‘तेस्रो शक्ति’ देखापरेकै हो त ?

फरक मत : नयाँ वा संशोधित संविधान, ऐन, कानुन, प्रणाली, नियम विधि, प्रतिष्ठानले मात्र कुनै राष्ट्रको समस्या समाधान हुँदैन । प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र निर्माण भनेको संविधान, ऐन, कानुन, नियम विधिको कुरा मात्र हुँदै होइन । आखिरमा आएर राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको समाजको संस्कारले नै हो– जनताले के कसरी समस्याहरु समाधान गर्दै समाजलाई प्रगतिको बाटोमा लिएर जाने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । सारमा भन्दा जनताले दिने गरेको महत्व या मूल्य मान्यतालाई प्रतिविम्बित नगरेसम्म र एक प्रकारको स्वदेशीपना नझल्केसम्म संविधान, ऐन, कानुन, नियम विधि र प्रतिष्ठानहरुले मात्र केही प्रगति हुनेवाला छैन ।

उपर्युक्त कथन एक वर्षपहिले अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका तीन जना प्रोफेसरले लेखेको पुस्तकमा उल्लेख गरेको एक तर्क हो । यो कथनलाई मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका प्रमुख चार/पाँचवटा पार्टीका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदाधिकारीहरुले गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालमा २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बडो तामझामका साथ ठूलो परिवर्तन गरिएको भनी जनतालाई जानकारी गराएको भनेको संविधान, ऐन कानुन, नियम विधिहरु स्वीकृत गरी विभिन्न प्रतिष्ठान र आयोगहरुको स्थापना गरेको मात्र हो । तर, अहिलेसम्म समाजको अन्तर्निहित समस्याहरु ज्युँका त्युँ नै छन् ।

विडम्बना के छ भने कुनै मुलुकको नागरिकले दिनको सरदर कति कमाउँछ भन्ने मामिलामा म्यान्मार, नाइजेरिया, मंगोलिया, माल्दिभ्स, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, भियतनाम, क्याम्बोडिया, लाओस आदि मुलुकभन्दा नेपाल बुधबारको दिनसम्म पछाडि नै रहेछन् । यसरी विश्वको मानचित्रमा गत दुई/तीन दशकमा पनि नेपाल उँभो नलागेपछि गत ३१ वर्ष राज्यसत्ताको बागडोर हातमा लिएका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुलाई जनतासमक्ष स्पष्टीकरण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकै हो । एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई र एक नेताले अर्को नेतालाई दोष दिएर वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु अझै उम्किन कोशिस गरिरहेको कहाली लाग्दो स्थितिमा सबै प्रमुख
पार्टीहरु छन् ।

हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुक, खासगरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा निरन्तर रुपमा दुई शक्तिबीच संघर्ष चलिरहेको हुन्छ– सत्तापक्ष र विपक्ष । नेपाल एक अपवाद हुन पुगेको छ। ‘तेस्रो शक्ति’को रुपमा ‘राजावादी’हरु देखा पर्न थालेको प्रष्ट देखियो । कुनै पार्टी विशेषको राजनीतिज्ञहरुभन्दा बढी संख्यामा बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकहरुले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको वकालत गरिरहेको अहिलेको अनौठो परिवेशलाई जनताले कुन रुपमा लिएको होला भनी एकीन गर्न कठिन छ । गणतन्त्र स्थापित भएको १२ वर्षमा पनि अन्य मुलुकहरुमा जतिको ‘विकासको मूल नफुटेको’ विश्व बैक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने तथ्यांकहरुबाट प्रमाणित भइसकेको परिवेशलाई ‘तेस्रो शक्ति’ले एक जोडदार मसलाको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेकोलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा दशकौँदेखि हिन्दू धर्मलाई एक राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेको कारण तथा नेपाल र भारतमा भर्खर सुरु भएको भगवान् रामको जन्मस्थल विवादको कारण सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपाल र भारत दुवै देशको शिक्षित वर्गलगायत अधिकांश जनतामा धार्मिक मनोविज्ञान हावी रहेछ । ‘तेस्रो शक्ति’ले जनताको यो मानसिकतालाई भरपूर रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको प्रष्ट छ ।

विश्वको हरेक मुलुकमा जनताको मन छुने भावनात्मक सवालहरुलाई अघि सारेर राजनीतिक परिवर्तन गराएर र निर्वाचनमा जितेर सत्तामा आउने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । नेपालमा पनि ००७ सालदेखि पछिल्लो आमनिर्वाचनसम्म पटक–पटक जनतालाई कुनै न कुनै एक इस्यूमा भावनात्मक ढंगले प्रभाव पारेर राजनीतिक परिवर्तन गर्न र निर्वाचनमा जित्न सफल भएकै हो । तर, गत एक÷दुई वर्षको घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्दा वर्तमान सत्तापक्ष र विपक्षभन्दा बढी मात्रामा जनतालाई सम्मोहित तुल्याउने खालको हृदयस्पर्शी मुद्दाहरु ‘तेस्रो शक्ति’को पोल्टोमा जाने लक्षणहरु देखापर्दै छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments