उच्च अदालतद्वारा कुलमानको कार्यकालमा भएका पीपीएका काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी
काठमाडौं, भदौ २९
उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशको कारण करिब दुई हजार मेगावाट जलविद्युत्को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) धरापमा परेको छ । लोडसेडिङ मुक्त गराएपछि हान्ने साढे जस्तै उन्मुक्त बनेका कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा जतिसुकै आर्थिक अपराध गरे पनि छुट पाउँदै आएका थिए । अब भने उनले विगतमा गरेका कालाकतुर्त क्रमशः खोलिदै जाने भएको छ ।
कुलमान भदौ २८ गते आइतबारदेखि चारवर्षे कार्यकाल सकिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास प्राप्त भएका छन् । उनी पुनः सोही पदमा जानका लागि तीव्र लबिङ्गमा छन् । तर, कुलमान घिसिङले आफू पदमा बहाल रहेको बेला विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा कानुन विपरीत गरेको उच्च अदालतको आदेशले पुष्टि गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीत गएर जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकाले त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट खारेज गरिपाउँ भनी उच्च अदलत पाटनमा परेको रिटमाथि भदौ २९ गते सोमबार भएको बहसपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीतका कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (२) बमोजिम आन्तरिम आदेश जाारी भएको छ । यो आदेशपछि कुलमान चरम नैतिक संकटमा परेका छन् ।
अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि दुबै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने भन्दै उच्च अदालतले आउँदो असोज ४ गते आइतबारका लागि पेशी तारिख तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा सूचना जारी गरी सो अवधिसम्मका लागि ऐनको प्रावधान विपरीतका काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले आयोगको सहमति नलिई ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर विद्युत् उत्पादकहरुसँग पीपीए गरेको र यसले प्राधिकरणलाई घाटा पार्ने भएकाले कानुन विपरीतको पीपीए खारेज गर्न माग गर्दै दामोदर सुवेदीले प्राधिकरण र त्यसका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोमबार अधिवक्ताद्धय विक्रम राई र काशी प्रसाद घिमिरेले निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए । सो बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग पीपीए गर्नु अगाडि अनिवार्य रुपमा आयोगको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । २०७४ मंसिर १९ गतेबाट ऐन लागू भएपछि प्राधिकरणले ७५ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग दुई हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खरिद गर्न पीपीए गरेको छ ।
आयोगका सहमति लिएर एक सय मेगावाटसम्म एमडी र एकसय मेगावाट भन्दा माथिको आयोजनासँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पीपीए गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुलमानले करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर आयोगका सहमति नलिई हतारहतार पीपीए गर्दा अर्बौ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । कुलमानले पैसाका लागि धेरै आर्थिक अपराध गरेको महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया