काठमाडौं, साउन ११
कार्यकाल सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि विधानविपरीत कुर्सी कब्जा गरी बसिरहने अध्यक्ष भवानी राणाको पदलोलुपताको कारण निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भाँडभैलो मच्चिरहेको छ । अध्यक्ष राणाको नेतृत्वमा सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा भएको अनियमितता छोप्ने एक मात्र उद्देश्यका कारण अध्यक्ष राणाले विधानविपरीत कुर्सी ओगटेर बसेको बताइएको छ । त्यससम्बन्धी घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरेको थियो । तर त्यस सम्बन्धमा के भएको हो भन्ने यथार्थ विवरण महासंघले बाहिर ल्याएको छैन र भित्रभित्रै दबाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसैको वैधानिक संकट खेप्नुपर्ने भएको छ ।
महासंघको राणा नेतृत्वको कार्यकाल गत चैतमै सकिएको हो र विधानअनुसार नै पनि विशेष अवस्थामा थपिने तीन महिनाको अवधि पनि गत असार मसान्तसँगै सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा यही साउन २६ र २७ गते भनी कार्यकारिणी बैठकले बोलाएको महाधिवेशन अध्यक्ष राणाले गत बिहीबार सात सदस्यीय पदाधिकारी बैठकबाट उल्ट्याएर अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेपछि महासंघको नेतृत्व मात्र अवैध बनेको छैन कि त्यसमा सरकारले यथाशीघ्र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट संसारमा कहीँ नभएको स्वतः अध्यक्ष भएकी अध्यक्ष राणाले आफूबाट भएका बदमासी छोप्न पद छाड्न अस्वीकार गरेको विस्तारै प्रष्ट हुँदै गएको छ । यही बीचमा गत शुक्रबार महासंघको २२ जनाले कार्यकारिणी बैठक माग गरेपछि त्यहाँभित्रको विवाद छताछुल्ल हुनपुगेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि चैतभित्र अन्तिम साता महासंघको पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन रोकिएको थियो । असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो भएपछि महासंघले यही साउन २६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत बिहीबार अध्यक्ष राणाले आफूखुसी अचानक महाधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेर अरुलाई जानकारी मात्र दिएको थाहा भएको छ । जबकि यसअघि नै महासंघले ललितपुरको हेरिटेज प्लाजामा महाधिवेशन गर्न लागिएको भनी सरकारसँग अनुमतिसमेत मागेको थियो र सरकारले गत बुधबार मध्यरातदेखि लकडाउन अन्त्य गरिसकेको छ । त्यसको भोलिपल्ट महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष राणाले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेर अरु सबैलाई जानकारी गराउनुले महासंघमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको प्रस्ट छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरी महासंघको विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष भएकी राणाले उक्त अप्रजातान्त्रिक विधान संशोधन गर्न गत वर्ष कात्तिक २९ गते पूर्वनिर्धारित विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्नु र अहिले महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नुले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा निरंकुशताको भूत सवार भएको देखिएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष राणाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन गरेको तिकडमबाजीविरुद्ध गत शुक्रबार महासंघका कार्यसमितिका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले अविलम्ब कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै महासंघमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
त्यसरी कार्यकारिणी बैठक बोलाउन माग गर्दै संयुक्त निवेदन दर्ता गराउने सदस्यहरुमा उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्रप्रसाद ढकाल, गुणनिधि तिवारी, कमलकुमार श्रेष्ठ, सुरजकृष्ण वैद्य, राजन श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, किशोरकुमार आचार्य, राजकुमार न्यौपाने, प्रकाशसिंह कार्की, आकाश अधिकारी, ई.विनोद ढकाल, कमला श्रेष्ठ, जयप्रकाश श्रेष्ठ, सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, रवीनकुमार श्रेष्ठ, अजय मुडभरी, गोपाल खनाल, भरतराज आचार्य, रामशरण थपलिया र डीवी बस्नेत रहेका छन् ।
महासंघमा ७९ जना कार्यकारिणी सदस्य छन् र तीमध्ये २५ प्रतिशतले कार्यकारिणी बैठक माग गरेमा अध्यक्षले विशेष परिस्थितिमा ७ दिनभित्र बैठक बोलाउने भद्र सहमति छ तर विधानअनुसार १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्नेछ । अहिलेको कार्यकारिणी समितिद्वारा पनि अध्यक्ष राणा अल्पमतमा रहेकी छन् । त्यहाँ झण्डै ६०ः४०को अनुपात रहेको छ ।
गत बिहीबार बसेको पदाधिकारीको बैठकले पदाधिकारीको बैठकले महासंघको साधारणसभा अनिश्चितकालको लागि स्थगन गरेको हो । सात सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा तीन जनाले अध्यक्ष राणाद्वारा प्रस्तावित निर्णयको निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । त्यसरी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेमा चन्द्र ढकाल, उमेशलाल श्रेष्ठ र निरज केसी रहेका छन् । बैठकमा मताधिकार नरहेका सबै पूर्वअध्यक्षहरुलाई समेत सहभागी गराएर अध्यक्ष राणाले जमात देखाएर आफू अनुकूल निर्णय गराएकी हुन् । महासंघको विधानले विशेष परिस्थितिमा तीन महिनासम्म कार्यकाल थप्नसक्ने अधिकार दिएको छ तर त्यो अवधि पनि गत असार मसान्तसँगै सकिएको छ ।
गत असारभित्रै गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशन कोरोना संक्रमणकै कारण देखाएर मध्यअसारमा बोलाइएको कार्यकारिणी बैठकले साउन २६ र २७ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पनि एकपछि अर्काे निर्णय गर्दै कार्यकाल लम्ब्याउने नियतको निर्णय थियो भन्ने कुरालाई गत बिहीबार पदाधिकारी बैठकबाट पूर्वनिर्धारित साउन २६, २७ गतेको महाधिवेशन सार्ने जबर्जस्ती निर्णयले स्पष्ट पारेको छ । विधानतः महासंघ अहिले अवैधानिक बनिसकेको छ ।
महासंघलाई यस्तो अवस्थामा पु-याएर अध्यक्ष राणाले राम्रो नगरेको आवाज पनि उठ्न थालेको छ र त्यही क्रममा महासंघको कार्यकारिणी समितिका २२ सदस्यले अविलम्ब बैठक बोलाउन माग गरेर निवेदन दिएका छन् । कार्यकारिणी बैठकको निर्णयलाई पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गराउनु ठीक नभएको कार्यकारिणी बैठकबाटै निर्णय गरिनुपर्ने ती २२ मध्येका गोपाल खनालको धारणा रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया