संसारकै लागि कोरोना भाइरस नयाँ रोग हो । यो कुरा नेपाल सरकार र संसारका कुनै पनि सरकारले पनि भन्दै आएका हुन् । त्यसकारण पनि यो रोगको नामै कोभिड १९ भन्ने रह्यो । यो सन २०१९ मा प्रकट भएको हुँदा यसको नाम पनि त्यहीअनुसार राखिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसका अतिरिक्त विगतका अरु भाइरससँग पूर्णरूपमा मिल्दोजुल्दो केही थिएनन् । हो, आंशिकचाहिँ केही मिले होलान् । त्यही आंशिक केही मिलेका आधारमा उपचार पनि हुन थाल्यो ।
एकप्रकारले यो भाइरस जति नयाँ भयो यसको ताण्डप पनि संसारभरि एकै प्रकारको नयाँ नै रह्यो । संसारको जुनसुकै भू–भागको अवस्था त्यही हो । यसबट सतर्क हुनेहरू कम र बेवास्ता गर्नेहरू बढी जोखिममा परे । फरक त्यति हो तर यसले फैलाएको आतङ्क भने सबैतिर समान नै रह्यो । आतङ्क अर्थात् भय समान रहेका कारण पनि यसको उपचार पनि समान नै हुनेभयो । लक्षण केही अपावदबाहेक एकै प्रकारको भएपछि त्यसले उपचार पनि एकै प्रकारको खोज्ने भयो । संक्रमणको विस्तार र उपचार पद्धतिमा सबै ठाउँमा एउटै नियम लागेको अवस्था छ, ।
यसको उपचार यतिबेला संसारमा एकै प्रकारको छ, भलै त्यो औषधि सबैले पाएका छैनन् होला । यतिबेलाको मूल कुरो पनि त्यस्तो प्रचलनमा ल्याइएको र यो बेलासम्म प्रभावकारी देखिएको औषधिको उपलब्धताको हो । नेपालमा भने त्यो औषधिले वैधानिकता नपाएको भनी लुकीछिपी र अवैध बाटोबाटै ल्याउनुपरेको गुनासो गरिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा यो व्यवस्थापनको गम्भीर त्रुटि मान्नुपर्छ । चर्चामा आएको यो औषधिको नाम हो, ‘रेमडिसिभिर’ । यसको मूल्य प्रतिफायल भारतीय बजारमा पाँच हजार पर्छ भने नेपालमा यसैलाई ४० हजारदेखि ५० हजारसम्म र कतिपय अवस्थामा त एक लाखसम्म पनि पर्ने बताउँछन् चिकित्सकहरू ।
चिकित्सकका अनुसार एक जनालाई यो कम्तीमा पनि ६ फायलजति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा यो ओषधिको मात्रै तीनदेखि छ लाखसम्म खर्च हुनेगरेको छ । यही औषधि यदि वैध बाटोबाट आउन दिइएको भए धेरैमा ५०/६० हजारमा एक जना व्यक्तिलाई चाहिने मात्रा पुग्छ । जब ६० हजारको औषधिलाई छ लाखसम्म तिर्न संक्रमितहरू बाध्य हुन्छन् भने अनुमान गरौँ, कोरोनाका बारे सरकारको रोकथाम र उपचार पद्धति कस्तो रहेको छ भन्ने ?
चिकित्सकका अनुसार यो औषधि अमेरिका, जापान कोरियालगायतका देशमा आईसीयूमा उपचाररत कोरोना संक्रमितहरूमा प्रयोग गरिएको छ र यसको प्रभाव राम्रो छ । तर नेपालमा यसले वैधानिकतासम्म नपाउँदा आयातको प्रक्रिया नै सुरु भएको अवस्था पाइएन । चिकित्सक नै भन्छन्, सरकारले ढिला गर्दा बचाउन सकिने नागरिकको मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? सक्नेका लागि यो औषधि कालोबजारीमा सरकारको आँखैअगाडि कारोबार भइरहेको छ अर्थात् अवैध बाटोबाट ल्याएर मान्छेको जीवन बचाइरहिएको छ भने त्यसलाई सरकारले किन तत्काल वैधता दिएर यो औषधिको आयातलाई सहज बनाई त्यसको स्वाभाविक मूल्यमा बिक्रीवितरणमा ल्याउन नदिने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यो ठाउँमा सरकारसँग आग्रह गर्नैपर्छ यसलाई छिटो प्रचलनमा ल्याउने काम गरेर संक्रमितहरूको उपचारमा संवेदनशीलता देखाऔं ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया