कोरोना महामारीको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा सरकार अरुको अनुकरण मात्रै गरिरहेको छ कि आफ्नो परम्परा तथा परिवेशअनुकूलको व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मान्छेको मृत्यु भइसकेकपछिको मृत्यु संस्कारदेखि अस्पतालमा उचार हुँदाको जानकारी र होम क्वारेन्टाइनमा उसले पाउनुपर्ने उपचारका अवस्था आदि यसभित्र पर्छन् ।
यस विषयमा आम नागरिकका मनमा प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको अवस्था छ । यसैकारण होला अब त अदालतले पनि यस्तो सबै कुरा गोप्य राख्ने व्यवस्थाका विरुद्ध आदेशै दिनुपर्ने अवस्था आयो । हालै विराटनगर उच्च अदालतले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेका आफन्तले चाहेमा दाहसंस्कारमा भाग लिन दिनू भनी आदेशै जारी ग¥यो । कोरोनाको पुष्टि भएर उपचारका क्रममा वा मरिसकेपछि पनि रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा त्यस्ता मृतकहरूका आफन्तले अन्तिम संस्कारमा भाग लिन पाएका थिएनन् । तिनको अन्तिम संस्कार कसरी गरियो भन्ने पत्तो पनि हुँदैन थियो ।
यसै हप्ता मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले दाहसंस्कारमा भाग लिन पाउने परिवार र आफन्तको अधिकार हो भन्ने परिभाषा गरेको हो । ‘उपचारको क्रममा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा दाहसंस्कारमा आफन्त नातेदारहरू उपस्थित हुने अधिकार रहने हुँदा मृतकका आफन्तले चाहेमा सुरक्षा मापदण्डको अधीनमा रही उपस्थित हुने व्यवस्था गर्र्नू ।’ भनी विराटनगरको उच्च अदालतले आदेश जारी ग-यो ।
एक स्थानीय महिलाले आफ्नो बाबुको मृत्यु अस्पतालमा भएको, कोरोना देखिएको भनिएको तर सोअनुसार उपचार भए/नभएको आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको तथा यो मृत्यु पनि उपचारमा लापरबाहीबाट भएको तथा अन्तिम संस्कारमा समेत भाग लिन नदिएको भनी अदालत गुहारेकी थिइन् । त्यही मुद्दामाका आधारमा अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । आफ्नो संस्कारको पालना गरिपाऊँ भनी अदालत जाने उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन् र यो फैसला पनि त्यस्तै हो ।
आजसम्म संक्रमण पुष्टि भएर जे–जति मान्छे मरेका छन्, अपवादबाहेक तिनका आफन्तले त्यस्तो संस्कारको भेउ समेत पाएका छैनन् । गुनासो भने सधैँ रहँदै आएको छ । संक्रमितको उपचार कस्तो भयो भन्ने त झनै गोप्य नै रहँदै आएको छ । यसले संक्रमण भएका व्यक्तिको मानसिक धरातल समेत खस्काएको आरोप छ ।
अस्पतालमा संक्रमितले आफन्तसँग कुनै सम्पर्क नै गर्न पाएनन् भने, आफन्तले पनि उपचार कसरी भइरहेको छ त्यसको पनि जानकारी पाएनन् भने यसले डरलाग्दो मनोविज्ञान खडा गर्ने अवस्था आउन सक्तछ । त्यसैकारण होला अदालतले आदेश दिँदै भन्यो, ‘अस्पताल भर्ना भएदेखि मृत्यु हुँदासम्म को–को चिकित्सकले वा स्वास्थ्यकर्मीले कति समयको अन्तरालमा के–कस्तो उपचार सेवा दिए, त्यसको विरवरण पठाउनू ।’ त्यस्तै आइसोलेसन र आईसीयूका संक्रमितलाई परिवारसँग भेट्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि व्यवस्था गर्नूृ भनी यो उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । यो आदेश देशभरि लागू हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘द्वन्द्वको प्रकृति परिवर्तन भए पनि पीडितको समस्या उस्तै छ’
- इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
- नौं अंकले उक्लियो शेयर बजार
- पहिलो चौमासिकमा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात
- उपनिर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न जिसपको आग्रह
- जी–२० नेताहरूद्वारा प्रमुख चुनौती र सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आह्वान
- युक्रेनले पहिलो पटक रसियामा अमेरिकी मिसाइल प्रहार गर्यो
- एनसेल बन्यो नेपाल प्रिमियर लिग २०२४ को ‘पावर्ड बाई’ प्रायोजक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया