प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र यथार्थ

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले मानव अधिकारप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् । तर आम नागरिकले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रचलनमा समेत बाधा पुगेको अनुभव गरेका छन् । संविधानमा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यो संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सम्बन्धित कानुन निर्माण गरिसक्ने भनिएको थियो । सोअनुसार कानुनहरू त बने तर त्यसको प्रचलनका लागि नियमहरू चाहिन्छ । कानुन निर्माण भएको दुई वर्ष बिते पनि नियमहरू भने बनेका छैनन् । नियम नबनिकन संविधानले व्यवस्था गरेका हकहरूको उपभोग गर्न बाधा पुग्छ ।

कानुनविदहरूले यो कुरा बारम्बार उठाइरहे पनि सरकारले त्यस्को व्यवस्था गर्न चाहेको देखिएन । यसले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रताहरू र बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिको पृथकीकरण, कानुनको शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन र सामाजिक तथा आर्थिक न्यायजस्ता सिद्धान्तहरूको प्रत्याभूति गरेको भन्ने कुरा व्यवहारमा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

निश्चय नै सैद्धान्तिकरूपमा त यी कुराको महत्व होला तर यसको स्वाभाविक उपभोगको सन्दर्भ आउँछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराको परीक्षण हुन थाल्दछ । यसरी बोली र व्यवहारमा अन्तर परेपछि यस्ता सम्बोधनहरू नै शंकामा पर्छन् । यो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नेपालले दण्डहीनता सहन गर्दैन, जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई हाम्रो प्रतिबद्धताअनुरूप टुंगोमा पु¥याउन हामी पूर्णरूपमा दृढ छौँ, पीडितका समस्या सम्बोधन गरिनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि नेपालमा धेरै वर्षदेखि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा दण्डहीनता सहन हुँदै आएको छ । जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई प्रतिबद्धताअनुरूप टुंगोमा पु-याउने काम भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्बोधन गरेको केही दिनआघि मात्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा दण्डहीनता सहन भयो भनी अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रितहका अधिकारकर्मी र पीडितका संघ संस्थाहरूले सार्वजनिक वक्तव्य नै निकालेका थिए ।

सामान्यरूपमा अहिलेसम्म बेपत्ता र अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका छानबिन गर्ने आयोग समेत टुंगोमा पुगेको छैन । यस सम्बन्धमा अदालतले दिएका आदेशहरू पनि थातीमै छन् । यस्तोबेला प्रधानमन्त्रीले हाल मानव अधिकार आयोगको सदस्यको हैसियतले नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष भएर समग्र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनमा योगदान पु-याइरहेको भनी प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दा पीडितहरूले कस्तो महसुस गरे होलान् भन्ने पक्ष पनि त सम्झनामा वा चर्चामा आयो होेला ।

प्रधानमनत्रीले भनेको अर्को पक्ष पनि त्यस्तै छ । यो महिलाका बारेको कुरा हो । यसबारे उनले भनेका थिए, यसै वर्ष चौथो महिला सम्मेलनको २५औं वर्षगाँठ पर्दछ । महिला सशक्तीकरण तथा महिला अधिकारको प्राप्तिमा हामीले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छौँ, हामी चुनौती तथा कमीहरूको सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।

महिला वर्गको सशक्तीकरणका बारेका चुनौती तथा कमीहरूको सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध त रहिएको होला तर जुन ठाउँका त्यस्तो प्रयोग हुनुपर्ने अवसर आएको हो । त्यो ठाउँमा खासगरी प्रधानमन्त्री आफैँ चुकेका छन् । प्रधानमन्त्री सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पनि हुन् । त्यो हैसयतबाट हेरियो भने प्रधानमन्त्रीको दलमा नै महिलाहरूले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको उचित स्थान पाएका छैनन् यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा ।