काठमाडौं, पुस ८
करिब दुई वर्ष अगाडिदेखि अलपत्र परेको सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजनहरुले पूर्णता पाउने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १४ वटा सडक डिभिजन प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि अलपत्र परेको सडक विभागको पुनर्संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ वटा सडक डिभिजन बनाउने प्रस्ताव बनाएर पठाएपछि सामान्यले ती डिभिजनमा कुनकुन पदका लागि कतिकति दरबन्दी रहनु पर्ने हो तत्काल पठाउन भनेको छ । सामान्यले २७ वटा सडक डिभिजनमा रहने कर्मचारीको विवरण माग गरेपछि सडक विभागले दरबन्दी विवरण पठाउने तयारी गरेको छ ।
‘पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेको देखियो । यही अवस्था रहेमा पुँजीगत बजेटको खर्च यसवर्ष पनि निराशाजनक हुने देखियो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब सडक विभाग अन्तर्गतको डिभिजनहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत हुन्छ ।’ सामान्यका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले सडक डिभिजनको संख्या कति हुने र कहाँकहाँ राख्ने भनेर प्रस्ताव लगे पनि कर्मचारी कति राख्ने भनेर विवरण नपठाएको कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान नै समस्या परेको छ । सडक विभाग मार्फत भौतिकले जति छिटो विवरण पठाउँछ त्यति नै छिटो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने छ ।
अघिल्लो वर्ष ३३ वटा सडक डिभिजन मध्ये १४ वटालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो भने यो वर्ष प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका सडक कार्यालयबाट केन्द्रीय स्तरका आयोजना पनि हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, कामले गति नलिएपछि भौतिकले नयाँ संगठन संरचना तयार पारेको हो । यद्यपि प्रदेश सरकार पनि केन्द्रले हस्तान्तरण गरेको भनेका डिभिजन लिन त्यति इच्छुक देखिएको छैन । त्यही भएर प्रदेशले हस्तान्तरण भएर आएका डिभिजनहरुलाई नयाँ सडक नदिई आफ्नै पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई मात्र सडक योजनाहरु दिँदै आएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार यसअघि प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका केही सडक डिभिजन खारेजमा परेका छन् भने केही ब्यूतिएका छन् । त्यसो त यसअघि केन्द्रम रहेका सडक डिभिजन यस पटक खारेजमा पर्ने भएका छन् । यसअघि केन्द्रमा रहेको हेटौडा सडक डिभिजन अब नरहने भएको छ भने यसअघि प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको भनिएको नुवाकोट डिभिजन केन्द्रमै कायम रहने भएको छ । नयाँ संरचना अनुसार अब इलामको सट्टा पाँचथरको फिदिममा संघीय सडक डिभिजन रहने छ ।
इलालमको संघीय सडक डिभिजन प्रदेशमा पठाइएको छ । सडक डिभिजन दमकलाई झापा र इलाम हेर्ने जिम्मेवारी दिइने प्रस्ताव छ भने फिदिमले पाँचथर र ताप्लेजुङ हेर्ने छ । विराटनगर डिभिजनले मोरङ र सुनसरी, धनकुटा डिभिजनले धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लाका संडकका संघीय योजना हेर्ने छ ।
यस्तै, सडक डिभिजन हर्कपुरले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका संघीय सडक योजनाहरु हेर्नेछ । लाहाड सडक डिभिजनले सप्तरी, सिराहा र उदयपुर तथा जनकपुर डिभिजनले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका संघीय सडक योजना हेर्ने छ । नयाँ बन्ने पथलैया डिभिजनले रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका योजना हेर्ने छ भने सिन्धुलीको मुलकोटमा रहने डिभिजनले सिन्धुली र रामेछाप जिल्ला हेर्ने छ । यसअघि खुर्कोटमा उक्त कार्यालय थियो ।
सडक डिभिजन चरिकोटले दोलखा र सिन्धुपाल्चोक तथा सडक डिभिजन नुवाकोटले नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्ला हेर्ने छ । यसअघि धादिङ जिल्लाको सडक भरतपुर डिभिजनले हेर्ने गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष नुवाकोट डिभिजन प्रदेशमा पठाइएको थियो । अब नुवाकोटमै संघको सडक डिभिजन कायम हुनेछ । प्रदेशको सडकको काम अब नुवाकोटमा रहेको पूर्वाधार कार्यालयले हेर्ने छ । सडक डिभिजन ललितपुर खारेज गरेर काठमाडौं र ललितपुर काठमाडौं सडक डिभिजनले र भक्तपुर डिभिजनले भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाका सडक योजना हेर्ने छ ।
सडक डिभिजन भरतपुरले चितवन, मकवानपुर र पूर्वाी नवलपरासी, सडक डिभिजन डुम्रेले तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र मनाङ जिल्ला, सडक डिभिजन पोखराले कास्की, पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला हेर्ने छ । यस्तै, सडक डिभिजन म्याग्दीले बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ, सडक डिभिजन बुटवलले रुपन्देही, परासी र पाल्पा हेर्ने छ । अब पाल्पामा डिभिजन सडक कार्यालय रहने छैन । सडक डिभिजन अर्घाखाँची थप गरेर त्यसले अर्घाखाँची, गुल्मी र कपिलवस्तु जिल्ला हेर्ने छ । यसअघिको शिवपुर डिभिजन प्रदेशमा पठाइएको छ ।
यस्तै, सडक डिभिजन नेपालगञ्जले बाँके र बर्दिया, सडक डिभिजन सुर्खेतले सुर्खेत, दैलेख र सल्यान, सडक डिभिजन दाङले दाङ, रोल्पा र प्यूठान जिल्ला हेर्ने छ । सडक डिभिजन जाजरकोटले रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा र जाजरकोट जिल्ला, सडक डिभिजन जुम्लाले जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला, सडक डिभिजन कञ्चनपुरले कञ्चनपुर र कैलाली, सडक डिभिजन डोटीले डोटी, अछाम र बाजुरा तथा सडक डिभिजन बैतडीले बैतडी, बझाङ, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्लाका संघीय सडक हेर्ने छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया