छ । धेरै क्षेत्रमा विश्व ब्यापार संगठन, डब्लूटीओको सदस्य, विमस्टेक, साफ्टा, सार्कजस्ता क्षेत्रहरूबाट उसले लाभ लिनसक्ने बाटाहरू धेरै छन् । क्षेत्रीय कनेक्टीभिटीमा नेपालको पहुँच कम छैन । व्यापार सफलता र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता झन् बढी आवश्यक हुन्छ । साझा अवधारणा, सहकारी प्रेरणा र समन्वय आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका आधार स्तम्भहरू हुन् ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान, वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार आजको आवश्यकता हो । विश्व एक परिवार भन्ने आधुनिक र सभ्य सोचाइमा विश्वको एक कुनामा उत्पादित वस्तु र सेवा विश्वकै अर्को कुनामा तुरुन्तै पुगिसकेको हुन्छ । नेपालले विश्व व्यापार क्षेत्रमा हात हालेको धेरै वर्ष भयो तर हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा आजको हाम्रो उत्पादनले हाम्रै आन्तरिक बजार नै भ्याउन सकेको देखिँदैन । विदेश निर्यातमा पहल गर्दा गदै पनि निर्यातको तुलनामा आयात धेरै प्रतिशतले माथि छ । व्यापार कूटनीतिको प्रभावकारीताको लागि मुलुकैपिच्छे वाणिज्य दुतहरू, राजदूतहरू नभएका पनि होइनन् । तर व्यापारको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न समस्या नै छ ।
मुलुकमा उत्पादन वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित गलैँँचा, एवं तयारी पोशाकदेखि अमूल्य जडीबुटीहरू छन् हामीकहाँ । तर निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । निर्यात बजारले सफलता हासिल गर्न सकेन । आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुको आन्तरिक उत्पादनको कमी छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमी छ । कमजोर निर्यातका कारण व्यापारघाटा लागि चुलिँदै छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया