एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुनमा एसिड बिक्रीवितरणमा नियमन गर्न सुझाव

काठमाडौं, असोज १
विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले एसिड हिंसासम्बन्धी बन्ने नयाँ कानुनमा एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् । एसिड बिक्रीवितरणलाई नियमण गर्दै पीडितका गुनासोलाई सम्बोधन र पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सरकारले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, बर्न सर्भाइभर, नेपाल महिला कानुन तथा विकास मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल), कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र वरेक नेपाल गरी छवटा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई भेटी सो कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरूकाबारे सिफारिससहितको पत्र प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते एसिड हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन ल्याउन र १५ दिनभित्र कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा अरु सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

एसिड हिंसाबाट पीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुनले पीडितका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने र पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने भनेर आश्वासनसमेत दिएका थिए । एसिड हिंसासम्बन्धी प्रचलित कानुनी प्रावधानहरूमा रहेको कमजोरीलाई सुधार्नको निम्ति नेपाल सरकारले गरेको पहललाई स्वागत गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले अब बन्ने नयाँ कानुनले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न एउटा विस्तृत दृष्टिकोण अपनाउनु महत्वपूर्ण हुने सुझाएको थियो । पीडितहरूमाथि पर्ने असर र प्रभावलाई केन्द्रित गरी अपराधको विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर कानुन बनाउनुपर्ने राय प्रतिनिधिमण्डलले दिएको छ ।

‘यस नयाँ कानुनले दण्डात्मक उपायहरूका साथै रोकथामको उपायहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘सरकारको जिम्मेवारी भनेको अपराधीलाई सजाय दिने मात्र नभएर अपराधको रोकथाम गर्नु पनि हो ।’ एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर भनेर एम्नेस्टीले गत फागुनमा गृह मन्त्रालयलाई ३३ हजार सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षरसिहतको मागपत्रहरू बुझाएको थियो ।

बर्न सर्भाइभरस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले नयाँ कानुनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु आवश्यक भएको बताइन् । ‘एसिडजन्य घटनाजस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो । एसिडजन्य घटनाजस्तै अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकोले अब बन्ने कानुनले एसिडजन्य घटनासँगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।

कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले एसिडजन्य हिंसा तथा अग्निजन्य हिंसा मानवताविरुद्धको जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध भएकोले यी दुवै हिंसालाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डनीय बनाई, पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्तासहितको व्यवस्था अब बन्ने कानुनमा गर्नु जरुरी रहेको बताइन् ।

गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले कानुनमन्त्रीलाई बुझाएको सिफारिस पत्रमा कडा सजायको व्यवस्था, पीडितलाई निःशुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था, पीडित र पीडक दुवैलाई परामर्शको व्यवस्था, एसिडसहित अरु विषाक्त पदार्थहरूका बिक्रीवितरण र नियमन गर्न तथा एसिड हिंसाबारे जनचेतना कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले एसिडजन्य हिंसाबाट महिलाहरू नै बढी प्रभावित हुने गरेको बताए । महिलामाथि हुने एसिड आक्रमण भनेको परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचको उपज तथा महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारमा अमानवीय आक्रमण भएको उनको भनाइ छ । त्यसैले अब बन्ने कानुनले पीडकलाई कडा सजाय र प्रभावितलाई उचित दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक संरक्षण सहितको व्यवस्था हुनु पर्ने उनले बताए ।

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले एसिडजन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा हुन लागेको अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्ने खालको नभई विशेष ऐनको स्वरूपमा आउनुपर्ने बताए । साथै उनले उक्त विशेष ऐनमा एसिडजन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एसिडजन्य हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल निःशुल्क स्थास्थ्य उपचारमाथिको पहुँच तथा राहत र उचित क्षतिपूर्तिमा जोड दिनुका साथै एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

सिफारिस पत्र प्रदान गर्नुअगाडि प्रतिनिधिमण्डलले एसिडपीडिहरूलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसी छलफल समेत गरेका थिए । महिला, कानुन र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अब बन्ने कानुनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकहरूलाई भूतप्रवाभीरूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेको भएकोले अब बन्ने कानुनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।