बाँके, साउन १३
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बाँके र दाङमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको भुक्तानी आर्थिक ऐन, नियमविपरीत भएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षणको ५७औं प्रतिवेदनले खेल पूर्वाधारमा अनियमितता खुलाएको हो । नेपालगञ्ज रङ्गशाला निर्माणअन्तर्गत ग्राभेलमा र निर्माण कार्यमा उचाइ बढाई बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालगञ्ज पौडी पोखरी निर्माणमा नापी किताबको परिणामभन्दा दुई करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको औँल्याउँदै प्रतिवेदनले उक्त रकमलाई पनि असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजुमा राखेको छ ।
त्यस्तै दाङको बेलझुण्डी रङ्गशाला डिजाइन र निर्माणको लागि २४ करोड २४ लाख ४५ हजारमा सम्झौता भएकोमा परिषद्बाट डिजाइन नै स्वीकृत नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । पीसीसी, आरसीसीलगायतका काममा ५९ लाख १५ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गरेको औँल्याउँदै महालेखाले उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६२ को नियम ५० मा निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिकाबमोजिम काम नगरेको अवस्थामा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । परिषद्ले कार्यतालिकाबमोजिम काम नगरेको अवस्थामा नेपालगञ्ज पौडी पोखरीमा १४ लाख ५३ हजार बढी भुक्तानी गरेको मूल्य समायोजन रकम व्यवसायीबाट गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । नगर विकास समिति, कोहलपुर र नेपालगञ्जले समितिको निर्णयबमोजिम कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराई १९ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर थप सुविधा उपलब्ध गराएको नियमसम्मत नरहेको महालेखाले जनाएको छ । यसैगरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको नगरबसको खर्चलाई पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट तीन करोड ४७ लाख तीन हजार मूल्यका ४१ सिटे र ३६ सिटे ३ बस खरिद गरी बसको सिट कभर सजावट, बडिहुटजस्ता कार्यमा ११ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको समेत तीन करोड ५८ लाख ११ हजार रुपैयाँका बस नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले उक्त खर्चमाथि प्रश्न उठाउँदै विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिभन्दा फरक हुनेगरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया