परीक्षण र मूल्यमा मनपरीको परिणाम गम्भीर

कोराना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै आम सर्वसाधारणको सबैभन्दा चासोको विषय हो, संक्रमणको परीक्षण । परीक्षणले नै यसको विस्तारलाई मापन गर्न सक्तछ र रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्न मदत गर्छ । यस्तो परीक्षण राज्यले आफैँ गर्नुपर्ने हो ।

नेपाली जनताको निरोगिताको सवालमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भाषणमा पटक–पटक भन्दै आएका छन् । संविधान दिवसको भाषणमा पनि उनले यो कुरा दोहो-याएका थिए । तर उनको भाषण व्यवहारमा उतारिएको जस्तो देखिएन । त्यसको पहिलो उदाहरण हो, परीक्षणमा कठिनाइ र त्यसको उपलब्धतामा कमी । एउटा कुनै नागरिकलाई शंका लागेमा वा कुनै कारणले निरोगिताको प्रमाण चाहिएमा त्यसलाई पाप्त गर्नु भनेको एउटा महाभारत नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कि धेरै नै ठूलो धनराशी खर्च गर्न तयार हुनुप¥यो कि १२–१५ घण्टा खुला आकाशमुनि लाइन बस्नुप¥यो ।

यी दुवै कुरा कोरोना रोकथामको अभियानभित्रका होइन । जबसम्म परीक्षणलाई सहज बनाइँदैन तबसम्म लुकेर रहेको संक्रमण प्रकट हुँदैन र त्यसले एकबाट कतिमा सार्छ भन्ने पनि हुँदैन । एकजनाबाट एकैदिनमा हजार जनामा पनि सरेका उदाहरण छन् । यस्तो बेला सरकारले परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यस्तो गरिएको पाइएन ।

परीक्षणको मूल्यकै कुरामा पनि सरकार प्रस्ट रहेको देखिएन । त्यसमा सहजताको त कुरै छाडौँ । गएको भदौ अन्तिमतिर, २८ गते, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले पीसीआर परीक्षणको मूल्य घटाएको जानकारी गराए । यो मूल्य दुई हजार भएको र त्योभन्दा बढी लिन नपाइने भन्ने सूचना पनि आयो ।

यसअघि सरकारले ५५ सयबाट चार हजार हँुदै यो मूल्यमा ल्याएको हो । तर सरकरको यो जानकारी र सूचनालाई निजी अस्पतालहरूले टेरेनन् । उनका अनुसार पीसीआर ल्याब स्थापना गर्न नै करोड हाराहारी खर्च लाग्ने, परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट, रिएजेन्टलगायतका सामग्रीको मूल्य महँगो भएकोले सो रकममा परीक्षण गर्न नसक्ने भन्दै तोकिएको भन्दा शत प्रतिशतभन्दा बढी लिन बाध्य भइयो । पछि सरकराले पनि त्यसलाई नै समर्थन जनायो ।

प्रवक्ताका अनुसार सरकारबाट तोकिएको सो मूल्य सन्दर्भ मूल्य भएको र औचित्य पुष्टि गरे जति पनि मूल्य लिन पाउनेछन् । यसो हो भने परीक्षणका नाममा जसले जति लुटे पनि भयो । यो भनेको परीक्षणलाई निरुत्साहित गरिनु हो । परीक्षणलाई निरुत्साहित गरिनु भनेको संक्रमण विस्तार होस् भन्ने चाहेको अर्थमा बुझ्नु पर्छ । संक्रमण फैलियो भने सरकारले त्यसका निहुँमा जे पनि गर्न पाउने हुँदोरहेछ भन्ने विगतले नै देखाइसकेका छन् ।

सरकारले पीसीआर परीक्षणका नाममा निजी अस्पताललाई एकप्रकारले जे–जसरी भए पनि लुट्न छुट दिएको जस्तो देखिनुको कारण पनि यही हो– सरकार यसमा गम्भीर छैन । त्यसले ल्याब नै नभएका अस्पतालले पनि स्वाब संकलन गर्नथाले अर्थात् यो जतिको नाफाको व्यापार यतिबेला अरु केही देखिएन ।

यता सरकारले तोकेको मूल्य नमाने पनि हुने भनेर सार्वजनिक गर्ने र उता जो पायो त्यसैलाई यस्तो धन्दा चलाउन दिने भएपछि अवस्था भयावह हुने नै भयो । परिणाम कस्तो आउँछ भने जसले जस्तो रिपोर्ट चाहेका हुन् त्यस्तै आयो भने आश्चर्य नमाने होला । यस्तो परीक्षणमा जिम्मेवारीको बोधभन्दा नाफाको पक्षले पे्ररित गरेको हुन्छ । यो समान्य कुरा होइन । देशले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । समयमै सचेत भइयोस् ।