भूपेन्द्रसिंह विष्ट
डडेल्धुरा, साउन १३
गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ का नरजित टमाटाको हलो जोत्दै गरेको फोटो सरकारले निकालेको मुक्तहलिया परिचयपत्रमा रङ्गीन कभरको फोटो त भयो तर उनले ११ वर्ष बितिसक्दा पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् ।
‘मैले हलो जोतेको फोटो हलियाहरुलाई दिइएको परिचयपत्रमा आयो तर मैले अहिलेसम्म पनि परिचयपत्र पाउनसकेको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले पनि टाठाबाठा र पहुँच भएकालाई मात्रै जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन् । पहुँच नभएकाको दुःख अझै उस्तै रहेको छ । मेरो छिमेकका दुई दाजुभाईले फरक–फरक घर निमार्ण गरे तर पहुँच नभएका अहिले पनि जङ्गलमै बसिरहेका छन् ।’
मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार धान्ने हलियालाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनर्स्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ । सो परिचयपत्रका आधारमा केही मुक्तहलिया पुनस्र्थापना पनि गरिएको छ । तर, डडेल्धुरामा अझै पनि मुक्तहलिया परिवार परिचयपत्र अभावमा जङ्गलमा बसिरहेका छन् ।
सामुदायिक वनमा मुक्तहलियाको वास : जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा भेटामा १० वर्षदेखि मुक्तहलिया बस्ती सामुदायिक वनमा बस्दै आइरहेका छन् । २०६६ सालमा आएको बाढीले मुक्तहलिया परिवारका घर बगाएपछि १८ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई भेटा सामुदायिक वनले सात वर्षसम्म बस्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । अहिले सम्झौता सकिएको चार वर्ष भइसकेको छ ।
सामुदायिक वनले सम्झौता अवधि सकिएकाले उनीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गरेको मुक्तहलिया दीपक कामीले बताए । उनले भने, ‘भएको सानो झुपडी पनि बाढीले लग्यो । सामुदायिक वनले पनि जानुप-यो भन्दैछ हामीलाई, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।’ हावाहुरी चल्दा पनि रुख ढलेर किच्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले कुनै दिन रातभरि जाग्राम बस्नु परेको अर्का मुक्तहलिया बहादुर दमाइँले गुनासो छ । उनले भने, ‘हामीहरुलाई हेर्नका लागि विभिन्न व्यक्ति आए तर पनि सुरक्षित वासस्थानका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि पहल गरेनन् ।’
हलियाको नाम नै गायब : मुक्तहलिया समाज डडेल्धुराले २०६४ सालमा १ सय २२ जना मुक्तहलियाको नाम संकलन गरी भूमी सुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले भूमि सुधार मन्त्रालयले ती नाम तथ्यांकबाटै हटाएको राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले ०७२ सालमा डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछामलगायत जिल्लामा गरी जम्मा १९ हजार ५९ घरधुरी हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको भए पनि सो मध्ये आठ हजार ९ सय ८३ जना मुक्तहलिया परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्यक्ष सार्कीले बताए ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मुक्तहलिया परिवारको तथ्यांक छुट्न गएको र छुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्लले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले हलियामुक्तिको घोषणा गरे पनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।’
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका हलियाहरुले फारम भरेको भए पनि उनीहरुको नाम छुटेका कारण अहिलेसम्म पनि उनीहरु परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित रहेको अधिकारकर्मी सुन्दर जैरुले बताए ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया