‘बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन’

काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार एवम् निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी मौद्रिक नीति तथा बजेटमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले मौद्रिक भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको, उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेकोमा हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएकोबारे खतिवडालाई जानकारी गराएको हो । त्यसैगरी कर बुझाउँदै आएको र रोजगारी सृजनाको क्षेत्रमा पनि राम्रो हिस्सा ओगटेको मदिरा उद्योगले व्यहोर्नुपरेको समस्याबारे पनि छलफल भएको परिसंघले जनाएको छ ।

मदिरा कारोबारलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने परिसंघको भनाइ थियो । छलफलमा परिसंघले उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा कोरोना सक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पीसीआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, चौध दिनसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु तथा होटलहरुलाई आबद्ध गराई उपचार तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो । हाल उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र सो क्षेत्रका जायज मागहरुलाई पनि छलफलको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने परिसंघको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी परिसंघले दिएको सुझावको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत फाष्ट ट्र्याकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै कम्तीमा दुई वर्षको लागि त्यस्ता कानुनहरुलाई थाती राखी वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

छलफलमा ग्लोबल टेण्डरको न्यूनतम सीमा एक सय करोडबाट बढाएर तीन सय करोड गरिनुपर्ने परिसंघले माग राखेको छ । अहिलेको औद्योगीकरण परिष्कृत र विकसितरुपबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा नै त्यस प्रकारको प्रविधि र जनशक्तिहरु रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पुँजी नेपालमा नै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार रुप लिने परिसंघको धारणा रहेको थियो ।

डा. खतिवडाले परिसंघले छलफलमा उठाएका विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र कतिपय विषयहरु कार्यान्वयनको तहमा समेत छलफल भइरहेको बताए । परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरु राम्रो रहेकोले आफ्नो तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समेत छलफलको माध्यमबाट कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउने उनले बताए । छलफलमा परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्षहरु क्रमशः अनुज अग्रवाल र वीरेन्द्र कुमार पाण्डेको उपस्थिति थियो ।