कोरोना बीमामा जालझेल

बीमा भनेपछि सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरा सुरक्षा नै हो । मात्रा जे–जति भए पनि त्यसले आफ्नो आर्थिक पक्षमा सुरक्षा दिन्छ भन्ने मान्यताबाट नै बीमा गरिएको हुन्छ । नेपालमा कोरोनाको संक्रमणलाई बीमाको घेरामा ल्याएपछि यसप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक थियो । यसलाई नेपालको नयाँ प्रयोग भनिएको छ । प्रयोग जस्तो भए पनि जब यसमा बीमाको प्रस्ताव भयो र सर्वसाधारण यसमा लगानी गर्नथाले वा यसको लाभ लिनका लागि उत्साहित भए, त्यसले पनि यसप्रति आकर्षण बढेको बुझाउँछ ।

यो बीमाको उद्देश्य नै कोरोनाको संक्रमणबाट आहत भएकाहरूलाई राहत दिनु थियो । त्यसैकारण पनि होला यो बीमामा जनसहभागित यस्तो बढ्यो सम्भवत यस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्तावकहरूले पहिले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । यसको कारण हो, अनपेक्षित रूपमा संक्रमणको विस्तार र कतै संकेतसम्म नपाई संक्रमित हुने खतरा बढ्नु । कुरो जे होस् यो एउटा सकारात्मक कार्यक्रम थियो भन्ने जनसहभागिताले नै बुझाउँछ ।

तर जब यो कार्यक्रम विस्तार हुँदै गयो अधिकभन्दा अधिक संख्याले यसमा सहभागिता जनाइरहेका थिए त्यहीबीचमा यसको भुक्तानी नियम बदलियो र एक प्रकारको धोकाजस्तो भयो । त्यसमा के गर्दा भुक्तानीको दायित्वबाट बच्न सकिन्छ त्यस्ता उपायहरू खोज्न थालिए । त्यसैमा आएको थियो निजी ल्याबको परीक्षणलाई मान्यता नदिने भन्ने कुरा । यो कुरा पहिले बीमा गर्दाको समयमा थिएन अर्थात् नागरिकबाट पैसा असुल्ने बेलाको सर्त उनीहरूलाई पैसा दिने बेलामा परिवर्तन गरियो जो हाक्काहाक्की बदमासी थियो । त्यही संक्रमण हो जो यता उपचार गर्नचाहिँ निजी ल्याबको पनि परीक्षण पनि सरकारीसरह हुने तर बीमा भुक्तानीका लागि चाहिँ सरकारी नै धाउनुपर्ने कुरा पछि थपियो ।

यो आफैँमा एउटा बदमासी थियो र सरकारले त्यो बदमासीलाई पनि सामान्य मान्यो । यसले आम नागरिकमा बीमाको नियतमाथि शंका जन्मायो । आफैँमा गलत थियो र पछि समस्या समाधान गर्न भन्दै गठन गरिएको समितिको सिफारिसबमोजिम त्यसलाई फेरियो । बीमाकर्ताहरूको नियत गलत भएको पुष्टि भएपछि धेरथोर उनीहरू दण्डित हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो केही भएन । पछिल्लो समय फेरि अर्को नियम आयो वा ल्याइयो । यो झनै आपत्तिजनक छ, सरकारले प्रस्ताव गरेको होम आइसोलेसनमा बस्ने भन्ने अनुरोधलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको ।

पहिले संक्रमित भएपछि र त्यसको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि बीमाको रकम पाइन्थ्योे । अब बीमा गर्नेले कोरानोको उपचार गरेकै हुनुपर्ने भयो नत्र संक्रमित भएपनि रकम नपाउने भयो । पछिल्लो नयाँ नियमअनुसार संक्रमित भएको व्यक्तिले २५ प्रतिशत मात्र बीमारकम पाउनेछ । ७५ प्रतिशतचाहिँ उसले औषधि उपचार गरेका आधारमा दिइनेछ । यता सरकारले लक्षण नदेखिएकालाई अस्पतालको सेवा दिइने छैन भनिरहेको छ भने उता अस्पतालको सेवा नपाएकाले आफूले गरेको बीमाको ७५ प्रतिशत रकम पाउने छैन । यो पनि घुमाउरो प्रकारले बीमाको रकम भुक्तानी नदिने चाल हो । यस्तो प्रस्तावलाई राज्यको निकायले समर्थन गरेको हो भने यो सरासर राज्यको बदमासी हो ।