एक साताभित्र प्रहरी सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग

बटुकनाथ झा
जनकपुरधाम ।
प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजन गरी सञ्चालनको अधिकार प्रदेशलाई नदिए सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको र सोकै आधारमा प्रहरी समायोजन ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आइसके पनि समायोजनमा आलटाल गर्नु संविधानविपरीत रहेको बताए ।

उनले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले शुक्रबार संघीय मन्त्रालयमा पत्र लेखी एक हप्ताभित्र प्रहरी खटन पटनको जिम्मा दिन आग्रह गरी सकेको हुँदा उक्त अवधिमा खटनपटनको अधिकार प्रत्योजन नगरिए बाध्य भएर सर्वोच्चको सवैधानिक बेन्च जाने चेतावनी दिए ।

गत माघ महिनामै प्रमाणीकरण भएको ऐनलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु संघीयताप्रतिको बेइमानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारको रबैया केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको टिप्पणी गरे । विभिन्न बहानामा संघीयतालाई नै फेल गराउने प्रयास संघीय सरकारबाट भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले संघीयतालाई फेल गराउने खेलमा लाग्नेहरु आफैँ समाप्त हुने चेतावनी समेत दिए ।

शुक्रबार प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संघीय सरकारलाई पत्र लेख्दै यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै उनले संघीय ऐनअनुसार यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको पनि झण्डै आठ महिना बितिसकेको छ । कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको अवस्था छ ।’ संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको अवस्था छ ।