गोपीनाथ मैनाली
एक अनौपचारिक निष्कर्षअनुसार नेपालमा सञ्चालित आयोजनामध्ये १४ प्रतिशतमात्र निर्धारित समयमा र लागतमा सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ८४ प्रतिशत आयोजनाहरु पूरा हुन थप समय, साधन र प्रयासको आवश्यकता पर्दै आएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण आयोजनाको वास्तविक पहिचान नहुनु वा अवास्तविक आयोजना पहिचान हुनु हो । बजेट पारित भएपछि आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आयोजनाको अध्ययन विश्लेषण नहुनु, निर्माणस्थल एकीन नहुनु, जग्गाप्राप्ति र वातावरण प्रभाव पक्षको बेवास्ता गरिनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्षको मध्यभागसम्म पनि आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउँदैनन् र वार्षिक विकास कार्यक्रमले अपेक्षा गरेका नतिजाहरु प्राप्त नहुने स्थिति आउँछ । आयोजना पहिचान र अध्ययनका प्राविधिक शर्त पूरा नगरेका कतिपय आयोजनाहरु दुई÷तीन वर्षसम्म पनि शून्य वर्षमा देखिनु निकै पीडाको विषय हो ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमाका समयमा प्राविधिक पक्षभन्दा उभय पक्षको प्रभाव र मनोगत पक्षको हावीले गर्दा आयोजना/कार्यक्रमहरु समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, सीमित साधनस्रोतको विनियोजन दक्षता हासिल गर्न मात्र नसिकने होइन कि आयेजना/कार्यक्रमप्रति सामाजिक अपनत्व पनि स्थापित नहुने अवस्था रहेको विगतको यथार्थ हामीसँग छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट तर्जुमाका लागि सीमा तथा मार्गदर्शन वितरण भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजनैतिक कार्यकर्ता, समाजका टाठाबाठा र विकासका ‘लमी’हरुको लर्को नै लाग्ने गर्दथ्यो । जसका कारण योजना आयोगजस्तो प्राविधिक निकाय आयोजना तर्जुमा, नीति विश्लेषण, अनुगमन मूल्यांकन, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सहजीकरण र अध्ययन अनुसन्धानजस्ता प्रमुख भूमिकामा प्रभावकारी देखिनसकेन ।
आयोग प्रमुख कार्यबाट विषयान्तर भई अनपेक्षित र सानातिना कार्यमा अल्झिनुपर्दा आलोचित हुने र कतिपय अवस्थामा औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०५७ मा नै आयोजना व्यवस्थापनमा कडा अनुशासन अवलम्बन गर्न र सार्वजनिक खर्चको दिगो व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो । आयोगले निश्चित वर्षमा सम्पन्न नहुने आयोजना वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश नगर्न, खर्च दायित्व व्यवस्थित गर्न र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक मानेको थियो । सुझावहरुलाई तत्कालीन सरकारले सीमित रुपमा कार्यान्वयन पनि ग-यो । दशौं योजनादेखि आयोजना प्राथमिकीकरण गर्न आधार सूचक स्थापना गर्ने काम थालियो ।
गरिबी निवारणमा योगदान पु-याउने, वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्ने, महिला विकासप्रति संवेदनशील रहने, स्रोत साधन निश्चित भएको लगायतका आधारलाई निश्चित अंक दिई कम्पोजिट भ्यालुमा निश्चित अंकभार स्कोर गर्ने आयोजनालाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी यही क्रमलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास सुरु गरियो । तर उभय पक्षको प्रभावका कारण वस्तुगत आधारभन्दा मनोगत विषयले महत्व पाउँदै जाँदा आयोजना तर्जुमाको प्राविधिक पक्ष विस्तारै उपेक्षित हुनथाल्यो । पछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणामा पनि यो स्थिति देखियो, भलै कि अवधारणा राम्रौ थियो । जसले गर्दा विकास व्यवस्थापन सतही र तदर्थ बन्ने क्रम यतिसम्म देखियो कि नदी नै नभएको स्थानमा पुल आयोजनाले प्रवेश पाएको देखियो ।
मुलुकका लागि कुन क्षेत्रमा कति आयोजना चाहिन्छन्, तिनको स्तर र कार्यक्षेत्र कति हो, लाभ लागत कति हो जस्ता पक्षमा ध्यान नपुगेका कारण नै विकास कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको हो, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको हो, स्रोत साधन छरिएको हो, आयोजना सम्पन्न नहुँदै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो, साथै आयोजनाहरुबीच र विकास कार्यकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।
आयोजना तर्जुमा तथ्यपरक रुपमा गरेर नै सीमित स्रोतको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन गर्न सकिन्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले तीनै तहका सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्नसक्ने भएकाले स्रोत साधनको दोहोरोपन एवम् खप्टाइ हुन नदिन पनि आयोजना तर्जुमाका मापदण्डसहित सम्भाव्य आयोजनाको सूची तयार गरी वार्षिक विकास कार्यक्रममा तहगत सरकारबीच समन्वय कायम गर्न र आयोजना व्यवस्थापनमा अनुशासित पद्धति अवलम्वन गर्नपर्ने अवस्था छ ।
साथै उत्पादन र व्यापारिक प्रकृतिका आयोजनाहरुको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी निजी तथा बाह्य लगानी वातावरण तयार गर्नपर्ने जरुरी पनि छ । तर अहिले आयोजना चक्र व्यवस्थापनको अनुशरण गरिएको छैन, आयोजना व्यवस्थापनमा नीतिगत एकरुपता पनि छैन, आयोजना पहिचान तथा छनौट एवम् कार्यान्वयन प्रतिफलमुखी छैन, आयोजनाहरु प्राविधिक अनुशासनका सीमाभित्र छैन । यिनै कारणले राष्ट्रिय योजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ ।
गत वर्ष तर्जुमा भएको पन्ध्रौँ योजनाले आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । यस अवधारणालाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कानुनी बाध्यता दिएको छ । ऐनको दफा ६ ले वार्षिक आय–व्ययसाथ प्रस्तुत हुने कार्यक्रमहरु मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरी लाभ लागत विश्लेषणसहित क्रियाकलापको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै यसै दफामा कार्यक्रम भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको आयोजना वा कार्यक्रम भनी कार्यक्रमको परिभाषा गरेको छ ।
दफा १७ ले योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरका आयोजना बैंक रहने, आयोजना बैंकमा आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्ट गराउने र आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड तथा अन्य आधार तोकिएबमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ । तर्जुमाको क्रममा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्देशिकाले आयोजना बैंक तर्जुमाका लागि थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३औँ बैठकले पनि २०७५ कात्र्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगले तोकेको ढाँचामा विषयगत क्षेत्रका आयोजनाको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । आगामी २०७९ भित्र राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक तर्जुमा गरिसक्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेका छन् ।
आयोजना बैंकलाई जटिल रुपमा बुझ्नुहुँदैन । यो खास विषय क्षेत्रको सम्भाव्य आयोजना (क्यनिडिएट प्रोजेक्ट) हो, जसलाई स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा लगानी गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रुपमा योग्य होस् । जसले आयोजना छनौटमा वैयक्तिक आग्रह र प्रभावलाई हटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई वस्तुगत बनाउन सहज पार्दछ । आयोजना बैंक स्थापनाका लागि आयोजनाहरुको सूची तयार गर्दा चरणबद्ध रुपमा कार्यहरुहरु गर्नु जरुरी हुन्छ । पहिलो आयोजनाको पहिचान गर्नुपर्दछ । दोस्रो चरणमा पहिचानमा भएका सूचीहरुको लेखाजोखा गरिनुपर्दछ । तथ्य र जानकारीहरु राम्ररी संकलन भएन भने यो चरण सतही हुन्छ ।
तेस्रो चरणमा सम्भाव्यता विश्लेषण गरिनुपर्दछ । सम्भाव्य आयोजनाहरुलाई चौथो चरणमा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्दछ । र, अन्तिम चरणमा आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृति गरी मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियस्तरका आयोजनाको सूची तयार गरी बैंकका रुपमा राख्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्दछ भने विषय क्षेत्रगत आयोजनाको सूची योजना आयोगको स्वीकृतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा राखिनु आवश्यक हुन्छ । यी आयोजनाहरुलाई वार्षिक विकास तर्जुमाका समयमा स्रोतको उपलब्धताका आधारबाट समावेश गरिनुपर्दछ । निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीबाट सञ्चालन साझेदारी गरिने आयोजनाको बैंक भने लगानी बोर्ड नेपालमा राख्न आवश्यक हुन्छ । तहगत सरकारहरुको कार्यलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न राष्टिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड लागू गर्ने अभिमुखीकरण र क्षमता विकास आवश्यक देखिन्छ ।
आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरु (जुनसुकै तह वा क्षेत्रको होस्)मा केही महत्वपूर्ण विवरणहरु समावेश हुनुपर्दछ, ता कि यसले आयोजनाको सम्पूर्णतालाई समेट्न सकोस् । जस्तो कि आयोजनाका सामान्य जानकारी खण्ड बनाई त्यसमा नाम, आयोजना कोड, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, क्षेत्र, विषयगत मन्त्रालय, आयोजना सञ्चालन एजेन्सी, आयोजनाको स्थान र आयोजना सञ्चालन मोडालिटीको विषय उल्लेख गरिनु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ आयोजनाको विशेष जानकारी र सूचना, कार्यान्वयन तालिका, निर्माण तथा सञ्चालन लागत र सम्भाव्य उत्पादन वा प्रतिफल उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । त्यसपछि आयोजनाको वित्तीय विवरणको उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ ।
धेरैजसो आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन सही हुन नसक्दा कार्यान्वनमा जानसकेका छैनन् । यस खण्डमा वित्तीय संरचना, वित्तीय अवस्था, वित्तीय स्रोत र वार्षिक वित्तीय आवश्यकताका कुराहरु रहनुपर्दछ । आयोजना सम्भाव्यताका क्षेत्रगत सूचकहरु (आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक र वातावरणीय) स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जग्गा प्राप्ति हो । आयोजनाका लागि के कति जग्गा प्राप्ति गर्न आवश्यक छ, के कति प्राप्त भइसकेको छ, यसबाट के कति जनसंख्या विस्थापित हुन्छन्, पुनर्वास योजना आवश्यक हो÷होइन भन्ने तथ्यहरु संकलन गरिनुपर्दछ । साथै जोखिम र आयोजना सम्पन्न भएपछिको सञ्चालन ढाँचा पनि निर्धारण गरी उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ ।
आयोजना बैंकको अवधारणा सिद्धान्ततः सजिलो तर अभ्यास गर्न असजिलो विषय हो । किनकि विकास संस्कृतिले समर्थन नगरेसम्म आयोजना अनुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । विषयगत मन्त्रालयले स्वामित्वमा लिनुपर्छ, राजनैतिक तहबाट दह्रो इच्छाशक्ति चाहिन्छ भने प्राविधिक तहमा आँकडा, तथ्य संकलन एवम् विश्लेषण र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने क्षमतासहितको उत्साह चाहिन्छ । स्थापित कार्यसंस्कृति बदल्ने काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण हो । असल सुरुवात भएमा अभ्यासलाई सजिलो बनाई संस्थागत प्रणाली विकास गर्छ । योजना आयोगजस्तो प्राविधिक विज्ञताको निकायले नेतृत्व लिनुपर्छ ।
सुरुका दिनमा नै अस्पष्टता र आनाकानी रह्यो भने फेरि प्रणाली बसाउन सकिँदैन । जस्तो कि धेरै महत्वसाथ जारी गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी हुने सम्भाव्य आयोजनाको बैंक तयार गरी केही आयोजना प्रदर्शन प्रभाव पार्न कार्यान्वयन गर्ने र योजना आयोगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ज्ञान केन्द्र बनाउने अवधारणा यस विषयमा एक बैठकसम्म नबसी बीचैमा अल्मलियो र पछि यो काम लगानी बोर्डमार्फत गर्ने भनियो, तर पन थाँती बस्यो
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया