वाइडबडीको कथाव्यथा–२७

काठमाडौं ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा अनियमितता भएको शंका गरी सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमसँग पत्राचार तथा छानबिन गरिरहँदा आर्थिक दैनिकले यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिएर ‘वाइडबडीको कथाव्यथा’ शीर्षकको स्तम्भ करिब सात महिनाको अवधिमा २६ वटा अंकमा छापेको थियो ।

पछिल्लो पल्ट ‘वाइडबडीको कथाव्यथा–२६’ शीर्षकमा छापेको नै करिब दुई वर्ष भइसक्यो । विकास निर्माणमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने दुईवटा महत्वपूर्ण निकाय लेखा समिति र अख्तियारले अब त यो ‘राष्ट्रिय मुद्दा’लाई चाँडै टुँगो लगाइदिन्छ होला भन्ने मान्यतामा उक्त ‘वाइडबडीको कथाव्यथा’को शृंखला दुई वर्षपहिले नै स्थगित गरिएको थियो । तर, भर्खरको समाचारअनुसार अझसम्म पनि यही असोज ८ मा बसेको व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनुसन्धान प्रगति विवरण मगाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरियो ।

२०७३ माघ महिनामा निगमबाट कागजात मगाएर सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा अध्ययन छानबिन सुरु गरेपछि करिब दुई वर्षपछि २०७५ पुसमा ‘अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरियो । त्यसको लगत्तै लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि फाइल पठाएपछि २०७५ फागुन र चैतदेखि अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । यसरी वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लेखा समितिलाई दुई वर्ष लागेको थियो भने अख्तियारले १८ महिनापहिले सुरु गरेको अनुसन्धान र तहकिकातको अन्तिम नतिजा आजको दिनसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

विकास निर्माणकार्यहरुलाई उच्च गतिमा अघि बढाउनुपर्ने अत्यन्त जरुरी भएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकमा नै हलचल ल्याइदिएको र राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे अध्ययन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्न लेखा समिति र अख्तियारजस्तो प्रतिष्ठित निकायले डेढ दुई वर्षको समय खर्चिनु भनेको सुशासनको लागि राम्रो लक्षण होइन ।

लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न पहिलोपल्ट २०७३ फागुन २२ मा पर्यटनमन्त्री, सचिवलगायत निगम पदाधिकारीहरुलाई समिति बैठकमा उपस्थित गराएर मिडियाको रोहबरमा सोधपुछ गरेको रहेछ । त्यसपछि पटक–पटक यसरी नै मिडियाको सामुन्ने मन्त्री, सचिव, निगम पदाधिकारीहरुबाट जानकारी लिएपछि २०७५ मंसिर २६ मा लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरण अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त उपसमितिले २०७५ पुस १८ मा प्रतिवेदन पेश गरी सार्वजनिक पनि गरिदियो । यसरी २०७३ माघ महिनामा सुरु गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा लेखा समितिले दुई वर्ष समय लगायो । त्यसैगरी अख्तियारले २०७३ माघ र २०७५ भदौबीचको १९ महिनामा छवटा पत्र निगममा पठाएको र हरेक पत्रको जवाफ समयमै पठाएको निगमको दाबी छ । त्यसपश्चात् सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि मात्र खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै व्यक्तिलाई लिखित बयान लिने काम अख्तियारले सुरु गरेको देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा करिब तीन वर्षपहिले २०१७ जुनमा केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान छ महिनाभित्र पूरा गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनैपर्ने कानुन बनायो । नेपालमा पनि यसखालको कानुन बनाउन जरूरी छ । धेरैले बेवास्ता गरिरहेको एक अति महत्वपूर्ण कुरा के छ भने भ्रष्टाचार सम्बन्धमा गरिने हरेक अनुसन्धानबाट विकास निर्माणको गतिमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा दोषीलाई कारबाही गर्न जति जरुरी हुन्छ, निर्दोषलाई सफाइ दिन पनि त्यत्ति नै जरुरी हुन्छ र यो दुईवटा कामकुरा छिटोछरितो नगर्दासम्म विकास निर्माणमा अहिले भइरहेको ढिलासुस्तीमा सुधार आउने सम्भावना कम छ ।