डा. सुमनकुमार रेग्मी
व्यापार प्रवर्द्धनको मुद्दासहित द्विपक्षीय तथा द्विदेशीय आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोगका विषय वस्तुमा बेला–बेलामा विभिन्न देशमा बैठक बसी आएको देखिन्छ । यससम्बन्धी बेला–बेलामा विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापार, लगानी, सांस्कृतिक आदि विषयमा आयोग बन्दै आएको देखिन्छ । तर यस्ता आयोगका कामकारबाही सुस्त गति रहआिएको छ ।
यस्ता आयोगले आर्थिक सहयोग, व्यापार, कृषि, जलस्रोत, सिँचाइ, संस्कृति, सञ्चार, सेवा, विज्ञान र प्रविधि, पर्यटन आदि विषयमा छुँदै आएको देखिन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरूसँग यस्ता विषयहरूमा द्विदेशीय सम्बन्ध बढाएमा दुवै देशका जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
नेपालका कफी, चिया, अलैंची अदुवा आदि कृषि र छालाका वस्तुहरूलगायत अरु गैरकृषि वस्तुहरू द्विपक्षीय आर्थिक आयोग बनेका देशहरूसँग सम्भावित बजारस्थल हुन सक्दछन् । यस्ता द्विपक्षीय सम्झौता–आयोग भएका देशहरूसँग नीजी क्षेत्रका व्यापारी–उद्यमीबीच दुवै पक्षीय देशहरूका व्यापार तथा उद्योगहरूका साहासी कदमहरू हुन सक्दछन् ।
यस्ता आयोग र सम्झौताबाट सार्क र बिमस्टेकजस्ता संघहरूका आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सकिन्छ । कुनै देशसँग यस्ता आयोग भएका देशसँग पटक–पटक बैठक बसेको देखिन्छ भने कुनै देशसँग त आयोग तथा सम्झौता भएपछि कहिल्यै बैठक बसेको देखिँदैन् । तर द्विदेशीय आर्थिक आयोग तथा सम्झौता भएको बेला वार्षिकरूपमा बैठक बस्ने भनिएको हुन्छ ।
नेपालका विभिन्न समय भएका द्विपक्षीय आर्थिक आयोग तथा सम्झौतापश्चात् भएका विभिन्न देशहरूसँगको आर्थिक क्रियाकलाप कसरी हुँदै गएका छन् त । बेला–बेलामा एक अर्का देशमा भएका द्विपक्षीय आर्थिक क्रियाकलाप भ्रमण टोलीले गर्ने गरेका देखिन्छ । तर यस्ता कार्यले सम्बन्धित दुई देशले के कति फाइदा पाउँदै गए त ।
उतर अफ्रिकी देश कोटेडी आइभोरी कोस्टसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना यसै वर्षको सुरुतिर गरेको छ । आइभोरीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध थप भएपछि नेपालको कूनीतिक सम्बन्ध कायम भएको देशको संख्या १ सय ४६ पुगेको छ ।
राष्ट्र संघसँग सदस्य रहेका सबै देशसँग नेपालको रामै्र सम्बन्ध रहेको भए पनि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध भने एक सय ४६ देश रहेका छन् । दुवै देशसँग भविष्यमा गाढा सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहयोगसहित व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि यस वर्षको सुरुतिर नेपालले युगाण्डासँग सम्बन्ध कायम गरेको थियो । यस देशसँग सम्बन्ध संख्या १ सय ४५ भई भविष्यमा व्यापार तथा लगानी बढ्दै जाने आशा गरिएको छ । नेपाल र म्यानमार दुई देशबीचको सम्बन्ध दशकौँदेखि रहँदै आएको छ र दुवै देशलाई बौद्ध दर्शनले जोडेको छ । नेपाल र म्यानमारबीच व्यापार हुँदै आएको छ ।
नेपालमा लगानी विस्तारका लागि बेला–बेलामा यूएईसँग छलफल हुँदै आएको देखिन्छ । नेपाल र यूएईबीच पर्याप्त सम्भावना भएका व्यापार, लगानी र पर्यटनका क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको समेत सहभागितामा लगानी विस्तार गरी आर्थिक सम्बन्धलाई गाडा बनाइँदै आएको छ ।
नेपालले खुला र उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेकाले नेपालमा लगानी प्रबर्द्धनको ठूलो सम्भावना रहेकाले हवाई, पर्यटन, कृषि,जल विद्युत् र पूर्वाधार क्षेत्रमा यूएईको लगानी आकर्षण गर्न लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । नेपालसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन दुवै देशका निजी क्षेत्रको सहयोगको खाँचो रहिआएको छ ।
द्विदेशीय कूटनीतिक सम्बन्ध र नेपाली पर्यटनको सम्भावनाबारे जानकारी लिने सम्बन्ध विस्तार गर्ने उदेशले विभिन्न देशबाट सिनेटर, व्यापारी तथा उद्यमीहरूका टोली नेपालको भ्रमणमा आउने गरेका छन् । यस्ता भ्रमणले दुवै देशका हितका लागि उपयोग गरिँदै आएको छ ।
अहिले विश्वमा लगानी भित्र्याउने र व्यापार बढाउने प्रचलन नै रहेको देखिन्छ । विभिन्न देशले विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने ऐन, कानुनमा सुधार गर्नुका साथै लगानीकर्ताको लागि आकर्षक प्रोत्साहन प्याकेजहरू उपलबध गराउने गरेको पाइन्छ । आर्थिक विकास र लगानीका क्षेत्रमा अल्पविकसित देशले प्राप्त गरिरहेका उपलब्धि नेपालजस्तो प्राकृतिक हिसाबले समृद्ध र राजनीतिक हिसाबले अधिक चेतनायुक्त देशका निम्ति अत्यन्त उदाहरणीय, प्रेरणदायी र अनुकरणिय एसियाली देशमा नै छन् ।
ती देशका लगानी बोर्ड लगानी आकर्षण र प्रवर्द्धन हुन यति धेरै सफलता हुनका कारणहरू अध्ययन गर्दा केही यथार्थता फेला पर्दछन् । त्यस्ता देशका राजनीतिका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिमाको एजेण्डामा निहित छन् । नेपालजस्तो भागबण्डाको राजनीति भएको छैन । लगानी, व्यापार तथा आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेच बनाइँदैन । ती देशका सरकारी र निजी क्षेत्रको बीचमा उदाहरणीय संयोजन रहेको देखिन्छ ।
सरकारी क्षेत्र लगानीमैत्री छ भने नीजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक र आर्थिक समृद्विप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । विदेशी र र खासगरी त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयमा नै बाह्य डेस्क स्थापना गरी जानकारी र सक्दो सहयोग गर्ने गरिन्छ । ती देशमा लगानी आकर्षण र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनका आधारमा कति कर लगाउने, कति छेट दिने, कसले कति सुबिधा कसरी पाउने, र कसरी कनि नपाउने भन्ने यथार्थता कानुनमै स्पष्ट गरिएको हुन्छ । कुनै कानुन लगानीमैत्री भएन भने कानुन बनाउन वर्षौं लाग्दैन । तर नेपालमा लगानी बोडै स्थापना भएको ६ वर्ष भइसक्यो लगानी बढेर आएको छैन । लगानी बोर्डलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि सकिएको छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया