रुपनारायण खतिवडा
देशमा कोभिड १९ को संक्रमण दर उकालो लाग्दै गइरहेको वर्तमान समयमा नेपालको निजामती सेवा भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको बहसले विस्तारै तात्न थालेको छ । नेपाल सरकारले केही दिनअघि मात्र आगामी असोज २४ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसका साथै, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने, कार्यालय स्थापना गर्नेलगायत निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीमा समेत सरकार जुटेको छ । पछिल्लो असहज अवस्थाका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नसकिने ठाउँ बाँकी नै रहे पनि सरकारद्वारा गरिएको मिति घोषणासँगै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका विषयमा चर्चा र बहस हुन थालेको हो ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनले २०६४ सालमा प्रथम पटक कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुरूप यसको पहिलो निर्वाचन २०७३ साल जेठ १९ गते भएको थियो । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, २०६९ ले ट्रेड युनियनको मान्यता अवधि निर्वाचन सम्पन्न भएका मितिले ४ वर्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले गत जेठ १९ गते नै हालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद समाप्त भइसकेको छ ।
विशेष परिस्थितिमा ट्रेड युनियनको मान्यता अवधिभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा बढीमा १ वर्षसम्म पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधानले गरेको छ । यद्यपि, सरकारले गत जेठ १९ देखि निर्वाचन तोकिएको मितिसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरी आगामी असोज २४ गतेका लागि निर्वाचनमिति तय गरेको हो ।
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गरी सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन र सहयोग गर्नका लागि सेवाभित्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । यसरी कानुनबमोजिम गठन भएका ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबीचबाट हुने र प्राप्त मतका आधारमा सम्बन्धित युनियनले पदाधिकारी र सदस्य चयन गरी पठाउने व्यवस्था छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सेवा, ज्यान र व्यावसायिक सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा एवं वृत्ति विकासजस्ता कर्मचारी हकहितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्नपाउने हैसियत राख्दछ ।
साथै, निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्छ । आफ्ना पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी विवाद समाधानका विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गर्दै कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य बहिष्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र हड्ताल गर्नेसम्मका सामूहिक सौदाबाजीका रूपहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्नसक्छ ।
नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको इतिहास करिब ७ दशक लामो भए पनि निजामती सेवामा भने पेसागत संगठनहरूको इतिहास धेरै लामो छैन । देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थानापश्चात् मात्र निजामती कर्मचारीहरूले संगठित हुने अधिकार प्राप्त गरेका थिए भने ट्रेड युनियनकै रूपमा अभ्यास हुनथालेको २०६४ सालपछि मात्र हो । यसबीचमा निजामती युनियनहरूले राष्ट्रसेवक, मुलुक र जनताका पक्षमा केही सकारात्मक पहलकदमी पनि गरेका छन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राप्ति र प्रवर्द्धनका लागि पेसाकर्मीहरूले पु¥याएको योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन ।
युनियनहरूको अगुवाइमा कर्मचारीहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई सेवाग्राहीमुखी तुल्याउनमा विभिन्न रचनात्मक र सृजनशील कार्यहरू भएका छन् । सुशासन, मानव अधिकार, दिगो शान्ति र जनजीविकासँग सरोकारित विषयहरूमा समय समयमा आफ्ना आवाजहरू उठाउँदै आएका पनि छन् ।
यी सकारात्मक पक्षहरू रहँदारहँदै पनि निजामती क्षेत्रका युनियनहरू पेसागत हकहितको आवरण र राजनीतिक दलहरूको आबद्धताबीच सामन्जस्यता कायम गर्न नसकेको आलोचनाबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । सबै ट्रेड युनियनहरूको लक्ष्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको हकहितको रक्षा, सम्बद्र्धन तथा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक एवं पेसागत उन्नतिका लागि क्रियाशील रहने नै हो । तर, उद्देश्यमा समानता रहे पनि राजनीतिक दलपिच्छे खोलिएका संगठनहरूले हरेक सरकारी प्रक्रियालाई राजनीतिक आवरण दिने र राजनीतिक पहिचान खोज्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ ।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा प्रशासनमा चौतर्फी प्रभुत्व जमाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि युनियनहरू आलोचित बन्नेगरेका छन् । ट्रेड युनियनका नेताहरू समग्र पेसागत हितलाई प्रवद्र्धन गर्दै नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका पछि दौडने गरेको गुनासो पनि निजामती सेवाभित्र प्रशस्त सुन्ने गरिन्छ ।
ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति गर्ने अनि राष्ट्रसेवाको भावना बिर्सने गरेकोले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारजस्तो राजनीतिक अधिकार दिइनुहुन्न भन्ने धारणा पनि कतिपय प्रशासनविद् हरूले व्यक्त गर्नेगरेका छन् । केही समयअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई प्रतिवेदन साथ संसद्मा पेश गरिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्येयकमा समेत ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिनु यही सिलसिलाको पछिल्लो उदाहरण हो ।
कर्मचारीविशेषको सरुवा, बढुवा र अन्य अवसरहरूको उपभोगका लागि युनियनहरूबीच भागवण्डा गरिने र त्यसैमा रमाउने प्रवृत्तिले समग्र सरकारी सेवालाई भन्दा निश्चित व्यक्ति र वर्गविशेषलाई मात्र लाभ पुगिरहेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ । सरकारले पनि कतिपय समयमा बहु युनियनको फाइदा उठाउँदै आफूअनुकूलका निर्णयमा पक्षपोषणका लागि युनियनहरूलाई पक्ष विपक्षमा उतार्ने अभ्यास गरिरहेको समेत देख्न पाइन्छ ।
यस्ता प्रवृत्तिले निजामती सेवाभित्रको पेसागत आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । निजामती सेवामा हाल ट्रेड युनियनका रूपमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका पेसागत संघ, संगठनहरू आधा दर्जनभन्दा बढि रहेका छन् । धेरै थरिका युनियनहरूका कारण सरकारी साधनस्रोतको दुरूपयोग बढेको, समय समयमा बहुयुनियन विवाद देखिनेगरेको र सरकारी कामकाजमा बाधा पु-याउने गरेको जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको क्रियाकलाप पूर्णत सही हुन नसकेकै कारण संवैधानिक र कानुनीरूपमा प्रत्याभूत गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार समय–समयमा पेसागत अधिकारको दायराबाहिर जाने र युनियनहरू आलोचित बन्नेगरेका उदाहरणहरू पनि रहेका छन् ।
बहुयुनियनको यस्तो समस्या समाधान गर्न करिब ४ वर्षअघि जुन उत्साहका साथ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा कर्मचारीहरू जुटेका थिए, पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा त्यसकिसिमको उत्साह भने देखिँदैन । निजामती सेवाको पहिलो आधिकारिक ट्रेड युनियनका रूपमा गठन भएको हालको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभिन्न समस्याहरूमा जेलिएको र अपेक्षित भूमिका बहन गर्न नसकेको तीतो यथार्थ आम कर्मचारीहरूले भोगेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको मूल मर्मविपरित निजामती सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील केही थान युनियनहरूमा अर्को एक थान युनियनका रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनपुगेको विश्लेषण पनि हुनेगरेको छ ।
हुन पनि सेवाको इतिहासमा नै प्रथम पटक गठन भएको हालको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सीमित औपचारिक गतिविधिबाहेक आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा निजामती सेवामा ठोस महत्व राख्ने र सम्झनलायक कुनै पनि कार्य गर्न सकेको देखिँदैन ।
मुलुकले अपनाएको संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि ट्रेड युनियनहरूले प्राप्त अधिकारको सही सदुपयोगमार्फत अहम् भूमिका बहन गर्न तत्पर हुनैपर्छ । राजनीतिक तटस्थता र सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता पेसागत ट्रेड युनियन आन्दोलनको मूल मर्म नै हो । यो मर्मबाट दायाँबायाँ लाग्नासाथ निजामती सेवाका क्षेत्रमा अपनाइएको ट्रेड युनियनको अभ्यास नै गलत साबित हुनसक्छ । यसतर्फ सचेत रहँदै युनियनहरूले सरकारी तत्परतामा हातेमालो गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनलाई एउटा अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
जितहारको खेलबाट माथि उठेर समग्र पेसागत हितलाई सर्वोपरि ठान्न सकेमा निर्वाचनको यो अवसर निजामती सेवाको पेसागत आन्दोलनमा कोशेढुंगा बन्नसक्छ । सँगसँगै, विगतबाट पाठ सिकेर अब गठन हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई आम कर्मचारीहरू र युनियनहरूको कुशल नेतृत्व गर्नसक्ने सक्षम संगठनका रूपमा स्थापित गरिन पनि उतिकै जरुरी छ ।
स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा चिरा पार्ने कामलाई केही हदसम्म रोक्ने उत्तम विकल्प नै प्रभावकारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन हो । तोकिएको निर्वाचनलाई सहजरूपमा सम्पन्न गर्दै सुदृढ आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुनसकेमा यसले सरकार र कर्मचारी दुवैथरिको हित गर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनमार्फत सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको उपयोग गर्दै सेवाभित्रका समस्याहरूको सिर्जनशील तवरबाट समाधान गर्न तथा सरकारप्रतिको दायित्व, कर्मचारीको हित र आम सेवाग्राही जनताको अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नसक्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको चयन हुन जरुरी छ । यसो हुनसकेमा असल पेसागत सम्बन्धको विकास र प्राप्त अधिकारको दिगोपनाको अपेक्षा समेत राख्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया