उद्योग विभागले अर्धन्यायिक प्रकृतिका काम कारबाही अघि बढाउने

काठमाडौं ।
उद्योग विभागले अर्धन्यायिक प्रकृतिका काम कारबाही अघि बढाउने भएको छ । कोभिड १९का कारण सरकारले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा जारी गरेको कारण बन्द हुन पुगेको अर्धन्यायिक प्रकृतिका काम कारबाही विभागले आइतबारदेखि सुरु गरेको छ ।

विभागअन्तर्गत कानुन शाखाका उपसचिव टंक बहादुर महतले लामो समयदेखिको लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी भए पनि कोरोना संक्रमण अन्त हुने सुनिश्चितता नभएको र विभागबाट हुने अर्धन्यायिक प्रकृतिका काम कारबाही रोकिएको लामो समय भइसकेको सन्दर्भमा विभागको जनशक्ति, सेवाग्राहीहरू समेतको भीडभाड नहुने गरी संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न निर्धारित स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै अर्धन्यायिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएको बताए ।

अर्धन्यायिक कामकारबाहीअन्तर्गत विभागबाट सम्पादन हुने औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क) सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता तथा एकतर्फी खारेजी निर्णयसम्बन्धी कारबाही गर्ने तथा औद्योगिक सम्पत्ति दर्तासम्बन्धी दाबी विरोध, दर्ता बदर र गैरकानुनी प्रयोगसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने, लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्ने म्याद तथा तारेख मितिलगायतका विषय बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा अवधिमा परी गुज्रिएको भएमा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा खुलेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्न, लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्न तथा तारेखमा हाजिर हुनलगायतका कार्यका लागि म्याद कायम रहनेछ ।

खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको हकमा भने गत आइतबारदेखि र उपत्यकाभन्दा बाहिरका हकमा सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन भएको वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उड्डयन सेवा सञ्चालन हुने निर्णय भई सेवा सञ्चालन भएका मितिबाट बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा खुलेको मानिनेछ ।

विभागले जानकारी गराएभन्दा अगाडि नै अख्तियारनामा पाएका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अख्तियारवाला वा वारेसनामावाला व्यक्ति वा फर्मका हकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरहको सुविधा पाइनेछ । यस्तै आवदेकाले विभागको वेबसाइटको जाँचसूचीमा उल्लिखित भएबमोजिम उजुर वा प्रतिक्रिया दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजात र कार्यविधि पूरा गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

अर्धन्यायिक अर्थात् औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ भने विभागको महानिर्देशकले गर्ने गरेको पाइन्छ भने विभागसमक्ष ठूलो संख्यामा पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमाक नक्कल गर्ने गरेको उजुरी आउने गरेको छ । यदि विभागको सुनुवाइ वा फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा भने अदालत जान सक्नेछन् ।

उपसचिव महतले टे«डमार्क नक्कल गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) मा आठ सयभन्दा बढी उजुरी परेको बताए । ‘ट्रेडमार्क नक्कल गर्नेमा विदेशी कम्पनीभन्दा पनि स्वदेशी कम्पनीहरुको संख्या धेरै रहेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘विदेशी अर्थात् लोकप्रिय ब्रान्डहरुसँग मिल्दोजुल्दो किसिमले स्वदेशी कम्पनीहरुले ट्रेडमार्क, पेटेन्ट तथा डिजाइन नक्कल गरिरहेको पाउन सकिन्छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ मा औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क)को व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुरुप ट्रेडमार्कको दुरुपयोग गरेमा फौजदारी अभियोग लगाई जरिवाना र सजाय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । फौजदारी दायित्व सिर्जना नभएको स्थितिमा भने देवानी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।