ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको उल्टो नीति !

काठमाडौं ।
हालसालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक ‘हाई प्रोफाइल’ केसमा महिनौँ दिनको छानबिन अनुसन्धानपछि तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उक्त निर्णयको आलोचना हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एक सामान्य कुरा हो । तर, यस सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल च्याप्टरको प्रमुखले ‘गुपचुपमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने गराउने व्यक्तिहरु’उपर कडा सजायको मागदाबी गरी मुद्दा दायर गर्नैपर्ने जिकिर गरी ‘आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यक्षमता र इमानदारितामा मात्र होइन नियतमा पनि गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन्’ भनी लाञ्छना लगाएकोलाई गम्भीर रुपमा लिनैपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ अनुसार कुनै पनि उजुरी सम्बन्धमा निर्णय गर्न अख्तियारको लागि तीन विकल्प मात्र छन्ः कुनै उजुरी तथ्यमा आधारित नभएको पाइएमा वा अस्पष्ट वा भ्रमपूर्ण देखिएमा त्यस उजुरी सम्बन्धमा कुनै कारबाही नै नगर्ने, यथेष्ट प्रमाण भएमा दोषीको विरुद्धमा मुद्दा चलाउने वा कारबाही गर्ने र तेस्रो विकल्प भनेको आरोप प्रमाणित गर्न नसकेमा पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउने गरी तामेलीमा राख्ने । यथेष्ट प्रमाण नभए पनि अन्य कुनै निकायले गरेको ‘फितलो’ छानबिनको प्रतिवेदन, मिडियामा आएको समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएको आलोचनालाई आधार मानेर मुद्दा चलाउनु वा कारवाही गर्नु भनेको एक विश्वव्यापी नियमको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ । यस्तो सामान्य ज्ञानको कुरा पनि टीआई नेपालको प्रमुखले कसरी नबुझेको अचम्मको विषय हो ।

विश्वले टीआईलाई एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रुपमा लिने गरेको छ । यो संस्थाको उद्देश्य (मिसन)मा ‘भ्रष्टाचार रोक्नु तथा सबै तहमा समाजको सबै क्षेत्र समाहित हुने गरी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमानदारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने हो’ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २३९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ लाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा टीआईको उद्देश्य पूरा गर्ने प्रमुख भूमिका खेल्ने निकाय भनेकै अख्तियार मात्र हो । यसर्थ टीआई नेपालका प्रमुखले विना कुनै अध्ययन, आधार र प्रमाण मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका टीकाटिप्पणी, गालीगलौच र आलोचनाको मात्र बहकाउमा आएर टीआईको उद्देश्य हासिल गर्न मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरिएको संवैधानिक आयोगको प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्त र पदाधिकारीहरुको चरित्रहत्या गर्नु टीआईको घोषित नीतिभित्र पर्दैन ।

टीआईले विश्वव्यापी रुपमा अध्ययन विश्लेषण गरी हरेक वर्ष करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स नामको एक तुलनात्मक सूची प्रकाशित गर्छ । पछिल्लो सूचीअनुसार नेपालले पाएको प्राप्तांक पाँच वर्षपहिले पाएको अंकभन्दा २६ प्रतिशतले बढेको छ, जब कि भारतको ८ प्रतिशत, चीनको ११ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसैगरी पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाले ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र अंक बढाउनसकेको छ ।

टीआईको यो तथ्यांकअनुसार अख्तियारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । साथै टीआईको घोषित रणनीतिमा हरेक मुलुकमा ‘सम्भव भएसम्मको उच्चतम भ्रष्टाचारविरोधी मापदण्ड अनुसरण गर्नसक्ने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालमा उच्चतम भ्रष्टाचारविरोधी मापदण्ड अनुसरण गर्ने संस्थामा अख्तियारबाहेक अन्य कुनै संस्था नभएको हुँदा अख्तियार पदाधिकारीहरुलाई मोटिभेट गरी प्रोत्साहन गर्ने टीआई नेपालको नीति हुनुपर्ने हो ।

तसर्थ, यसको ठीक उल्टो टीआई नेपालको प्रमुखले अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई गरेको कठोर आलोचनालाई टीआईको रणनीतिको ठीक विपरीत भएको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । अतः टीआई नेपालले यसरी नाजायज तरिकाले सार्वजनिक रुपमा अख्तियारको विरुद्धमा विषवमन गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक रुपमा टीआईको हेडक्वार्टरमा लिखित असन्तुष्टि प्रकट गर्नु उचित हुन्छ ।