फरक मत : पाँच वर्षपहिले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा विदेश सचिव एस जयसंकर वि.सं. २०७२ असोजको पहिलो हप्तामा नेपाल भ्रमणमा आएपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध आजको दिनसम्म नसुध्रेको मात्र होइन, बरु झन् बिग्रेको देखिन्छ । २०५ वर्षपहिले भएको सुगौली सन्धि, ९७ वर्षपहिले ग्रेट ब्रिटेन (बेलायत)सँग भएको मैत्री सन्धि र ७० वर्षपहिले भएको १९५० को सन्धिपछि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको यो पहिलो घटना पक्का पनि होइन ।
तर, दिल्लीमा १२ बुँदे समझौता भई मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपाधि हासिल गरेपछि दिल्लीसँगको सम्बन्ध यति हदसम्म बिग्रिनुलाई अतिगम्भीर रुपमा लिनै पर्छ । प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरुले एकातिर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएकै राष्ट्रनिर्माणको लागि भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ भारतसँग नै सम्बन्ध बिगारेर राष्ट्रनिर्माणमा धक्का पु¥याइरहेका छन् । जुनसुकै कोणबाट विश्लेषण गरे पनि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रमा बेफाइदाबाहेक कुनै पनि फाइदा नहुने अर्थशास्त्रको एक साधारण विद्यार्थीलाई थाहा हुने कुरा हो ।
अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा नेपाल परिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको दुई दर्जन मन्त्रालयहरुको प्रथम प्राथमिकता नै के कसरी द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गर्ने भन्नेमा हुनुपर्ने हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यही कुरालाई ध्यानमा राखेर रातदिन मिहिनेत गरेर मुलुकको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।
भारतको सवा अर्ब जनसंख्याको बजारलाई विश्वको सबै विकसित मुलुकले आँखा लगाएर सबैले सम्बन्ध बिग्रिन नदिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको अवस्थामा नेपालले सम्बन्ध कसरी बिगार्न पुगेको भन्ने प्रश्नको जवाफ त मुलुक चलाउन जिम्मा लिएका नेताहरुले जनतासमक्ष जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ । हाम्रो केही दोष छैन भनी भारतको कोर्टमा बल फालेर सरकार र नेताहरु उम्किन पाउँदैन । यसलाई गम्भीर प्रकृतिको कूटनीतिक असफलता नै मान्नुपर्छ । यो असफलता नेपालको लागि निकै घातक हुने तर यसबाट भारतको विशाल अर्थतन्त्रलाई प्रायः नगन्य असर पर्ने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न रणनीति तयार पार्दा सर्वप्रथम विदेश नीतिको सर्वमान्य सिद्धान्तमा नै बस्ने भनी कुन हदसम्मको अडान लिने एकीन गर्नैपर्ने हुन्छ। सिद्धान्त र तीन करोड जनताको भलाइमध्ये एक रोज्नुपर्ने स्थिति आएमा सिद्धान्तलाई पन्छाएर अघि बढ्नुबाहेक दोस्रो विकल्प छैन ।
चाहिनेभन्दा बढी भावुक भएर राष्ट्रको ‘आत्मसम्मान र सार्वभौमसत्ता’को कुरा उठाएर रणनीति तयार पार्नु कदापि उचित हुँदैन । चीन र भारतले प्रभुत्व जमाइरहेको अहिलेको क्षेत्रीय राजनीतिको माहोलमा र विश्वव्यापीकरणको युगमा गत २००/३०० वर्षदेखि अहिलेसम्म अविच्छिन्न रुपमा रहेको नेपालको ‘आत्मसम्मान र सार्वभौमसत्ता’लाई आँच आउन सक्छ कि भनी शंका गर्नु पटक्कै तर्कसंगत नहुने कुरा सर्वसाधारणलाई ज्ञान नभएको हुनसक्छ तर परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रविदहरुलाई थाहा हुनैपर्ने हो ।
हाम्रा नीतिनिर्माताहरुले बुझ्नुपर्ने एक कुरा के छ भने कोरोनाको कारण संसारको एक सय ९३ वटा मुलुकमा आउने आर्थिक संकटको तुलनामा नेपालले भोग्ने आर्थिक संकट झन् भयावह हुनसक्छ । मलेसिया र खाडी मुलुकबाट निकट भविष्यमा नै नेपाली कामदारहरु हजारमा होइन लाखको संख्यामा नेपाल फर्किने प्रबल सम्भावना रहेकोले बेरोजगारीको समस्या डरलाग्दो हुन्छ नै । यस स्थितिमा हामीलाई दुईवटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सहयोग अनिवार्य रुपमा चाहिने नै हुन्छ, भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर परराष्ट्र मन्त्रालय चुपचाप बस्न पाइँदैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया