हालसालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक चर्चित अनियमितता प्रकरणको फाइल तामेलीमा राखेपछि राज्यसत्ता सञ्चालनमा चौथो अंग मानिने पत्रकारिताको परिधिभित्र पर्ने एकाध मिडियाले हाइलाइट गरी आलोचना गरेकोलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक नेपालमा स्वाभाविक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर, मुलुकको एक प्रमुख र ‘ऐतिहासिक’ पार्टी नेपाली कांग्रेसको एक वरिष्ठ नेताले निकै कडा शब्दमा अख्तियारजस्तो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगलाई गम्भीर प्रकृतिको लाञ्छना लगाउनु कतिको जायज छ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
भ्रष्टाचारको विरुद्धमा देशभर मात्र होइन विश्वभर नै सशक्त अभियान चलिरहेको वर्तमान समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने एक मात्र निकाय अख्तियारको उच्च पदाधिकारीहरुले ‘लापरबाहीहरु’ गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएर उनले ‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग’ नै गठनको माग गरेका छन् । यो निकै गम्भीर विषय हो । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिएका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको विरुद्धमा एक वरिष्ठ राजनीतिक नेताले विना कुनै ठोस प्रमाण यसरी विषवमन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिन्न ।
नेपालको संविधानको धारा (२३८) बमोजिम गठन गरिएको आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा (४) अनुसार कुनै पनि भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यको शंका लागेमा त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ ।
अख्तियारले जत्तिकै सूक्ष्म तरिकाले गहिराइमा गएर छानबिन अनुसन्धान गर्न भ्रष्टाचारको मामिलामा चासो राख्ने र छानबिन गर्ने संसदीय समितिहरुलगायत अन्य कुनै पनि निकायसँग पर्याप्त स्रोत साधन, सीप र दक्षता नभएको सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । हरेक वर्ष पर्ने सयौँ उजुरी सम्बन्धमा हुने दर्जनौँ छानबिन अनुसन्धानहरुमध्ये एक केसलाई लिएर पर्याप्त स्रोत साधन भएको अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न गर्नु एक वरिष्ठ नेताको लागि अशोभनीय कुरा हो ।
ऐनअनुसार आयोगमा पर्ने कुनै पनि उजुरी सम्बन्धमा आयोगले गर्न सकिने निर्णय भनेको तीनवटा मात्र छन् । आयोगको लागि पहिलो विकल्प भनेको यदि कुनै उजुरी तथ्यमा आधारित नभएको पाइएमा वा अस्पष्ट वा भ्रमपूर्ण देखिएमा त्यस उजुरी सम्बन्धमा कुनै कारबाही नै नगर्ने निर्णय गर्न सकिनेछ । ऐनअनुसार गर्नसक्ने दोस्रो निर्णय भनेको दोषीको विरुद्धमा मुद्दा हाल्नेलगायत ऐनमा उल्लिखित अन्य कुनै तरिकाले दोषीलाई कारबाही गर्ने हो र यसको लागि ठोस प्रमाण अनिवार्य चाहिने हुन्छ ।
ऐनको दफा (१९) को उपदफा (१२) बमोजिम आयोग जानसक्ने तेस्रो बाटो भनेको आरोप प्रमाणित गर्न नसकेमा पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउने गरी तत्कालको लागि कारणसहितको पर्चा खडा गरी उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने हो । सानो ठूलो, हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल, कम गम्भीर, अति गम्भीर जुनसुकै प्रकारको उजुरी सम्बन्धमा आयोग यी तीनवटा विकल्पभन्दा बाहिर जान सक्तैन ।
न्यायालय सम्बन्धमा बहस छलफल हुँदा एक कमजोरीको रुपमा सधैँ चर्चामा आउने एक विषय भनेको हजारौं संख्यामा मुद्दाहरु अनिर्णित भएर थन्काएर राखेको हो । कुनै हालतमा पनि अख्तियार त्यो बाटोमा जान नहुनेमा कसैको दुई मत नहोला । नपुग भएमा नेपाल सरकारसँग थप स्रोत साधन मागेर भए पनि युद्धस्तरमा रात दिन लागेर हरेक उजुरी सम्बन्धमा अत्यन्तै छिटोछरितो निर्णय गर्दै अख्तियार अघि बढ्नैपर्छ । किन कि मुलुकको राजनीतिलगायत राज्यसत्ता सञ्चालनको हरेक क्षेत्र सम्बन्धमा जुनसुकै विषयमा बहस छलफल आदि हुँदा एक अत्यन्तै संवेदनशील र पेचिलो रुपमा उठाउने गरेको एक मामिला भनेको भ्रष्टाचार नै हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका खेल्ने निकाय अख्तियार नै हो ।
अख्तियारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अनुचित काम गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्ति नै जोड निर्दोषलाई सफाइ दिनमा पनि हुनुपर्दछ । जसले जतिसुकै इन्कार गरे पनि अहिलेको वास्तविकता के छ भने विकास निर्माण आयोजना र पब्लिक डेलिभरीको मामिलामा संलग्न प्रायः सबै सरकारी पदाधिकारीहरुको प्रथम प्राथमिकता कार्यसम्पादन होइन, ‘जसरी भए पनि अख्तियारबाट बच्ने’ हो । कर्मचारीतन्त्रभित्र राष्ट्रनिर्माण अथवा समृद्ध नेपालजस्तो ‘आदर्शको कुरा’ गर्ने पदाधिकारीहरुको संख्या कम हुँदै गएको मुलुकको समृद्धिको लागि राम्रो लक्षण होइन ।
अख्तियारको ऐनमा यस विषयमा केही नबोले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई निडर भएर जोस जाँगरका साथ अघि बढ्न र मोटिभेट गर्न प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरुले विशेष ध्यान दिएर राष्ट्रनिर्माणमा अप्रत्यक्ष रुपमा भए पनि भूमिका खेल्नैपर्छ । यस सम्बन्धमा आयोगले गर्न सकिने एक काम भनेको जति तामझामका साथ प्रचारप्रसार गरी दोषीहरुको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ, त्यति नै प्रचारप्रसार गरी तथ्यहीन उजुरीमा र तामेलीमा राख्ने ‘काण्ड’सँग जोडिएका निर्दोष व्यक्तिहरुको नाम पनि सार्वजनिक गर्ने हो ।
अतः भ्रष्टाचारीहरुलाई निर्ममताका साथ कारबाही गर्न र निर्दोषहरुलाई अविलम्ब छुट्कारा दिएर स्थायी सरकारको रुपमा लिनैपर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कुनै हालतमा निराश र हतोत्साहित तुल्याउन नदिन अख्तियार निडरका साथ अघि बढेर समृद्ध नेपाल बनाउन सहयोग गर्नैपर्छ, लोकतन्त्रमा भइराख्ने दुई÷चारवटा आलोचनाबाट अख्तियार डगमगाउनु भएन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया