सहकारीले १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

काठमाडौं ।
सहकारी संस्थाहरुले लिने ब्याजदरको सीमा निर्धारण भएको छ । अब कुनै पनि सहकारी संस्थाहरुले १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सरकारले सीमा तोकिदिएको हो । सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले सोमबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा ब्याजदरको सीमा तोक्दै यसको कार्यान्वयन आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको हो । ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ (छ) प्रतिशतभन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको सहकारी विभागको रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

गत वर्षको साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । उक्त निर्णय पुनरवलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय विषयगत संघहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्यसचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो ।

समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरुको औसत ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरुवाट प्राप्त सुझाव, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको जनाएको छ । यसैगरी सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा साधारणसभा (कार्य व्यवस्था) कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोस्रो संशोधन), २०७७, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७७, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड, २०७६, सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरिसकेको जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको लागि आवश्यक नीतिगत संरचना बनाउने कार्यतर्फ विभाग अग्रसर रहेको छ ।